हरेकको असली रूप चिन्ने बेला यही हो « Jana Aastha News Online
Logo
८ माघ २०७८, शनिबार
|  Sat Jan 22 2022
Logo
८ माघ २०७८, शनिबार
|  Sat Jan 22 2022

हरेकको असली रूप चिन्ने बेला यही हो

प्रकाशित मिति :  २१ असार २०७८, सोमबार २०:००


–रमण जैसेरी

हालको बन्दाबन्दीले धेरैलाई फुर्सद दिएको छ । त्यो फुर्सद सामाजिक सञ्जालका विभिन्न बहसमा सहभागिताद्वारा उपयोग वा दुरुपयोग पनि भइरहेको छ । बहसका विषय लैंगिक समानताका कुराहरूदेखि लिएर विभिन्न कुरीतिबारे धारणा जान्ने किसिमका पनि छन् । धर्म, गाँजालाई वैधानिकता, चलचित्र र साहित्यमा दलितको चित्रण, आरक्षण, अन्तरजातीय विवाहलगायत यावत् विषयमा घण्टौँसम्म बहस हुने गरेका छन् । यी बहसमा केही सारगर्भित कुरा बाहिर आएका छन् भने कतिपय ठाउँमा पूर्वाग्रह र द्वेष प्रकट भएका छन् । यसै क्रममा विभिन्न समयमा सार्वजनिक व्यक्तित्व भनी आएकाहरूको नांगिने क्रम पनि जारी छ ।

सार्वजनिक व्यक्तित्व नांगिने क्रममा पहिलो शिकार त ज्वाला संग्रौला नै बनेकी थिइन् । उनको मधेसीमूलका ट्राफिक प्रहरीप्रति नश्लीय वचन प्रयोग गरेको र सरुवा गराउने धम्की दिएको श्रव्य–दृश्य सामग्री नै सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको थियो । तर, त्यो सँगसँगै ती ट्राफिक प्रहरी पनि सरुवा भएको खबरले समाचारमा ठाउँ पाएको थियो । यसले पनि सामाजिक अभियन्ताप्रतिको हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आइरहेको देखिएको छ ।

उग्रताका लागि परिचित हुने र कालान्तरमा गएर आफ्नो आलोचनालाई सहज रुपमा स्विकार्नुको साटो आलोचकमाथि खनिने प्रवृत्तिका कारण पनि अभियन्ता आलोचित बनेका छन् । ‘मेरो योनीले तिमीहरूलाई पदच्युत गर्नेछ (माइ भजाइना विल भोट यु आउट)’ भन्ने उक्तिका लागि चर्चित हिमा बिष्टको एउटा रिट्विटको आलोचनापश्चात् उनले जवाफदेही व्यवहार देखाउनुको सट्टा महिला अधिकारकर्मीबाटै आलोचित महराको शैलीमा बिर्स र माफ गर (फर्गेट एण्ट फर्गिभ) भन्दै पन्छिन खोजेको आरोप छ । आफूभित्र रहेको जातीय दम्भ बाहिर आएको भन्ने मत सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त छ ।

मेराे याेनीले तिमीहरूलाई पदच्युत गर्नेछ भन्ने उक्तिका लागि चर्चित हिमा बिष्ट  पन्थुिछन खाेजेकाे अाराेप छ । अाेली सरकारले थुनामा पुर्रयएका भीम उपध्यायले समेत ।

क्लब हाउसमा जुठे टेली श्रृंखलामाथिको चर्चाका क्रममा दलितहरूको चित्रण उही पुरानो ढर्राको भएको र नयाँपन नभएको अनि तथ्यगत त्रुटिसमेत रहेको आवाज उठेसँगै दलितका विषयमा थुप्रै बहस चलिरहेका थिए । कलाक्षेत्रमा आबद्ध मनीषा बिकको फेसबुकको पोष्ट र लगत्तै कवि मनोज लोहारको फेसबुककै अभिव्यक्ति माथि चर्चाका क्रममा सहभागीहरूबाट पक्ष र विपक्षमा तर्क भएका थिए । कतिले विषय उठान गरेकै भनेर खुशी व्यक्त गरिरहँदा मनीषा बिक र मनोज लोहारहरूले दलित विषयमा सतही सामग्री बनाएर गलत सन्देश प्रवाह गर्न नहुने कुरा राखेका थिए । शोषकको कमसल चित्रण र शोषित स्वयंको चित्रण पनि कमजोर गराएर निर्माण समूहमा समेत कुनै दलितको सहभागिता नलिनुले निर्माता टोलीको असंवेदनशीलता देखाउँछ भन्ने तर्क कार्यक्रममा आएका थिए ।

