आज निर्वाचन आयोगमा जान जसपाका दुवै पक्षको यस्तो छ तयारी

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकतासम्बन्धी विवादका वीच आज दुवैपक्ष निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुने भएका छन् । विवाद निरुपणका लागि सहमति कायम गराउन पक्षधरहरुलाई झिकाउने आयोगको निर्णयअनुसार दुवै पक्ष उपस्थित हुने भएका हुन् ।

यसअघि आयोगले सात दिनको म्याद तोकी मंगलबार दुबै पक्षलाई झिकाउने निर्णयसहितको पत्र दिएको थियो । हालै अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षको बहुमतवाला निवेदनको आधारमा अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षलाई आवश्यक प्रमाणसहित जवाफ दिन १५ दिनको म्याद दिएर आयोगले पत्र पठाएको थियो । महन्थ समूहले आयोगको उक्त पत्रको जवाफ बुझाइसकेको छ । अब आयोगले दुबै पक्षलाई सहमति कायम गर्न मौका दिनेछ ।

ऐनको व्यवस्थाअनुसार आयोगले सहमति कायम गर्न मौका दिएपनि जसपा विवाद समझदारीमा निरुपण हुने सम्भावना कम देखिएको छ । उपेन्द्र पक्षले सहमति कायम हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गरेको छ । बहुमत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित आधिकारिकता दाबी गरेकाले सोहीअनुसार विवाद निरुपण हुनुपर्ने उसको भनाइ छ ।

उपेन्द्र पक्षका नेता महेन्द्र राय यादवले सहमति कायम हुने सम्भावना नरहेकाले आयोगले कानुनअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने बताए । महन्थ ठाकुर पक्षले प्रतिगमनलाई साथ दिएका कारण पार्टीमा विवाद उत्पन्न भएकाले यथास्थितिमा सहमतिको सम्भावना नरहेको उनले प्रष्ट पारे । उनले महन्थ खेमासँग आधिकारिकता दाबी गर्ने नैतिक आधार नरहेको पनि दाबी गरे ।

यता,महन्थ खेमाका नेता अनिलकुमार झाले भने पार्टी विभाजनको पक्षमा जान नहुने भन्दै सहमति कायम हुने सम्भावना रहेको बताए । उनले उपेन्द्र पक्ष कसरी प्रस्तुत हुन्छ त्यसैका आधारमा आफूहरुले निर्णय गर्ने पनि बताए ।

‘आयोगले बोलाएको छ,हामी आज जान्छौँ । मिल्ने कुरामा सकारात्मक नै छौँ । तर हामी एक्लै मिलेर हुँदैन । अर्को पक्ष कुन रुपमा प्रस्तुत हुन्छ त्यसैका आधारमा त्यहाँ जाने नेताहरुले डिसिजन गर्नुहुन्छ । हामी त्यो अधिकार दिएर पठाउँ छौँ’,उनले भने ।

सहमतिबारे अहिले भन्न नसकिने भन्दै नेता झाले जस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ सोहीअनुसार निर्णय गरिने बताए । आयोगको निर्णय चित्त नबुझे अदालत जाने विकल्प बाँकी नै रहेकाले कानुनी प्रक्रियाअनुसार हुने निर्णय स्वीकार गर्ने उनको भनाइ छ ।

दलसम्बन्धी ऐन -२०७३ को दफा ४४ मा राजनीतिक दलमा उत्पन्न विवाद निरुपणका लागि निर्वाचन आयोगले विवादका पक्षधरलाई बोलाएर सहमति गर्न मौका दिने व्यवस्था छ । ऐनको व्यवस्था अनुसार सहमति कायम गर्न दुवैपक्ष तयार नभए विवाद निरुपणका लागि आयोगले इजलास गठन गरेर सुनुवाइको प्रक्रिया शुरु गर्नेछ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता रामकुमार श्रेष्ठले आयोगले कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सहमति गर्ने अवसर दिएको बताए । ‘मिल्ने नमिल्ने उहाँहरुको कुरा भयो । यदि मिल्नुभएन भने कानुनअनुसार आयोगले निर्णय गर्छ’,श्रेष्ठले भने।

सत्ता समीकरणको विषयलाई लिएर विवाद बढिरहेका बेला ठाकुर खेमा ओली सरकारमा सहभागी भएपछि जसपामा किचलो निम्तिएको हो । पार्टीको निर्णय विपरित ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी भएपछि जसपा कार्यकारिणी समितिको बहुमतले ठाकुरसहित चार नेतालाई पार्टीबाट हटाएको थियो । त्यसको काउन्टरमा महन्थ खेमाले उपेन्द्र यादवलाई कारवाही गरेपछि दुवै पक्ष निर्वाचन आयोग पुगेका हुन् ।