अनुपातको यो कस्तो आँकडा ?

संविधान संशोधनका लागि मधेसी दलहरुले जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व हुने विद्यमान मापदण्डमा संशोधन हुनुपर्ने जस्ता विषय उठाएका छन् । तर, तथ्यले भन्छ, यी कुरामा उति धेरै दम छैन ।
दुई नम्बर प्रदेशका आठ जिल्लाबाट ५५ जना सांसद केन्द्रीय संसदका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउँछन् । भूगोल र जनसंख्याको अनुपात नमिलेको भए एक नम्बर प्रदेशको १४ जिल्लाबाट ४९ जना, दुई नम्बर प्रदेशको आठ जिल्लाबाट ५५ जना, सात नम्बर प्रदेशको नौ जिल्लाबाट २२ जना सांसद कसरी आउँथे ? त्यसैले जनसंख्याका आधारमा अनुपात नमिलेको भन्ने ठाउँ नरहेको कतिपयको दाबी छ । अनि, राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट आठ जनाका दरले बराबर प्रतिनिधित्व हुँदा ५६ को संख्या भयो । त्यसमा प्रत्येक प्रदेशबाट चार जना खुल्लातर्फका भए । बाँकी चारमध्ये ३३ प्रतिशत पु¥याउन तीन महिला हुनै पर्ने र एक दलित या अपांगबाट आउनुपर्ने प्रावधान छ । यसलाई मधेसीको मागअनुसार तलमाथि गर्नासाथ कि महिला, कि दलित कि अपांगको कोटा काट्नुप¥यो । आफूले पाउने भाग अंगीकृत नागरिकलाई दिन कुनचाहिँ मधेसवासी नागरिक तयार होलान् ? बुझ्न सकिएको छैन । भाग दिने नाममा ती संवेदनशील क्षेत्रका कोटा काटिएपछि बल्ने आगो कसले निभाउँछ ? यदि कसैको सेवा गर्नु छैन भने आफ्नो भाग काटेर आयातित नागरिकलाई भाग दिने कुराले मधेसमै समस्या हुने पक्का छ ।
मधेसीको यो माग पूरा गर्ने नै हो भने राष्ट्रिय सभामा पनि समानुपातिकको अनुपात मिलाउनुपर्ने हुन्छ । सीमांकनमा तराई–पहाड छुट्याउन एमालेले नदिने भन्दै जस्तो कि, पाँच नम्बर प्रदेशमा तराई र पहाड अलग गर्ने कुरा आएको छ । एमाले त्यसो हुनै नदिनेमा छ । अहिले पाँच नम्बर प्रदेशबाट तराईलाई छुट्यायो, अनि बाँकी आयोगले टुंग्याउने भनेर पहाडमा जातीय आगो झोस्ने योजना छ त्यस्तोमा लाग्नुहुँदैन भन्ने एमाले अडान रहेको बताइन्छ ।