राष्ट्र, राष्ट्रको हित र कानुन

-अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल

राज्यको विकास प्राचिन इटालीको ग्रिकमा रहेका सहरहरूबाट भएको थियो । त्यहाँ अलग्गै सरकार, भूगोल, कानुन र व्यवस्था प्रबन्ध गरिएका थिए । त्यसैको विकसित र आधुनिक रूप नै आजका राज्य वा राष्ट्र (नेशन्स) हुन् । राज्य भनेको के हो र त्यहाँ के–के हुनुपर्दछ भन्ने कुरा इतिहासबाट विकास भएर आएका कुराहरू हुन् ।

बाह्रौं शताव्दीसम्म पनि राज्यको निर्माण र सञ्चालनकर्ता भगवान (डिभाइन) हुन् भन्ने ठानियो र सोहीबमोजिम व्यवहारहरू गरियो । स्रोह्रौं–सत्रौं शताब्दीमा विश्वमा वौद्धिक जागरण (इनलाइट्मेन्ट) को समय आएको मानिन्छ । र, त्यसपछि राज्य, समाज, राज्यप्रणाली, शासन, सामाजिक करार (सोसल कन्ट्रयाक्ट) सम्बन्धी सिद्धान्तहरूको विकास र बिस्तार हुँदै आएको देखिन्छ ।

युरोपमा सन् १६१८ देखि सन् १६४८ सम्म ३० वर्ष धार्मिक तथा शक्तिशाली मुलुकले अर्काे मुलुकमाथि हमला गरि भूगोल हडप्ने युद्ध भएको थियो । त्यसक्रममा लाखौं मानिसले ज्यान गुमाएका थिए । त्यो तरिकाले समाज र राज्य अगाडि बढ्न नसक्ने अनुभूति भएपछि युरोपका राज्यहरू ‘वेष्टफालिया सन्धि’मा हस्ताक्षर गरेर युद्ध रोक्न बाध्य भएका थिए । सो सन्धिले युरोप र विश्वमा राज्यको स्वयत्तता, स्वाधीनता तथा स्वतन्त्रताको लागि ठूलो योगदान दिने काम गरेको थियो ।

राज्य भूगोलमा सानो–ठूलो जे भएपनि स्वतन्त्रता र स्वाधीनता बरोबर हुन्छ भन्ने मान्यतालाई त्यसले पहिलो पटक स्थापित गराएको थियो । राज्य ठूलो कि कानुन ठूलो भन्नेमा पनि विद्वान तथा कानुनविदहरूका बीचमा लामो बहस र विवाद हुँदै आएको छ । कानुनविद् हेन्स केल्सन जसले ‘पियोर थ्यौरी अफ ल’ जस्ता पुस्तक लेखेका थिए । उनले कानुनलाई विशुद्ध कानुनको रूपमा व्याख्या गरी कानुन एउटा मूल्य हो भनेका छन् ।

तर बेलायती कानुनविद् जेरेमी बेन्थम, जोन अष्टिन जस्ता विचारकहरूले भने राज्य र शासनअन्तर्गत नै सबै कुरा हुने भन्दै राज्य र शासकले दिने आदेश नै कानुन सरह लागू हुनुपर्ने नत्र सजाय हुने कुरामा जोड दिएका छन् । समाज, कानुन र प्रणालीभन्दा राज्य र शासन बलियो भन्ने मत उनीहरूले दिएका थिए । त्यसपछि अठारौं र उन्नाइसौं शताब्दीमा ज्यान ज्याक रूसो, इम्युन्याल कान्ट, कार्ल माक्र्स जस्ता दार्शनिक तथा विचारकहरूले भने समाजलाई महत्वपूर्ण विषय (कम्पोनेन्ट) मान्दै समाजको हित हुनेगरी राज्य, प्रणाली, कानुन र राजनीति सञ्चालन हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए ।

नेपालमा हालै संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई परिमार्जनसहित बहुमतले विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको ७ वर्ष पछि मात्र नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने प्रावधानसहित नागरिकता ऐन, २०६३ मा संशोधन गरेपछि फेरि एक पटक राज्यको सर्वोच्चताभित्र कानुन कि कानुनको सर्वोच्चतामा राज्य भन्ने विचार र बहसले कानुनी बौद्धिक क्षेत्रमा तर्क र विमर्श हुन थालेका छन् ।