त्यसलगत्तै यस्तै विषयमा अन्य बहस पनि सञ्चालित भए । आहुती र यसकुमारसमेत सहभागी भएको कार्यक्रममै दलितको चित्रण कसरी सही तरिकाले गर्न सकिन्छ भनेर बहस भयो । चलचित्र क्षेत्रमा दलित उपस्थितिको कुरा उठ्दा देखाइने पात्रमध्ये महावीर विश्वकर्मा र लक्ष्मी बर्देवासमेत सहभागी सो छलफलमा बजार हेरेर बनाइने चलचित्रमा दलितका मुद्दा गम्भीर तरिकाले उठाउन गाह्रो हुने चर्चा हुँदै गर्दा हलिउडका विभेदमा आधारित चलचित्रले व्यावसायिक सफलता मात्रै नभएर अस्करको मनोनयनमा समेत दरिएका तर्क पनि अघि आएका थिए ।

रुपा सुनारले जातको आधारमा कोठा नपाएपछि उठेको कोटाको बहसले फेरि सामाजिक सञ्जाल तातेको छ । अभियन्ता भनेर आफूलाई चिनाउने हिमा बिष्टलगायत धेरै जना यही कोटाको विषयमा चिप्लिएका थिए । दलित भनेर कोठा नपाएको गुनासो गर्ने र दलित भनेर कोटा पनि लिनेमा विरोधाभाष देख्नेको सूचीमा विष्ट मात्रै नभएर विभिन्न पेशामा आबद्ध शिक्षित व्यक्ति पनि दरिएका थिए । शताब्दियौँसम्म राज्यले कानुनै बनाएर दबाएको एक वर्गलाई राज्य व्यवस्थामा आएको क्रमिक सुधारका कारण दिइएको सकारात्मक विभेदअन्तर्गतको सुविधाले तिनै वर्गलाई बढी पोलेको देखिएको छ जसले राज्यका स्रोत र साधनमा सतप्रतिशत आरक्षण पाएर उपभोग गर्दै आएका थिए । हुन त एकलौटी दोहन गर्दै आएकाहरूले अरु कसैले उनीहरूको अधिकारको कुरा राज्यबाट पाउँदा दुःखमनाउ गर्नु अचम्मलाग्दो त हैन र पनि पढेलेखेका र सामाजिक अभियन्ता नै भनेर चिनाउनेहरूबाट पनि सोही सरहको व्यवहार अपेक्षित थिएन । कम से कम उनीहरूले चाहिँ जातका कारण प्राप्त संरचनात्मक लाभांशको स्वीकारोक्ति गरुन् भन्ने थियो ।

रुपा सुनारमाथि भएको विभेदमा जातका कारण कोठा नपाएको भन्दा घरबेटी थुनिएको कुरालाई मात्रै अघि सारेर रुपा सुनारप्रति विषवमन गर्ने पनि प्रशस्त देखिए । ओली सरकारले थुनामा पु¥याएका भीम उपाध्यायले समेत सामाजिक सञ्जालमा ‘सुनार्नी’ भन्ने जातीय विभेद जनाउने शब्दको प्रयोग गर्नुका साथै जातीय द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा बारम्बार प्रकाशन गरेका छन् । त्यसबाहेक नेवार समुदायका सार्वजनिक व्यक्तित्व पनि रुपा सुनारको विरोध वा घरबेटीकै समर्थनमा बढी देखिन्छन् । योगेश्वर अमात्य, सञ्जय श्रेष्ठ, मुक्ति शाक्यलगायतको पोष्टले त्यही देखाउँछ । त्यसैमाथि बहालवाला शिक्षामन्त्री तारिखमा रिहा भएकी जातीय भेदभावकी आरोपी लिन सरकारी दलबल र गाडीसहित जानुले राज्य कसको पक्षमा छ भन्ने प्रश्न जन्माएको छ । चाहे नेवार होस् या गैरनेवार, रुपा सुनारको पक्ष र विपक्षमा हुनेमा एक किसिमको समानता भने थियो ।

सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक व्यक्तित्वहरू नांगिने क्रममै विभेदका विषयमा कसले बोल्ने र कसले नबोल्ने भन्ने कुरामाथि पनि बहस छेडिएको छ । भालेव्याख्या, बाहुनव्याख्या, म्यानल(भालेदल) लगायतका शब्दावली त यसअघि पनि प्रयोगमा आएकै हुन् । अहिले आफूसँग असम्बन्धित विषयमा विज्ञका रुपमा उपस्थित भएर अरुको ठाउँ ओगट्ने कुराको पनि आलोचना हुन थालेको छ । महिलाका मुद्दामा पुरुष बोल्ने र दलितका मुद्दामा गैरदलितले बोल्नेकै दोहोरिएका वक्ताको कुरा आइरहने प्रतिको आपत्ति पनि चुलिँदो छ । यसैमा केहिलेचाहिँ सधैँ दलितले दलितको मुद्दामा बोल्ने र महिलाले महिलाको मुद्दामा बोल्ने भन्दा पनि यस्ता मुद्दालाई साझा मुद्दाका रूपमा ग्रहण गरेर सबैले असमानता र विभेदको विरोधमा एक स्वर गर्नुपर्ने तर्क पनि गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा छेडिएका बहस केही हदसम्म सकारात्मक भए पनि सरदर बुझाई उति उत्साहजनक देखिँदैन । कोटाको विरोधमा देखिएको जमातले पनि त्यसतर्फ इंगित गर्छ । उपनिवेश बनाएका देशहरूले उपनिवेश बनेका देशलाई क्षतिपूर्ति दिने कुरा हुँदै गर्दा हाम्रो समाजभित्रै दमित समुदायलाई सकारात्मक विभेदको कार्यक्रमद्वारा माथि ल्याउन खोज्नुलाई गलत देख्नु बुझाइको कमी त हो नै साथै आफूले माग्दै आएको संरचनात्मक लाभांशलाई स्वीकार गर्न नसक्नु पनि हो । त्यही कारणले आफूले आफ्नो जातका आधारमा पाएको अप्रत्यक्ष आरक्षणको चर्चा नगर्नेले पनि दलितले समाजमा विद्यमान विभेदविरुद्ध राज्यले अंगीकरण गरेको सकारात्मक हस्तक्षेपअन्तर्गतको कोटामा आपत्ति देख्नु विडम्बनापूर्ण छ ।

आरक्षणका सवालमा प्राविधिक क्षेत्रमा कोटाका कारण कम दक्षसमेत भित्रिएको र दक्षहरूको भाग खोसिएको रोइलो पनि सामाजिक सञ्जालमा यथेष्ट देखियो । संरचनात्मक लाभांशसहित ९० प्रतिशत नै भए पनि संरचनात्मक थिचोमिचो भएपछि ६५ प्रतिशत ल्याएमध्ये कसको दक्षता बढी हुने हो भनेर सोचेको पाइँदैन, न त्यो आरक्षण पाउनेले पाएको सुविधालाई ठूलो भाग देख्नेले सोही ठूलो भागको बदलामा सयौँ वा हजारौँ वर्षको उत्पीडनसँग सोही सुविधा साट्न तत्पर रहन्छ । मुखले सुविधा पाउने भए जात फेर्छु भन्नु र पुस्तौँ पुस्ताको दुःख पनि व्यहोर्नु फरक कुरा हो ।

सामाजिक सञ्जालमा जति नै प्रगतिशील शीर्षकमा बहस भए पनि बहस कता जान्छ भन्नेमा प्रायः सहभागिता कत्तिको समावेशी र प्रतिनिधिमूलक छ भन्नेले निर्धारण गर्ने हो । पुरुषहरूले महिलाको विषयमा चलाएको बहसमा महिलामैत्री कुरा आउलान् भनेर सोच्नु बेकार हो । त्यस्तै गैर–दलितको कचहरीले दलितको हक हितका कुरा गर्ला भन्ने आश गर्नु पनि व्यर्थ हो । कारण उनीहरूले त्यो उत्पीडन र दलनको अनुभव नै गर्न पाएका हुँदैनन् । अनि त्यस्तो अनुभवबिना हुने बहसचाहिँ हल्का बहस र बुद्धिविलासभन्दा बढी केही हुँदैन । अनि यदि त्यस्ता बहसबाट सही नतिजा चाहने हो भने प्रतिनिधित्वविहीन बहसमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउनु हरेक सचेत वर्गको दायित्व पनि हो ।

जे होस्, सामाजिक सञ्जालका लागि बन्दाबन्दीका कारण जुरेको फुर्सदले समाजमा विभिन्न बहसको थालनी गरेको छ । यही बहसलाई जागरुक जतिले सही दिशा दिन सक्यो भने पक्कै पनि यसले फलदायी नतिजा देला । नत्र यो नेपाली समाजको प्रगतिशीलहरूको अनुहार उघार्ने मेलोभन्दा बढी केही हुने छैन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !