सेनापति गणतन्त्रको,वकालत राजतन्त्रको

पूर्व प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवालद्वारा भर्खरैको एक अन्तर्वार्तामा व्यक्त विचार तथा अस्पष्ट र अमूर्त जवाफप्रति सन्तुष्ट हुने अवस्था रहेन ।

अन्तर्वार्ताको प्रारम्भमा कटवालले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै गणतन्त्रप्रतिको असन्तुष्टि प्रष्टसँग व्यक्त गर्नुभयो । पत्रकारको प्रश्नमा उहाँले कुन दल,दलभित्रको पनि कुन गुटको भन्दै राष्ट्रपतिको सम्पूर्ण कार्यप्रणाली र संस्थागत श्रेष्ठतामाथि प्रश्न उठाउनुभयो । वर्तमान राष्ट्रपतिप्रति आमजनमानसमा रहेको धारणालाई अझ स्पष्ट पार्दै उहाँले यो प्रणालीप्रतिको आफ्नो असन्तुष्टि खुला ढंगले राख्नुभयो ।

त्यसरी नै संवैधानिक राजतन्त्रका नाममा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकाल र उनको निरन्तरतासहितको राजतन्त्रात्मक प्रणालीप्रति पनि कटुवालको असन्तुष्टि देखियो । पृथ्वीनारायण शाहको वंशज अरु जो भए पनि धार्मिक र सांस्कृतिक प्रकृतिको राजसंस्थाको आवश्यकता राष्ट्रपतिका वर्तमान गतिविधिले पुष्टि गरिसकेको विचारसमेत उहाँले स्पष्ट ढंगले व्यक्त गर्नुभयो ।

“यस्ता परिपक्व र प्रत्यक्षदर्शी व्यक्तिको विचारमा पनि अस्थिरता देखिन्छ भने वर्तमान राजनैतिक प्रणालीभित्रको छेपारे प्रवृत्तिलाई के दोष दिने ?”

पूर्वप्रधानसेनापति जस्तो व्यक्तिले आफ्नो ४० वर्षे सेवा अवधिमा थुप्रै आरोह–अवरोह भोग्नुभएको होला । अझ भनिन्छ,जसको बाल्यकाल, पढाई लेखाई र सैनिक सेवाको प्रवेश तत्कालीन दरबारकै छत्रछाँयामा प्रारम्भ भयो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शाही शासनकालको प्रारम्भ २०५८ देखि उत्कर्ष २०६३ सालसम्म प्रधानसेनापतिपछिको दोस्रो पदमा रहेर सम्पूर्ण गतिविधिलाई नजिकैबाट विश्लेषण गर्ने अवसर पाउनुभयो र लगत्तै प्रधानसेनापतिको पदमा आसिन हुनुभयो । यस्ता परिपक्व र प्रत्यक्षदर्शी व्यक्तिको विचारमा पनि अस्थिरता देखिन्छ भने वर्तमान राजनैतिक प्रणालीभित्रको छेपारे प्रवृत्तिलाई के दोष दिने ?

अर्को एक प्रश्नको जवाफमा उहाँले धर्मनिरपेक्षता,संघीयता र राजतन्त्रको उन्मूलन २०६२/६३को जनआन्दोलनको माग नभएको दाबी गर्दै पछि केही मान्छेको स्वार्थमा जबर्जस्ती घुसाइएको आरोप लगाउनुभयो । २/४ जनाको स्वार्थमा मध्यराति षडयन्त्रपूर्ण ढंगले संविधान लेखनका क्रममा ती मुद्दा घुसाइएकोले संविधानका यस्ता प्रावधानको खारेजी र संविधानको पुनर्लेखनको विषयसमेत कटवालले उठाउनुभयो ।

पूर्वसेनापतिले नेपालको विविधतापूर्ण विशिष्ट पहिचानलाई वर्तमान राजनैतिक प्रणालीभित्रका झोले कार्यकर्ताले जोगाउन नसक्ने आरोप लगाउनुभयो । अहिलेका विद्यमान राजनीतिक दलहरुबाट संवैधानिक अंगका मूलभूत मान्यताहरुको संरक्षण नभई भक्षण भइरहेको,राजनैतिक अन्यौल एवम् अस्थिरता र कूटनैतिक विफलताका कारण मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरुको खेल मैदान बन्ने खतरा बढ्दै गएको उहाँको विश्लेषण छ । उहाँले वर्तमान राज्य प्रणालीभित्रको संरचनाले लुटतन्त्रलाई प्रोत्साहन गरेकोले मुलुकले धान्न नसक्ने भएकाले प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । साथै, वर्तमान राजनैतिक नेतृत्वले आत्मसमीक्षा र आत्मालोचना गरेर कुनै स्वतन्त्र एवम् निश्पक्ष व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्न सुझावसहितको आफ्नो मूल्याङ्कन पनि सुनाउनुभयो ।

