अरूलाई दोष, आफ्नै छैन होश

जिल्लास्थित सहकर्मीहरूले पठाएका समाचार सामग्री हेरिरहेको हुन्छु । बाढीमा फसेकाहरूको कसरी उद्धार गर्ने भनेर गरिएका पूर्वाभ्यासका भिडियो आउँछन् । ‘दृश्यमा हेर्नुहोस् भर्खरै बाढीले तीन जनालाई बगायो, नजिकै रहेको प्रहरीलाई प्रत्यक्षदर्शीले फोन गरे, तत्काल सुरक्षाकर्मीको टोली आयो, अनि बग्दै गरेका तीनै जनाको सकुशल उद्धार ग¥यो ।’ तर दृश्य काल्पनिक हुन्, यो त विपद्बाट कसरी जोगिने भनेर गरिएको पूर्वाभ्यास मात्रै हो ।

टेलिभिजन पत्रकारिता थालेको तेस्रो वर्ष प्रवेश गरिरहँदा तीन वर्षदेखि नै यस्तै समाचार हेर्नुपरिरहेको छ । यो वर्ष त साथीबीच सल्लाह गरेरै पूर्वाभ्यासको समाचार नदिने भनेर दिएनाैँ । यो अभ्यास हरेक बर्खायाममा ‘बिरालो बाँध्ने’ चलन जस्तै भयो । यो विपद्पूर्वको तयारी हो कि हैन ? यसको सार्थकता भयो कि भएन ? बर्खायाममा सरकारले अर्को पनि तयारी गरेको हुन्छ । अर्थात् प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुगमनमा निस्कन्छन् ।

असार पहिलो हप्ता होला सायद कपिलवस्तुका सिडिओ अनुगमनमा गए । अनि पत्रकारलाई निश्कर्ष सुनाए ‘यहाँ अहिले डुबानको समस्या छैन ।’ प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि के–के तयारी गरेको छ भनेर गृह मन्त्रालयलाई सोध्यो भने अधिकारीले फररररर ….. जवाफ दिन्छन्–‘हामीले पर्याप्त सूचना र जानकारी दिएका छौं, रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकामार्फत जनचेतनामूलक सामग्री प्रकाशन/प्रसारण भइरहेको छ । दक्ष र तालिम प्राप्त सुरक्षाकर्मी तयारी अवस्थामा छन्, स्थानीय सरकार तथा रेडक्रस मिलेर स्वयंसेवकलाई तयारी अवस्थामा राखेका छन्, यत्ति गाडी त्रिपाल, खाद्यान्न मौज्दात पर्याप्त छ । गत वर्षभन्दा यो वर्ष तयारी बलियो छ ।’

तर, व्यवहारमा त्यस्तो छैन, तथ्यांकले त्यसो भन्दैन हरेक वर्ष बाढीपहिरोले हुने धनजनको क्षति बढिरहेको छ । यसले सरकारको कथनी र करणी मिल्दैन भन्ने पुष्टि गरिसकेको छ । तयारी कस्तो छ भन्ने हेर्न टाढा जानै पर्दैन, कोरोना महामारीमा सरकारले देखाएको कार्यकुशलता हेर्दा छर्लंग हुन्छ । अब कोरोनाबाट हुने क्षति कम गर्ने एक मात्रै उपाय भनेको खोप हो । तर, खोप आउने कुनै सुरसार छैन । कसरी बहाना बनाऊँ र उम्कन सकिन्छ भनेर दाउ खोजिरहेको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश गज्जबको बाहना भएको छ ।

यसअघि पनि अदालतले काम गर्न दिएन भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले त अदालतले आवश्यकताको सिद्धान्त नबुझेको रटान लगाइरहेका छन् । अर्थात् बाढी पहिरोबाट जोगाउनका लागि सक्रिय र समन्वय गर्नुपर्ने गृहमन्त्रीको नियुक्ति बदर गरेर सर्वोच्चले गलत ग¥यो । कोरोना महामारीबाट पार पाउन लागि सक्रिय हुनुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मन्त्री राख्न दिएन ? तर प्रधानमन्त्री ओली नै हुन् बारम्बार स्वास्थ्यमन्त्री फेरिरहने । केही महिनामै सचिवको पनि सरुवा गराइरहने ।

बाढीबाट हुने क्षति निम्त्याउनको लागि त नागरिक पनि केही हदसम्म दोषी छन् । नदीकिनारा कब्जा गर्न खोज्ने, कब्जै गर्न नसके अलिअलि भए पनि अतिक्रमण गर्ने, अनि नदी खोलालाई स्वाभाबिक गतिमा बग्न नदिने । यसर्थ कहाँ कहाँ को–को दोषी छ सबैले मम भनेर क्षति हुनै नदिने बाटोमा हिँड्नुपर्छ ।