गर्दिने त गर्दिने, केसम्म चाहिँ गर्दिने ? « Jana Aastha News Online
Logo
३१ श्रावण २०७९, मंगलवार
|  Tue Aug 16 2022
Logo
३१ श्रावण २०७९, मंगलवार
|  Tue Aug 16 2022

गर्दिने त गर्दिने, केसम्म चाहिँ गर्दिने ?

प्रकाशित मिति :  १० मंसिर २०७३, शुक्रबार ०७:०६


‘बर्दियासम्म गर्दिऊँ, गर्दिऊँ, केही हुन्न…!’ सोमबार साँझ संविधान संशोधनबारे बालुवाटारमा छलफल चल्दा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले यसो भनेपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली कराउन थाले, ‘ए, आन्दोलन भएको कैलालीमा, छाड्नेचाहिँ बर्दियासम्म मात्रै ? बुझिराख्नुस्, ‘तपाईंको क्षेत्र कैलाली पनि किस्ता किस्तामा जाँदैछ ।’ शेरबहादुरले भने, ‘कहाँ कैलालीको कुरा गरेको यार ? त्यो त हुन्न ।’

यसरी सोमबारको बैठक चर्काचर्कीमै टुंगियो । यही क्रममा बालुवाटारमा अचम्मै भयो, पहिलोचोटि शेरबहादुर र केपी समयमै पुगेर । प्रधानमन्त्रीले शुरुमै ‘संविधान संशोधन गरौँ, मिलेर जाऔँ’ भने । राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व, भाषा, नागरिकता र सीमांकनका कुरा टुंग्याउने उनको प्रस्ताव थियो । भन्दै गए, ‘कांग्रेस–एमालेबीच पहिला पनि नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मलाई एउटा प्रदेश बनाउने सहमति भएको थियो । लुम्बिनी र राप्तीका पहाडी भूभागलाई अलग्गै प्रदेशमा राख्ने कुरा पहिल्यै भएकै हो ।

अब त्यसै गरौँ ।’ यसमा देउवाले सही थापे, ‘हो, हो, त्यही गरौँ, अनि चुनावमा जाऔँ ।’ अनि, केपी ओलीले प्रतिवाद गरे, ‘यो एक–एक गरी देशलाई सिध्याउने खेल हो । यसैको निम्ति संविधान संशोधन गर्नै हुँदैन । यो राष्ट्रघात हुन्छ । हामी प्रतिपक्षको धर्म निर्वाह गछौँ । देखाइदिन्छौँ ।’ छुट्टिनेबेलामा प्रचण्डले भने, ‘यो तपाईंभित्रको अहंकारको अभिव्यक्ति हो । आज तपाईंको अहंकार बोल्यो ।’

ओलीले जवाफ फर्काए, ‘अहिले तपाईंले जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो नि, यसलाई मैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छु ।’ वामदेवले भने, ‘संवैधानिक रुपमा पनि यो संविधान संशोधन हुने सम्भावना छैन । किनभने, धारा २७४ अनुसार प्रदेशको सीमांकन गर्दा प्रदेशसभाको सहमति चाहिन्छ । त्यो सभा अहिले छैन । त्यसैले राजनीतिक र संवैधानिक, दुबै हिसावले अहिले संविधान संशोधन सम्भव छैन, गर्नु पनि हुँदैन ।’
किन छट्पटिएका होलान् प्रचण्ड ? माओवादी पार्टीभित्रै पनि धेरैलाई थाहा छ यो अन्तिम अवसर हो ।

अबको चुनावले राम्रै चमत्कार देखाउला भन्ने आत्मविश्वास त्यहाँभित्र कसैमा छैन । एक महिनामै माग पूरा गर्ने बचनबद्धतामा सहीछाप गरेर मधेशीको मन जितिएको थियो । अबको साढे पाँच महिनामा काँग्रेसलाई सत्ताको चाबी बुझाउने करारनामा छँदैछ । ती दुवैथरिको चित्त दुखाउन भएको छैन । त्यसमाथि गैर वामपन्थीको बहुमत पु¥याएर दूधको झिंगाझैं आफूलाई मिल्काइन सक्ने खतरा पनि प्रचण्डले देखेको हुनुपर्छ । राप्रपालाई चुनावमार्फत् तेस्रो शक्ति हुनु छ भने मधेशीहरुको चाहना पनि त्यही हो ।

सरकार परिवर्तन र संविधान संशोधन दुवै प्रकरणमा एमालेसँग टाढिएको माओवादीलाई कुनै पनि बचनबद्धता पालना नगरेको आरोपसहित सत्ताच्यूत गर्न सकिने एउटा विकल्प पनि प्रयोगकर्ताहरुसामु खुल्ला छ । सबै वामपन्थी मत जोड्दा पनि दुई तिहाई त के सामान्य बहुमतसमेत पुग्न गाह्रो छ । तर काँग्रेस, एकीकृत राप्रपा र मधेशीहरु मिल्ने हो भने राजनीति चर्को रुपमा धु्रविकृत हुने सम्भावना प्रबल छ ।

किनकि दक्षिणपन्थको विकल्प नेपाली सन्दर्भमा वामपन्थ हो । संसदीय राजनीतिमा यी दुईको प्रतिद्वन्दिता निर्णायक हुने गर्दछ । प्रचण्डलाई पत्रु बनाएर फ्याँकियो र एमालेबाट समेत पर पु¥याउन सकियो भने यसको प्रत्यक्ष फाइदा नेपाली काँग्रेसलाई पुग्ने पक्का छ । आखिर चुनाव र सग्लो संविधान त कसलाई पो चाहिएको छ र ! फेरि पनि साँढेको जुधाईमा पिल्सिने पालो त सर्वसाधारणकै हो !


प्रतिक्रिया दिनुहोस !