सेक्युरिटी गार्डहरुवारे सरकारको बिशेष सर्कुलर

सरकारले निजी सुरक्षा कम्पनीहरुको नियमन गर्ने भएको छ । त्यसका लागि गत बैशाख १४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश सरकारलाई पठाएको पत्रमा गृह मन्त्रालयले तयार पारेको सोसम्बन्धी अवधारणा पत्रउपर आवश्यक राय उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।

यसअघि बैशाख १२ गते गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा मुलुकमा निजी सुरक्षा कम्पनीको संख्या बढ्दै गएको तर सोको नियमनको निम्ति विशेष कानुनी व्यवस्था नभएको पृष्ठभूमिमा निजी सुरक्षा कम्पनीको नियमन सम्बन्धी अवधारणा पत्र बनाउन आवश्यक भएको व्यहोरा उल्लेख छ ।गृहका अनुसार हालसम्म निजी सुरक्षा कम्पनीलाई कार्य सहमति, नवीकरण एवम् जरिवानाको लागि शुल्क तोकिएको छैन । अहिले त्यस्ता कम्पनीलाई प्राइभेट रजिष्ट्रेशन नियमावली २०३४ बमोजिम सहमति वा जरिवाना शुल्क लिने गरिएको छ ।

त्यसैगरी तालिमप्राप्त जनशक्ति र अनुभवी कम्पनी सञ्चालक हुनुपर्ने मान्यता विपरित जो कोहीले सुरक्षासम्बन्धी काम गर्न अनुमति पाइरहेको अवस्थाको अन्त्य गर्न खोजिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले भनेको छ ‘सर्वसाधारणको सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण गर्न सहयोगी निकायको रुपमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावनालाई मनन गरी सोहीबमोजिम यस क्षेत्रलाई परिचालित गर्नेसम्बन्धमा कानुनी र नीतिगत स्पष्टताको खाँचो भएको छ ।’

नौ पृष्ठको प्रस्तावित अवधारणामा अबदेखि निजी कम्पनीका सुरक्षा गार्डले प्रयोग गर्ने पोशाक नेपालका सरकारी सुरक्षा निकायहरुले प्रयोग गर्ने रंग, डिजाइनका युनिफर्म,टोपी, दर्ज्यानी चिन्हलगायत अन्य सिटीकर्ड,कलरडक्स,नेमप्लेटसँग मिल्दोजुल्दो हुन नहुने भनिएको छ ।

त्यसैगरी हातहतियार लिएर ड्युटी गर्न नपाइने र सेक्युरिटी प्रयोजनको लागि भर्ना भएका जनशक्तिको फोटो,स्थायी र अस्थायी ठेगाना,नागरिकता नम्बर, सम्पर्क नम्बरलगायत निजको तीन पुस्ते विवरणको लगत राख्नुपर्ने, उक्त अभिलेख नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।