उहाँ महन्थ ठाकुरसङ्ग टाँस्सिने,हामीलाई देउवाको दोष लाउने ?

-निरादेवी जैरु,एमाले साँसद

सत्तारुढ नेकपा एमालेको विवाद उत्कर्षमा छ । विवाद समाधानका लागि भन्दै दुबैतर्फ दोस्रो तहका नेताहरु छलफलमा जुटिरहेकै बेला अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकपक्षीय रुपमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएपछि विवाद थप चर्किएको छ । बैठकले विपक्षी गठवन्धनका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै माधव नेपाल समूहका २३ जना सांसदले अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता गर्न सोमवारसम्मको अल्टिमेटम दिएपछि विवाद नयाँ मोडमा पुगेको हो ।

उक्त बैठक बस्न केपी ओली राजी हुनुको कारण अदालतको आदेश हो, पार्टी मिलाउने उहाँको इच्छाशक्ति होइन ।

माधव समूहले भने हस्ताक्षर फिर्ता नलिने प्रष्ट अडान राख्दै आएको छ । समूहले अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षरलाई प्रतिनिधिसभा विघटनबाट बचाउने बाध्यात्मक परिस्थितिको उपजका रुपमा अर्थ्याएको छ । पार्टीलाई माओवादीसँग एकतापूर्व अर्थात् ७५ जेठ २ मा फर्काएर क्रियाशील बनाउनुपर्नेमा अध्यक्ष केपी ओलीले फागुन २८ को निर्णयलाई नै निरन्तरता दिनेगरी बैठक बोलाएपछि हस्ताक्षरबाट फिर्ता हुन् नसक्ने सो समूहका नेताहरुको भनाइ छ ।

यो कुनै शेरबहादुर देउवा या कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि गरिएको हस्ताक्षर होइन,

हस्ताक्षर फिर्ताको विषयसहित नेकपा एमालेभित्रको विवाद र हिजोको निर्णयका सन्दर्भमा विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेकी नेपाल समूहकी प्रभावशाली नेतृ निरादेवी जैरुसँग जनआस्थाका लागि साहस न्यौपानेले गरेको कुराकानी :

अध्यक्ष ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता नभए एकता टुट्छ भन्नुभएको छ, हस्ताक्षर कायम राखेर एमालेको एकता सम्भव नहुने उहाँले प्रष्टै भनिसकेपछि अब वार्ता र छलफलको अर्थ हुन्छ र ?

पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले सोमबार साँझ ५ बजेसम्मको समयसीमा तोकेर शेरबहादुर देउवाको पक्षमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिनुभएको छ । तपाईंहरु बैठकमा त जानुभएन, हस्ताक्षर फिर्ताको निर्णयबारे जानकारी पाउनुभयो होला नि ?

-हामी बैठकमा किन गएनौं भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय समितिको १३ औँ बैठक भनेर बोलाउनुभएको छ, त्यो आफैंमा अवैधानिक छ । किनभने एमाले ०७५ जेठ २ मा फर्किएको हो भने नवौँ वैठक हुनुपर्छ । अर्को कुरा उक्त बैठक बस्न केपी ओली राजी हुनुको कारण अदालतको आदेश हो, पार्टी मिलाउने उहाँको इच्छाशक्ति होइन । फागुन २८ गते उहाँले एकलौटी रुपमा बनाएको महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अदालतले मान्यता नदिएपछि बाध्यात्मक अवस्थामा उहाँ बैठक बोलाउने ठाउँमा पुग्नुभएको हो । त्यसकारण यो बैठक राजनीतिक र कानुनी दुवै हिसाबले अवैधानिक छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । जब बैठकको बैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठेको छ भने त्यो बैठकले गरेको निर्णय मान्नुपर्छ भन्ने छैन ।

कारवाही त यसअघि नै गरिसकेका हुन्,त्यसैले कारवाहीको डर देखाएर लतार्न खोजेको हो भने त्यस्तो प्रयास नगर्दा हुन्छ ।

भनेको मतलव हस्ताक्षर फिर्ता हुँदैन ?