“राजा ज्ञानेन्द्रबाट उठाइएको कदम संवैधानिक दृष्टिले त्रुटिपूर्ण थियो होला, तर मुलुक र आमजनताको पक्षमा शान्ति सुव्यवस्था बहाल गर्नु आवश्यक थियो कि थिएन ?”

पूर्वसेनापति कटवालले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भरसक घोषित मितिमा निर्वाचन नै नगराउने र गराइहाले पनि त्यो एकतर्फी परिणामको हुने तथा निर्वाचनको सर्वस्वीकार्यता र सहभागिताका विषयमा पनि प्रश्न उठाउनुभयो । राजनीतिक नेतृत्वका विकृति र विसंगतिपूर्ण कार्यप्रणाली तथा संवैधानिक त्रुटीका कारण नेपाली जनतामा असन्तोष बिस्फोट हुन मात्र बाँकी रहेको भन्दै उहाँले यी सबै त्रुटि,कमिलाई जनमतसंग्रहको माध्यमबाट हल गरिनुपर्ने सुझाव पनि दिनुभएको छ ।

अर्को एक प्रश्नमा कटवालले नेपाली सेना स्थापनाको ४ सय वर्षभन्दा लामो ऐतिहासिक कालखण्डमा पटक–पटक नेपाली जनताको पक्षमा उभिँदै आएको र २०६२/०६३ को जनआन्दोलन र राजतन्त्रको वहिर्गमनका बेलासमेत जनताकै पक्षमा उभिएको बताउनुभयो । नेपाली सेनाको सत्ता सहभागिता (टेक ओभर) बारे सोधिएको प्रश्नमा उहाँले भारतीय सहयोग र समर्थन बिना त्यो सम्भव नहुने कुरालाई अर्थपूर्ण ढङ्गले प्रष्ट्याउनुभयो ।

अब मूल प्रश्न के हो भने पूर्वप्रधानसेनापतिको सम्पूर्ण साक्षात्कारमा यस्तो अस्पष्टता किन ?

वर्तमान संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाभित्रको राजनैतिक दलहरुको कार्य प्रणालीबाट स्वयम् प्रधानमन्त्री र उहाँको दल नै सन्तुष्ट छैन । जसका कारण प्रधानमन्त्रीले यो व्यवस्थालाई भत्काउन, तहसनहस पार्न पटक–पटक प्रयास गर्दै आउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीका यस्ता असंवैधानिक क्रियाकलापमा राष्ट्रपतिले पनि दरिलो लगनगाँठो कस्दै जाँदा उत्पन्न विषम परिस्थितिप्रति आमजनमानसमा असन्तोषको ज्वारभाटा उठ्नसक्ने संम्भावनाप्रतिको संकेतसम्म ठीक हो ।

तर, जुन संस्थाको छहारीका कारण सेवामा प्रवेश गरी सर्वोच्च सेनापतिको स्थान हासिल गरियो, सोही संस्थाप्रति व्यक्तिगत असमझदारीकै कारण विमति हो वा पृथ्वीनारायण शाहको वंशज जुनसुकै व्यक्ति भन्ने अमूर्त कुरा गरेर ०६२/०६३ को बेला बेबी किङ र कल्चरल किङ भनी वाह्य तत्वहरुले बजाएको डम्फुको तालमा भाका हालेर गाउने मेलो मात्रै हो ? राजा ज्ञानेन्द्रका सन्तानमध्ये भनेर स्पष्ट शव्दमा किन भन्न नसक्ने ?

२०६२/०६३को जनआन्दोलनताका छाँया प्रधानसेनापति,तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले राजगद्दी त्याग गर्दाताका प्रधानसेनापति र संविधान निर्माणको प्रक्रियामा पनि सेनापति पदमै कायम भएका व्यक्तिले दोधारे कुरा गर्न मिल्छ ? एकातर्फ मेरो नेतृत्वको फौज आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै नेपाली जनताको हित र पक्षमा उभिदै आएको छ भनेर छाती चौडा गर्ने,अर्कोतर्फ आफ्नै सेनापतित्वकालमा निर्माण र जारी भएको संविधानमा भएको व्यवस्था विपरित जाने ? संविधानमा राजतन्त्र उन्मुख, संघीयता र धर्मनिरपेक्षलगायतका विषयहरु जनताका मांग थिएनन् भने सेनाले किन सहयोग गर्यो भन्ने प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ?

