सजिलो छैन सरकारलाई पहाड फोर्न
संघीय सरकारको पहाड फोरेर ढुंगा गिट्टी निकासी गर्ने हालैको निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको छ । अब बजेट भाषणमा भनेझैं मनखुशी नेपालका पहाडहरू फोरिने छैनन् । सर्वोच्चले रोक नलगाएको भए पनि सरकारलाई आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गराउन त्यत्ति सजिलोचाहिँ थिएन । किनकि स्थानीयले आफूहरूसँग छलफल र समन्वय नै नगरी गाउँ ठाउँको प्राकृतिक स्रोतलाई मासेर ढुंगाखानी चलाउने निर्णय गरिएकोमा आपत्ति जनाइसकेका थिए ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि फोर्ने भनेका पहाडहरूमध्ये मोरङको केराबारी गाउँपालिका र लेटाङ नगरपालिकाको उत्तरी क्षेत्रका दुई ठाउँ पनि पर्छ । पहाड फोर्ने निर्णयप्रति यहाँका जनप्रतिनिधि र स्थानीय अगुवाहरू कोही पनि खुशी देखिँदैनन् । उनीहरूले सरकारले स्थानीयवासीसँग छलफल र जनप्रतिनिधिसँग समन्वय नै नगरी एकतर्फी निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् ।
‘हाम्रो ठाउँमा रहेको पहाड फोरेर ढुंङगा गिट्टी ओसार्ने बजेटमार्फत निर्णय गरेको कुरा पत्रपत्रिकामा आएपछि मात्रै थाहा पाएका हौं । यसबारे हामीसँग कसैले कुनै परिपत्र वा समन्वय गरेकै छैन’, लेटाङ नगरपालिका प्रमुख शंकर राईले भन्नुभएको छ । राईका अनुसार तत्कालीन भोगटेनी गाविस ४ र ६ नम्बर वडाको बीच र हाल लेटाङ नगरपालिका १ मा पर्ने गोपेनी भञ्ज्याङे पहाडलाई सरकारले दुई तीन ठाउँबाट फोर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर यसबारे नगरपालिकालाई संघीय सरकारको मन्त्रालय, विभाग वा अन्य कुनै पनि संयन्त्रले हालसम्म सोधपुछ गरेको हैन । राईले भन्नुभयो, ‘समन्वय गरेर विकासकै लागि हो भने ठीकै होला,तर एकलौटी खानी सञ्चालन गरेर ढुंगा गिट्टी ओसार्न स्थानीयले दिने छैनन्, नगरपालिकाले पनि संवैधानिक अधिकारको रक्षाका लागि उपाय खोज्नेछ ।’
गोपेनी भञ्ज्याङमा अवस्थित लेटाङ नगरपालिका १,का वडा अध्यक्ष विष्णुकुमार मगरले पनि पहाडमा खानी सञ्चालन गर्नेबारे आफूहरूलाई केही थाहा नभएको बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार केही महिनाअघि खानी तथा भूगर्भ विभागका केही कर्मचारी आएका थिए । उनीहरूको साथमा दमकका एक जना व्यक्ति पनि थिए । उनीहरू कसैलाई केही नबताई एक्लौटी पहाडको अवलोकन गरेर फर्किए । वडा अध्यक्ष मगरले भन्नुभयो,‘खानी सञ्चालन गर्न दिने वा नदिने भन्ने कुरा स्थानीयसँग छलफल भएपछि नगरपालिकाले निर्णय गर्ने हो, पहिले छलफल हुनुपर्छ ।’
मोरङको तत्कालीन गाविस सिंहदेवीको १ र ९ नम्बर वडाको बीचमा पर्ने बत्तीस जुरे नामक डाँडा अहिले केराबारी गाउँपालिका २ मा पर्छ । उक्त पहाड पनि संघीय सरकारले तीन ठाउँबाट खोस्रने योजना बनाएको थियोे । तर उक्त पहाड के र कसरी भत्काउने, पर्यावरणको संरक्षण र विकासको फाइदा के हुन्छ भन्नेबारे स्थानीयले केही पत्तो पाएका छैनन् । स्थानीय कृषि उद्यमी नारायणप्रसाद राईले देशभरि फोर्ने ९० वटा पहाडमध्ये एउटा बत्तीस जुरे पनि परेको सुनेको बताए । तर स्थानीयले कृषि सडकको स्तरोन्नतिका लागि मात्र पहाड फोर्न लागेको उनीलगायतले बुझेका छन् ।
नारायणले भने ‘हामीले त हाम्रो बाटो बनाउनका लागि पो भन्ने ठानेका छौं । खानी सञ्चालनबारे त केही सुनेको वा बुझेकै पो छैनौं ।’ केराबारी गाउँपालिका अध्यक्ष रोहितकुमार कार्कीले पनि स्थानीयसँग कुनै सोधखोज नै नगरी संघीय सरकारले एक्लौटी निर्णय गरेकाले पहाड केका लागि र कसरी अनि कहाँ फोरिन्छ भन्नेबारे आफूहरूलाई केही थाहा नभएको बताउनुभएको छ । कार्कीले भन्नुभयो, ‘खोइ कुनै समन्वय नै भएको छैन । स्थानीयवासी र जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेपछि मात्रै विस्तार कुरा बुझेर सही वा गलत भन्न सकिएला ।’,
मोरङको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने गोपेनी भञ्ज्याङ र बत्तीसजुरे दुबै पहाड खोर्सार्ने केराबारी,लेटाङ सिंहदेवी कृषि सडकअन्तर्गत पर्दछन् । यो सडक दक्षिणमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग र उत्तरमा धनकुटा जिल्लासँग जोडिएको छ । कडा खालको चट्टानबाट बनेकाले दुबै पहाड सडकको स्तरोन्नतिमा बाधा बनिरहेका छन् । अन्य भागमा उक्त सडकको स्तरोन्नति भइसके पनि दुई ठूला पहाडका कारण अझै सहज रुपमा ठूला सवारी साधन चल्न सकेका छैनन् ।
सडक स्तरोन्नतिको बहानामा सिँगै पहाड नै मासिएको अवस्थामा भने उक्त क्षेत्रको पर्यावरणमा ठूलो क्षति पुग्ने स्थानीय जेफाले पर्यटन प्रवर्धन समितिका अध्यक्ष डिल्लीप्रसाद आचार्यले बताएका छन् । उनका अनुसार बत्तीसजुरेको एउटा पहाडमात्र भत्काइएमा उत्तरी मोरङको प्राकृतिक सौन्दर्यता र पर्यावरण पूरै सखाप हुुनेछ । पूर्व गाविस अध्यक्षसमेत रहेका पर्यटन व्यवसायी आचार्य भन्छन्,‘बाटो बनाउन ठीकै होला तर पहाडै भत्काउनचाहिँ सरकारले पहिले समुदायस्तरमा आएर छलफल गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।’
टिप्पणीहरू