-हुँदैन । दुइटा कारणले हस्ताक्षर फिर्ता हुँदैन। पहिलो कुरा बैठकको वैधानिकताको प्रश्न छ। अर्को चैं यो कुनै शेरबहादुर देउवा या कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि गरिएको हस्ताक्षर होइन, संविधान,लोकतन्त्र र शान्ति प्रक्रिया बचाउन हामीले गरेको सचेततापूर्ण बिद्रोह हो । जव लोकतन्त्र,संविधानमाथिको खतरा कायमै छ भने हामी किन हस्ताक्षर फिर्ता गर्ने ? यो हस्ताक्षर फिर्ताका लागि सोमवारसम्मको अल्टिमेटम दिनुको पनि अर्थ छ,किनभने सर्वोच्च अदालतले मंगलवार या बुधवार संसद विघटनको मुद्दामा फैसला सुनाउन सक्ने चर्चा चलिरहेको छ । त्यसअघि नै हामीलाई हस्ताक्षर फिर्ता गराएर अदालतलाई दबाब दिन खोजेको अर्थमा मैले यसलाई बुझेको छु। यो अध्यक्ष ओलीको जालझेलपूर्ण निर्णय हो,हामी मान्दैनौँ ।

बैशाख २७ गते हामीले आफ्नै पार्टीका अध्यक्षलाई विश्वासको मत दिन संसदमा गएनौं । यो सामान्य निर्णय हो र ?

तपाईंले बैठकको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै हस्ताक्षर फिर्ता नगर्ने बताइरहँदा तपाईंकै समूहका कतिपय नेताहरुले चैं उक्त बैठकको निर्णयले पार्टी एकतालाई अगाडि बढाउन सहयोग पुर्याउने भएकाले स्वागत गर्नुपर्छ भनेको सुनिन्छ । हस्ताक्षर फिर्ताको विषयलाई लिएर माधव नेपाल समूहमै दुई मत देखियो नि ?

-त्यस्तो होइन । हाम्रो समूह एकै मतमा छ । केपी ओलीले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइसकेपछि स्थायी कमिटीको बैठक बसेर प्रष्टसँग विधानअनुसार नबोलाइएकाले कोहि पनि सहभागी नहुने निर्णय गरिएको छ । बैठकमा जान हुँदैन भन्नेमा एकै स्वर छ । अब एकताका लागि केही नेता कमरेडले अनौपचारिक प्रयास गर्नुलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। किनभने सम्भावना हुँदासम्म एकताका लागि प्रयास गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो समूहको जोड नै छ । अर्को कुरा राजनीतिमा शत्रुतापूर्ण व्यवहार गरिंदैन । युद्दको बेला त माओवादीका नेताहरुसँग माधव नेपाल,झलनाथ कमरेडहरुले वार्ता गर्नुभयो भने एउटै पार्टीका नेताहरु छलफलमा बस्नुलाई अन्यथा ढंगले सोच्नु पनि हुँदैन । तर मूल कुरा चाहिँ एमालेलाई विधि,पध्दति, विधान र कम्युनिष्ट आदर्शको जगमा उभ्याएर सन्चालन गर्न सकिन्छ कि सकिंदैन भन्ने हो । हामी पार्टीलाई त्यसरी संचालन गर्न चाहन्छौँ । त्यसमा केपी ओलीले अलि अप्ठेरो पार्नुभएको छ । उहाँलाई सच्याएर आन्दोलनलाई पुनर्संगठित गर्ने कुरामा नेताहरुबीच अनौपचारिक छलफल हुनु स्वभाविक छ ।

सिके राउत,विप्लवहरुलाई वार्तामा ल्याउने तर दुई दुई चोटि प्रधानमन्त्री बनाइदिने प्रचण्डसँग असमझदारी बढाउने । किन होला ?

अध्यक्ष ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता नभए एकता टुट्छ भन्नुभएको छ, हस्ताक्षर कायम राखेर एमालेको एकता सम्भव नहुने उहाँले प्रष्टै भनिसकेपछि अब वार्ता र छलफलको अर्थ हुन्छ र ?

-फागुन २३ को फैसलाले एमालेलाई जेठ २ मा फर्काएको हो । अस्ति जेठ २७ को आदेशले पनि त्यहि भनेको छ । हामीले भनेको नमाने पनि कम्तिमा अदालतको आदेशअनुसार केपी ओलीले बैठक बोलाउनुहोला भन्ने लागेको थियो । हामीले त जेठ २ पूर्वको स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउनुहोला भन्ने ठानेका थियौं । अर्को कुरा तेर्हौं बैठक होइन नवौँ बैठक बस्नुपर्ने हो । सबै कुरामा पानी हालेर एकता टुटाएको त उहाँले नै हो । आफैँ एकता भंग गर्ने अनि हस्ताक्षरका कारण एकता भाँडियो भन्न मिल्छ ? त्यसैले हाम्रो हस्ताक्षरका कारण पार्टी एकता रोकियो भन्ने कुरा नै गलत छ । जहाँसम्म वार्ताको कुरा छ, त्यो त भोलि हामीले छुट्टै पार्टी बनायौँ भने पनि चलिरहने प्रक्रिया हो ।

अध्यक्ष ओलीले त ०७५ जेठ २ को केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको भन्नुभएको छ,तपाईं फागुन २८ कै निरन्तरता भन्नुहुन्छ । यसलाई कसरी बुझ्ने ?

-मुखले भनेर हुँदैन,तथ्य के हो त्यो हेर्नुपर्छ । एमालेको ०७५ जेठ २ को कमिटीले रामबहादुर थापाहरुलाई चिन्दैन । तर उहाँले त एमालेको सदस्य नै नभएकाहरुलाई स्थायी कमिटीमै मनोनित गरिदिनुभयो । जब एमालेको विधानलाई मिचेर सदस्य नै नभएकालाई उपल्लो तहमा मनोनित गरिन्छ भने कसरी जेठ २ मा फर्किएको भनेर मान्न सकिन्छ ? अर्को कुरा जब ओलीजी अदालतको आदेशविरुध्द भ्याकेटमा जानुभयो त्यसले पनि उहाँ मुखले जेठ २, मनले फागुन २८ मा हुनुहुन्छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ नि !

हाम्रो महाधिवेशन भएको ७ वर्ष भैसक्यो । उहाँ पाँच वर्षका लागि निर्वाचित हुनुभएको हो । उहाँले बरिष्ठ नेतामाथि प्रश्न उठाउनुहुन्छ भने उहाँमाथि पनि प्रश्न उठ्छ। जहाँसम्म विपक्षी गठवन्धनमा सहभागी भएको कुरा छ,ओलीले महन्थ ठाकुरहरुसँग किन सम्झौता गरेको त ? उहाँले राष्ट्रलाई दीर्घकालिन असर गर्ने सम्झौता गर्दा पार्टीको निर्णय कहाँ गराउनुभयो ?

दुई दिनमा हस्ताक्षर फिर्ता नभए तपाईंहरुलाई कारवाही गर्ने कुरा छ,के भन्नुहुन्छ ?

-हामीले केपी ओलीसँग व्यक्तिगत अंश मागेको होइन,र लिने दिने कुरा पनि होइन । नवौँ महाधिवेशनले पारित गरेको विधान,नीति र नेतृत्वले एमाले चल्नुपर्छ भन्ने प्रष्ट अडान छ । त्यो भनेको ०७५ जेठ २ मा फर्केर पार्टी संचालन गर्ने हो । त्योसँग जोडिएको कुरा हो हस्ताक्षर । ओली कमरेड जेठ २ मा पुग्न मानिरहनुभएको छैन भने उहाँले हामीलाई हस्ताक्षर फिर्ता र कारवाहीको धम्की दिनुको तुक देख्दिन म । कारवाही त यसअघि नै गरिसकेका हुन्,त्यसैले कारवाहीको डर देखाएर लतार्न खोजेको हो भने त्यस्तो प्रयास नगर्दा हुन्छ । वार्ता समितिको संयोजक र हाम्रो विचार समूहको मुख्य नेतालाई नै कारवाही गरिएको अवस्थामा अरुलाई कारवाहीको चेतावनी दिनु हास्यास्पद कुरा हो । त्यसैले अब वार्ता गर्नुको पनि अर्थ देखिंदैन ।

त्यसोभए सुरेन्द्र पाण्डे,भीम आचार्यलगायतले गरेको छलफलको अर्थ छैन त ?

-हामी सबै अझै पनि एमालेको एकता चाहन्छौं । हामीले बनाएको पार्टीको हामीलाई माया छ । एमालेको मात्र हैन हामीले देशका सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरुको एकतामा जोड दिइरहेका छौँ । ६ सालमा स्थापना भएको पार्टी यत्रो आन्दोलनबाट आएको छ,झापा बिद्रोह भयो,जनयुध्द भयो, जनआन्दोलन सफल पारियो । हजारौँ शहिद भएका छन्,यसको जगबाट जारी भएको संविधान जोगाउने र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने दायित्व पनि हाम्रै हो। त्यहि दायित्वबोधले गर्दा कमरेडहरुले अनौपचारिक छलफल गर्नुभएको हो । पार्टी एकताको दायित्वबोध हुँदै गर्दा संविधान र लोकतन्त्र रक्षाको दायित्व पनि हाम्रै हो । त्यसैले हामी अदालतको हस्ताक्षरबाट ब्याक हुनेवाला छैनौँ ।

झलनाथ खनाल,माधव नेपाल, भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डेको सेटलमेन्ट भन्दा पनि कम्युनिष्ट आन्दोलनको सेटलमेन्ट गर्ने दायित्व हाम्रो काँधमा छ ।

बढी प्राविधिक कुरामा अल्झिएर अनिर्णित हुँदा यता कि उताको अवस्थामा पुगियो कि भनेजस्तो लाग्दैन ?

-हाम्रो कुरा प्रष्ट के छ भने अन्तिमसम्म पनि पार्टी फुटाउन हुँदैन । जुन पार्टीको नाम र चुनाव चिन्हमा अल्झिएको भन्ने प्रश्न छ त्यो सत्य होइन । नाम र चिन्हप्रतिको भावनात्मक सम्बन्ध एउटा कुरा भयो तर मुख्य सवाल त हामीले कस्तो राजनीति अघि बढाउछौं भन्ने नै हो । त्यसैले टुट, फुट र विभाजन होइन एमालेसहित बृहत कम्युनिष्ट एकताको पक्षमा हामी छौँ । त्यसैले फुट्ने भन्दा पनि जुट्नेमा हाम्रो जोड छ। फेरि संगसंगै के पनि छ भने हामीलाई पार्टीमा ठाउँ नै दिएनन्,लखटेरै छोडे भने त हामी स्वभाविक रुपमा नयाँ पार्टी गठन गरेर जान्छौँ ।

दश बर्षे जनयुध्दको सैन्य रणनीतिकार बादललाई दूधले नुहाएको देख्ने तर प्रचण्डलाई दोषी मात्र देख्ने कुरामा के स्वार्थ गाँसिएको होला !

हामीले निर्णय गर्न नसकेको भन्ने कुरा गलत हो,किनभने बैशाख २७ गते हामीले आफ्नै पार्टीका अध्यक्षलाई विश्वासको मत दिन संसदमा गएनौं । यो सामान्य निर्णय हो र ? यसका पछाडिको राजनीतिक कारण बुझ्नुपर्छ । यसको अर्थ यो पार्टीमा बस्न नदिने अवस्था आयो भने विकल्पमा जान्छौँ भन्ने हो । त्यसैले अहिले नै ढिला भैसक्यो भन्ने लाग्दैन ।

एमाले र समग्र राष्ट्रिय राजनीति यस्तो अवस्थामा पुग्नुको पछाडि केपी ओलीलाई मात्र दोष दिन मिल्छ र ?

-धेरथोर कमजोरी अरुका पनि होलान्,तर मुख्य जिम्मेवारी रहेकाले दोषी उहाँ नै हो । यसमा भन्न अप्ठेरो मान्नु पर्दैन । शक्ति केन्द्रको स्वार्थले पनि कहीं न कहीं काम गरेको हुनसक्छ ।

केपी ओलीले बाह्य शक्ति केन्द्रको स्वार्थमा यो सबै गर्नुभएको भन्नुभएको हो ?

