नेपालको कानुन, कसैले नजानुन् « Jana Aastha News Online
Logo
५ जेष्ठ २०७९, बिहीबार
|  Thu May 19 2022
Logo
५ जेष्ठ २०७९, बिहीबार
|  Thu May 19 2022

नेपालको कानुन, कसैले नजानुन्

प्रकाशित मिति :  १० मंसिर २०७३, शुक्रबार ०७:२८


नेपाल राष्ट्रबैंकका प्रथम डेपुटी गभर्नर कुमारदास श्रेष्ठको चितवन, पटिहानीस्थित जमिनमाथि सन्तानबीच चलेको झगडामा अदालतले गरेको निर्णय सुन्दा लाग्छ, बिक्दैन भनिएको कानुन अहिले धेरै सस्तो भइसकेछ ।

०४२ सालमा दिवंगत भएका कुमारदासका चार छोरा र तीन छोरी छन् । जेठा डा.जनार्दन ०६७ सालमा छुट्टिए । तर, उनै डाक्टर छोरा लागे कुबुद्धिमा । उनले ०६८ सालमा पटिहानीको २१ बिघा जमिनको अंशियारी आमा र आफूमात्र भएको जिकिर पेश गर्दै बेचे । त्यसका लागि बारा जिल्ला अदालतबाट नक्कली आमा खडा गरेर अधिकृत वारेशनामा बनाए । सामान्यतया अदालतले अधिकृत वारेशनामा प्रमाणित गर्नुअघि जग्गाधनी पुर्जाको फोटो र मान्छेलाई प्रत्यक्ष हेर्नुपर्छ । तर, जनार्दनले ‘मेरी आमा’ भनेर लगिएकी महिला र धनी पुर्जाको फोटो नमिल्दानमिल्दै अधिकृत वारेशनामा प्रमाणित गरिदियो ।

यही अधिकृत वारेशनामाका आधारमा ०६९ मंसिर २७ मा २१ बिघा जमिन बिक्री भयो । यसमा गैंगाकोटका जगदीश घिमिरे, काठमाडौं, भद्रवास– २ का श्रीहरप्रसाद कालिका, भरतपुर– २ का धनञ्जय शर्मा, काठमाडौं, दहचोक– २ का सुरेशराज गिरीको संलग्नता थियो । जग्गा बिक्री भइसकेपछि मात्र जनार्दनकी आमा, अर्थात् कुमारदासकी पत्नी तुलसीदेवीले पत्तो पाइन् । यसपछि छोराहरु सञ्जय, विजय, छोरी मिनर्वाले चितवन जिल्ला अदालतमा कीर्ते, जालसाँजी मुद्दा दायर गरे । अहिले पनि उक्त मुद्दा मुल्तवीमा छ ।

आमा तुलसीदेवीले वारेशनामाको औँठाछाप आफ्नो नभएको जिकिरसहित बारा जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालिन् । अदालतले चेक जाँच गराउनस भन्यो । सर्वोच्च अदालतका रेखा विशेषज्ञ विश्वमणि पौडेलले तुलसीदेवीको ल्याप्चे जाँच गरे ‘मिल्छ’ भन्ने निर्णय पठाए । यसबाट चितवन जिल्ला अदालतमा चलिरहेको मुद्दा स्वतः बाझियो । तुलसीदेवीले ढड्डा पनि चेक गरी पाऊँ भनेर अर्को निवेदन दिइन् । तर, अदालतले त्यो निवेदनको दर्ता नै लिएन । पीडितहरुले ढड्डाबाट फोटो खिचेर राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा जाँच गराए ।

त्यहाँबाट ‘जातको आधारमा रेखा नमिल्ने’ निर्णय आयो । यही तथ्यसाथ पीडितहरु पुनरावेदन हेटौंडा पुगे । तर, न्यायाधीश रमेशकुमार पोखरेल र नागेन्द्रलाल कर्णको बेञ्चले ‘शुरु सदर’ अर्थात्, बाराकै फैसला सदर गरिदियो । यो मुद्दाले चितवन अदालतमा चलिरहेको जालसाँजी मुद्दा स्वतः कमजोर बनेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !