अदालतको सहयोगीले भने-बिश्वास नपाउनेलाई सत्ता दिनु असंबैधानिक

 एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) को तर्फबाट राय दिन उपस्थित नेपाल बारका प्रतिनिधि राघवलाल बैद्यले संविधानको ७६ (३) अनुसार केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कार्य अवैध भएको राय पेश गरेका छन् ।

टी ब्रेक पछि राय दिन इजलाशमा उपस्थित वैद्यले विश्वासको मत नपाएर अस्वीकृत भैसकेको ओलीलाई फेरि नयाँ अवतारको रुपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पाइन्छ भनेर संविधानमा कहाँ लेखिएको छ भन्दै प्रश्न गरे ।

“दलको नेता नै परिवर्तन नभई फेरि सोही व्यक्ति कसरी ७६ (३) को प्रधानमन्त्री हुन मिल्छ ? “

भर्खर निर्वाचित ७६ को १,२ अनुसार सरकार बन्न नसकेको खण्डमा मात्र ३ को प्रयोग गर्ने हो । ओली प्रधानमन्त्री बनेको तीन बर्ष व्यतित भइसकेको छ । २ वर्षभन्दा बढी प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिलाई ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दोह्रोर्याउनु अवैध कार्य भयो ।

ओलीको स्थानमा एमाले संसदीय दलको नेतामा अरु कोही चयन गरेर धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त गरिनु पर्नेमा राष्ट्रपतिले गैरसंवैधानिक ढंगले उनैलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति दिनु गलत भएको बैध्यको राय रह्यो ।

जतिखेर ओलीले विश्वासको मत आर्जन गर्न सक्नुभएन,त्यतिबेला उहाँ नेकपा एमालेको नेता,नेता परिवर्तन भएकै छैन,जुन व्यक्तिले विश्वासको मत पाएको छैन, त्यसैलाई फेरि नियुक्त गर्नु गैरसंवैधानिक कदम भयो । दलको नेता नै परिवर्तन नभई फेरि सोही व्यक्ति कसरी ७६ (३) को प्रधानमन्त्री हुन मिल्छ ? वैद्यले इजलाशमा प्रश्न उठाए ।