-त्यो त प्रष्ट देखिएकै छ नि ! बालुवाटारमा सामन्त गोयलको इन्ट्री यताका राजनीतिक घटनाक्रमले त्यहि बताउँदैन र ! अब अहिले संघीयता मास्न खोजिंदैछ,आफ्नै पार्टीका नेतालाई कारवाही गरिरहेका छन् । यो सबै के को आडमा भएको होला ? आफैंलाई प्रश्न गरौँ न एकचोटी ! जस्तो,सिके राउत,विप्लवहरुलाई वार्तामा ल्याउने तर दुई दुई चोटि प्रधानमन्त्री बनाइदिने प्रचण्डसँग असमझदारी बढाउने । किन होला ? यसमा बाह्य स्वार्थ पनि हुनसक्छ भन्ने लाग्छ । यो देशमा गणतन्त्र ल्याउन योगदान गरेको, दुई पटक प्रधानमन्त्री भैसकेको व्यक्तिलाई नेता मान्न के ले रोक्यो ? दश बर्षे जनयुध्दको सैन्य रणनीतिकार बादललाई दूधले नुहाएको देख्ने तर प्रचण्डलाई दोषी मात्र देख्ने कुरामा के स्वार्थ गाँसिएको होला !

माधव नेपाललगायत केही नेताबाहेकको एकतामा बालुवाटरले बढी रुचि राखेको चर्चा पनि छ,तपाईंले के बुझ्नुभएको छ ?

-उहाँहरुको चाहना होला तर सम्भव छैन । हाम्रो विचार समूहलाई फुटाउन त्यस्तो प्रयास गरिएको मैले पनि सुनेको छु,तर हामी एक ढिक्का छौँ । अस्तिको स्थायी समितिको निर्णयले बालुवाटार अत्तालिएको छ । हामी वीचमा त्यस्तो समस्या छैन । वार्तामा जाँदा केही कमरेड अलि नरम रुपमा प्रस्तुत हुनुभयो होला तर,माधव नेपालबाहेकको एकताको कल्पना कसैले गरेको छैन । बालुवाटारले दिउँसो देखेको सपना हो त्यो ।

माधव नेपाललाई एमालेको बरिष्ठ नेताको हैसियतमा विपक्षी गठवन्धनमा गएको भनेर ओलीले कटाक्ष गर्नुभएको छ,विपक्षी गठवन्धनमा किन जानुभएको ?

-अरुलाई कटाक्ष गर्नुभएका अध्यक्ष ओली आफैँ अवैधानिक भैसक्नुभयो । किनभने हाम्रो महाधिवेशन भएको ७ वर्ष भैसक्यो । उहाँ पाँच वर्षका लागि निर्वाचित हुनुभएको हो । उहाँले बरिष्ठ नेतामाथि प्रश्न उठाउनुहुन्छ भने उहाँमाथि पनि प्रश्न उठ्छ। जहाँसम्म विपक्षी गठवन्धनमा सहभागी भएको कुरा छ,ओलीले महन्थ ठाकुरहरुसँग किन सम्झौता गरेको त ? उहाँले राष्ट्रलाई दीर्घकालिन असर गर्ने सम्झौता गर्दा पार्टीको निर्णय कहाँ गराउनुभयो ? माधव नेपालले विपक्षी गठवन्धनमा गएर राष्ट्रघाती सम्झौता त गर्नुभएको छैन नि ! ओलीले गरेका सबै राम्रो, अरुले गरेको सबै गलत भन्ने पनि तर्क हुन्छ र ?

अलिकति व्यक्तिगत कुरा पनि गरौँ,तपाईं त समानुपातिक सांसद, सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रतिनिधित्य्व गर्नुहुन्छ । पद जोगाउनका लागि जे पनि गर्ने राजनीतिक संस्कार हावी भैरहेका बेला पद नै दाउमा राखेर माधव नेपाललाई साथ दिनुभयो । पदको मायाँ लागेन ?

-जबजको नीति र सिद्धान्तलाई अध्ययन गरेर हुर्केको मान्छे हो म । परिवर्तनका लागि नेपाली महिलाहरुले केसम्म गरेका छैनन् । ०४६ सालको आन्दोलनमा लक्ष्मी कार्कीले स्तन कटाएकी हुन् । धेरै योगदान गरेका नेतृहरु आजपनि हाम्रा माझमा छन् । पम्फा भुसाल, शैलजा आचार्यलगायतका थुप्रै महिलाहरुले लोकतन्त्रको आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान पर्यायका छन् । यो आन्दोलनबाट सिक्दै हुर्कंदै आएको मेरालागि पद गौण कुरा हो । म कांग्रेस सभापति देउवाको जिल्लामा एमालेको ईन्चार्ज छु । ०४८ देखि निर्वाचन हार्दैहार्दै जनयुध्दको बेला एमालेको संगठन जोगाएर काम गरेको अनुभव छ । त्यसैले म पदको मायाले डराउनुपर्ने अवस्थाको मान्छे हैन ।

अर्को कुरा जब हामीसँग दुई तिहाइ बहुमतको सरकार थियो,त्यतिबेला आफू काम गर्न नसक्ने अनि सांसदहरुलाई दोष दिने गरियो । गुठी विधयेकबाहेक संसदले अरु कहाँ अप्ठेरो पार्यो ? नेकपाका सांसदहरुले कतिबेला असहयोग गरे ? पार्टी अध्यक्ष भन्दैमा जे पनि गर्छु भन्न मिल्छ र ? पार्टीले सांसद बनायो भन्नुको मतलब मैले हरेक गलत कुरालाई साथ दिएर पद जोगाउन लाग्नुपर्छ भन्ने हो र !

हेर्नुस् त बिडम्बना ! सम्बिधानमा धर्मनिरपेक्ष लेखेको छ,कम्युनिस्टका निम्ति धर्म अफिमको नशा हो भन्ने पाठ कार्यकर्तालाई घोकाएको छ तर एउटा कम्युनिष्ट पार्टीको अगुवा,झापा आन्दोलनको नेता,सुखानीको नेता आफैचाहिँ पशुपतिमा पूजा गरेर,राम सीताको अयोध्या यात्रा निकालेर बसेको छ । यो के सन्देश दिन खोजेको होला ! कसैकसैको आशिर्वाद मलाई छ भनेर देखाउन खोजेको हो कि ! यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो,यस्ता धेरै बिकृति छन् । पद जोगाउन गलत कुराको समर्थन गर्ने कुरा मेरालागि स्वीकार्य भएन।

पछिल्लो समय नेपालमा राष्ट्रपतिको भूमिकाको आलोचना भैरहेको छ,राष्ट्रपति र तपाईं दुवै जना अनेमसंघबाट आउनुभएको हो । राष्ट्रपतिका रुपमा र अनेमसंघको अध्यक्षको रुपमा उहाँको भूमिका कस्तो पाउनुभयो ?

-अनेमसंघलगायत सबै राजनीतिक दलका महिला संगठनको भूमिकाका कारण आज देशले महिला राष्ट्रपति पाएको छ,यो गौरवको कुरा हो । महिला आन्दोलनकै बलमा ६ हजार ६८२ वटा वडामा महिलाको प्रतिनिधित्व छ । ७५३ वटै स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिता छ । विद्या भण्डारी राष्ट्रपति हुनुलाई मैले सिंगो महिला आन्दोलनको सम्पत्तिका रुपमा लिएको थिएँ । तर,दुर्भाग्य आजको दिनमा त्यो गौरव गर्नसक्ने अवस्था रहेन । उहाँले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न नसक्दा जसरी प्रश्न उठेको छ,त्यसैगरी महिला आन्दोलनले कस्तो नेता उत्पादन गरेछ भन्ने चिन्ता हामीलाई छ । गुटको चस्मा लगाएर उहाँले राष्ट्रपतीय पदप्रति न्याय गर्न सक्नुभएन । राष्ट्रपतिका विषयमा योभन्दा बढी टिप्पणी नगरौँ ।

माधव नेपाल समूहले विपक्षी गठवन्धनका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्नु दलीय अनुशासनविपरित भएन र ? वामदेव गौतमले त म भएको भए एमालेबाट राजीनामा दिएर मात्र हस्ताक्षर गर्थें भन्नुभयो ।

-दलीय व्यवस्थामा दलको सिस्टम मान्नुपर्छ,हामीले त्यो मान्दै आएका पनि हौँ । तर केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते संसद विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री बन्न नैतिकताले दिन्थ्यो कि दिंदैनथ्यो भन्ने प्रश्न पनि छ। हामीलाई नैतिकता,दलीय अनुशासनको पाठ पढाउनेहरु कति नैतिक छन् त्यो देखिएकै छ । लोकतन्त्र र संविधान खतरामा पर्ने देखेपछि हामीले कांग्रेसलाई भन्दा पनि संसद सदस्यका रुपमा शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेका हौँ । संविधान बचाउने दायित्व र जिम्मेवारीबाट गाइडेड भएर निर्णय गरिएकाले हामीलाई ह्वीप लाग्दैन । जे-जे कुरा गरे पनि संविधान र लोकतन्त्रभन्दा ठूलो अरु होइन ।

केपी ओलीले जबज बिसर्जन गरेर अरुलाई थाहै नदिई आफूखुशी माओवादीसँग एमालेको एकता गरेकोले प्रचण्डको पहिलो कार्यकर्ता उहाँ हो ।

त्यसोभए अब नयाँ पार्टी बनाएर जानुहुन्छ कि यहि पार्टीमा संघर्ष चलाइरहनु हुन्छ ?

