व्यापारीलाई पैसाकै सुर्ता,तिर्नुपर्ने ब्याजको ५० प्रतिशत अनुदान माग

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा कोभिड १९ महामारीको चपेटामा परेको निजी क्षेत्रको आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिन राष्ट्र बैँकसँग आग्रह गरेको छ ।

आगामी साउन महिनाको प्रारम्भमा ल्याइने नयाँ मौद्रिक नीतिमा महामारीले भविष्यमा पार्न सक्ने प्रभावको पूर्वअनुमान गर्दै सो अवधिका लागि बैंकमा तिर्नुुपर्ने ब्याजमध्ये आधा व्यवसायीले र आधा सरकारले अनुदान दिने गरी व्यवस्था मिलाउनसमेत चेम्बरले अनुरोध गरेको छ ।

चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लका अनुसार ऋणीलाई थप धितो नराखी २५ प्रतिशत थप ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने,२०७८ चैत्र मसान्तसम्म हर्जाना नतिरी ब्याज बुझाउन सकिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, २०७९ सम्म कुनै पनि ऋणीको धितो लिलाम गर्न नपाइने र १० लाख रुपैयाँसम्म नगद कारोबार र ओसारपसार गर्न पाइने व्यवस्थाको समेत माग गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा सबै लघु,साना, मझौला,ठूला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय,महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रका लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनरकर्जाको व्यवस्था गर्नसमेत चेम्बरको माग छ ।

त्यसैगरी मौद्रिक नीतिमा गरिने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि समयमै निर्देशिका,नियमावली र पुनर्कर्जा वितरण कार्यविधिलाई सरल र सहज बनाउनुपर्नेतर्फ पनि चेम्बरले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सबैभन्दा रमाइलो पक्षचाँहि कुनै पनि मुलुकमा ब्याज अनुदानको निर्णय सरकारले गर्छ । केन्द्रीय बैंकले त्यसको कार्यान्वयन मात्र गर्ने हो । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमा अन्य व्यवस्था गरे पनि ब्याज अनुदानको निर्णय गर्न सक्दैन । तर,चेम्बरले राष्ट्र बैंकसँग ब्याज अनुदानको माग गरेको छ ।