तपाईंले भनेजस्तै,मध्यरातमा २/४ जनाको षड्यन्त्र र जनताको ईच्छा विपरित भएका जालझेलपूर्ण कुकृत्यको दुष्चक्रमा पर्दासमेत राजा ज्ञानेन्द्रले हाँसी हाँसी दरबार त्याग गरे,तर तपाईं चैं सोही अमानवीय असंवैधानिक दृश्य टेलिभिजनमा हेरेर रमाउँदै बस्नुभयो होला ? यस्तो स्थितिमा जनचाहना विपरितको निर्णयमा तपाईंको सेनाको विवेक के कारणले र कहाँ बन्धक थियो ?

स्मरण रहोस्, २०४७/०४८ सालमा संविधान निर्माणको बेला तत्कालीन प्रधानसेनापति सत्चितसमशेर जबराको नेतृत्वमा सैनिक सेवाका उच्च अधिकृतहरुको टोलीले राजदरवारका सन्दर्भमा केही मूलभूत विषयहरुलाई यथावत राख्नुपर्ने भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराईसमक्ष आफनो अडान स्पष्टसंग राखेको थियो । तर,तपाईंले त्यति नैतिकतासम्म राख्नु भएन किन ? यस्ता दोधारे चरित्रले हाम्रो ऐतिहासिक नेपाली सेनाको मनोवल उच्च हुने काम भयो त ?

राजनैतिक दृष्टिले वर्तमान राज्य संरचना र कार्य प्रणालीबारे तपार्इंले उठाएका प्रश्नहरु स्वाभाविकै होलान्, जनमानस पनि राजनैतिक दलका यस्ता कुकृत्य देखेर उद्वेलित र आक्रोशित नै देखिन्छ । तर,तपाईं जस्तो ऐतिहासिक सेनाको नेतृत्व गरेको व्यक्ति ५/७ वर्षअघि पछिको मूल्याङ्कन गर्न नसक्ने सामान्य स्वार्थ (पद जोगाउन) का लागि विवेक बन्धक राख्ने,आत्मसमीक्षा र आत्ममूल्याङ्कन नगरी बढाईचढाई बखान गरी रहन सुहाउँदैन कि सेनापतिज्यू ?

द्वन्दको चरम उत्कर्षको तत्कालीन समयमा राजा ज्ञानेन्द्रबाट उठाइएको कदम संवैधानिक दृष्टिले त्रुटिपूर्ण थियो होला, तर मुलुक र आमजनताको पक्षमा शान्ति सुव्यवस्था बहाल गर्नु आवश्यक थियो कि थिएन ? राम्रो नियत मन,वचन र कर्मले गर्न खोजेको काम वैदेशिक प्रभावबाट निर्देशित धोकेबाज, षडयन्त्रकारीहरुका गलत सल्लाहमा फस्न जाँदा राजसंस्थाको बहिर्गमन भएको हो भनेर भनेर भन्न संकोच किन मान्ने ?

माथि यति कुरा गरिसकेपछि र भारतीय सेना र सरकारको सहयोग बेगर यहाँ केही गर्न नसकिने सांकेतिक जवाफ प्राप्त भइसक्दा धेरै विषयवस्तु प्रष्ट भइसकेका छन् । तथापि आफू उभिएको धरातल भुलेर बिगतमा प्राप्त शीतल छहारीप्रतिको कृतघ्नता र सम्पूर्ण विषयवस्तुको ज्ञान हुँदाहुँदै पनि क्षणिक पदीय स्वार्थका लागि ऐतिहासिक संस्थाको सर्वोच्च पदको मर्यादाको अवमूल्यन हुँदा छिमेकीहरुकै डम्फुको तालमा (आरएसएसहरुको) भाका हाली रहने हो भने सेनापतिज्यूले अरुको आङ कन्याइदिएर छारो उडाएको अलि सुहाएन कि भन्ने धृष्टतासम्म गरिएको हो । धृष्टता बढी नै भएको रहेछ भने आत्मसमीक्षा गरौंला । जय होस् !

-डा. ठाकुरमोहन श्रेष्ठ,नेपाल नागरिक अभियानका राष्ट्रिय संयोजक हुनुहुन्छ ।