-हामीले उठाउँदै आएको कुरा चार जना नेताको सेटलमेन्ट मात्र होइन । झलनाथ खनाल,माधव नेपाल, भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डेको सेटलमेन्ट भन्दा पनि कम्युनिष्ट आन्दोलनको सेटलमेन्ट गर्ने दायित्व हाम्रो काँधमा छ । हामीले नेकपा हुँदा पनि जनताले दिएको मतको कदर गर्नुपर्छ भन्यौँ । अहिले एमालेको मतको कदर गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ । जनमतको कदर गर्छौँ भन्दै गर्दा पार्टीलाई धुजाधुजा बनाइयो । नेकपा सकियो,अब एमालेलाई सकिंदैछ । सिंगो कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई बद्नाम बनाइयो । त्यसैले हामी यी तमाम प्रश्नको हल खोजेर संघर्ष र रुपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राख्छौँ । अन्तिम विकल्पका रुपमा नयाँ पार्टी गठनको कुरा पनि छँदैछ ।

फेरि पनि जोड दिएर भन्छु, मेरोसमेत मिहेनतले बनाएको पार्टी हो । मैले एक रुपैयाँदेखि लेबी तिरेको पार्टीको माया छ । अन्तिमसम्म पनि एकताको प्रयास गर्नुपर्छ । सकिएन भने लतारिएर जाने पक्षमा चैं हामी छैनौँ । नयाँ ढंगले पार्टीलाई पुनर्गठन गर्छौँ । यसमा लुकाउनु पर्ने केही कुरा छैन ।

केपी ओलीले त माधव नेपाललाई प्रचण्डको कार्यकर्ता नै भन्नुभयो,साँच्चै माओवादीसँग एकताको सम्भावना छ ?

-भन्ने नै हो भने त,केपी ओलीले जबज बिसर्जन गरेर अरुलाई थाहै नदिई आफूखुशी माओवादीसँग एमालेको एकता गरेकोले प्रचण्डको पहिलो कार्यकर्ता उहाँ हो । अहिले माधव नेपाललाई प्रचण्डको कार्यकर्ता बन्न गएको भन्न मिल्छ र ? उहाँले रामबहादुर बादलसहितका नेताहरुलाई सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडाउन हुने, हामीले प्रचण्डसँग कार्यगत एकता गर्न नहुने ? आखिर हामी सबै कम्युनिष्ट नै हो । नेपालका कम्युनिष्ट शक्तिलाई एक बनाउँछु भन्ने प्रश्न कसैको कार्यकर्ता बन्न जाने कुरामा जोडिन्छ र ? यो त अराजनीतिक टिप्पणी हो,यस्ता टिप्पणीको जवाफ दिनु आवश्यक हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।

आफ्नो सत्ता जोगाउन ओलीजीले नागरिकता अध्यादेश ल्याउन हुने, बालुवाटारमा मध्यराति विदेशी गुप्तचर निकायका प्रमुखसँग भेट गर्न हुने,भारतको रोजाइको सत्ता गठवन्धन बनाउन हुने,भारतलाई खुशी बनाउन चुरे बुझाउन तयार हुने अनि हामीले यो परिवर्तनको सम्बाहकको रुपमा अघि आएको एउटा कम्युनिष्ट शक्तिसँग कार्यगत एकता गर्दा गलत हुने ! जनयुद्धको नेतृत्व गरेको प्रचण्डसँग पार्टी एकता गर्न किन हुँदैन ? यदि हुँदैन भने हिजो ओलीजीले नै किन गरेको त ? व्यक्तिगत रुपमा भन्नुहुन्छ भने,म त नेकपाको एकता कायम राख्न पद छोडेर भए पनि पेरिसडाँडाबाट फर्किएर अदालत जानुपर्थ्यो भन्ने बिचारको मान्छे हो ।