दार्शनिक हेन्स केल्सनले उल्लेख गरे जस्तो कानुन आफैँ स्वतन्त्र अस्तित्वमा उभिनै सक्दैन । कानुनको व्यापक स्रोत भनेको समाज, राज्य, प्रणाली र राजनीतिक विज्ञान नै हो । दार्शनिक तथा प्राध्यापक डायसले पनि कानुन राजनीतिको विषय हो (ल इज द म्याटर अफ पोलिटिक्स) भनेका थिए । त्यस अर्थमा राज्य कुनै कानुनको अन्तर्गत हुने विषय होइन । कानुन भएर वा कानुन बनाएर राज्यको उत्पत्ति भएको नभई राज्य भएर नै कानुन र प्रणाली आवश्यक भएको हो । राज्य सर्वोपरि कुरा हो । राज्यको अस्तित्व जोगाउन, राज्यको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ताभन्दा माथि कुनै पनि कानुन हुन सक्दैन । यो मान्यताले नै संविधानमा महिला र पुरुष समान हुनेछन् भनि उल्लेख गरिएको भए पनि नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा विवाहित भएर आउने विदेशी महिलालाई असमान हुने गरी व्यवस्था गर्नु परेको हो ।

राज्य कुनै भूगोल र नक्सा मात्र होइन । राज्यको निश्चित भूगोल त हुन्छ तर भूगोल मात्र राज्य हुन सक्दैन । राज्यका जनता (जनसंख्या) लाई पूरै वेवास्ता गरेर राज्यको हित सुनिश्चित हुन पनि सक्दैन । राज्यको अधिकार र दायित्व सम्बन्धी सन्धि सन् १९३३ (कन्भेन्सन अन राइटस् एण्ड ड्युटी अफ द स्टेटस्) मा राज्य हुनको लागि आधारभूत रूपमा चार वटा कुराहरू अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख गरिएका छन् ।

पहिलो, राज्यको निश्चित भूगोल (टेरिटोरी) हुनुपर्ने हुन्छ । दोस्रो, राज्यमा निश्चित जनसंख्या (पिपुल) हुनुपर्दछ । तेस्रो, राज्य सञ्चालन गर्ने सरकार (गभर्मेण्ट) हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी चौथो, राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र स्वीकार्यता पाएको हुनुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरालाई उल्लेख गरिएको देखिन्छ ।

नेपाल इतिहासदेखि स्वतन्त्र, स्वाधीन र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो । सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य भएको थियो । आफ्नै संविधान र कानुनबमोजिम राज्य सञ्चालित हुँदै आएको नेपालको निश्चित भूगोल र जनसंख्या रहेको छ । नेपालको हाल १ सय ३२ भन्दा बढी मुलुकहरूसँग दौत्य सम्बन्ध रहेको छ । यस हिसाबले नेपाल एउटा स्वतन्त्र राज्य भएकाले उसले आफ्नो मुलुकको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता जोगाउने गरि आफ्ना कानुनहरूको निर्माण गर्न सक्दछ र गर्नुपर्दछ । यस दृष्टिकोणले नेपालले हालै संसदको समितिबाट पारित गराएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई राज्यको बृहत् आवश्यकता र हितसँग जोडेर हेर्नु र बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।

कानुन राज्यभन्दा माथि हुँदैन र हुनुहुँदैन । राज्यको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, शासन, प्रणाली, व्यवस्था, अमन–चयन, सुरक्षा, राजनीतिक प्रणाली, कूटनीतिक आवश्यकता, शान्ति र विकास आदिको आवश्यकता पूर्तिको लागि राज्यले आफूलाई चाहिएको कानुन बनाउने हो । राज्यले बनाउने कानुन गैरराज्य पक्षलाई हेरेर वा अन्य मानिसको हित र स्वार्थ विचार गरेर मात्र बनाउन सक्दैन ।

यदि त्यसरी गैरराज्य पक्ष वा व्यक्तिको हितको सुरक्षा र हित हेर्दै समानताको व्याख्या गरि कानुनहरूको निर्माण गर्ने र कानुनको व्याख्या गरिदिने हो भने त्यहाँ राज्यले नागरिकहरूको लागि कानुन बनाउने मान्यता ध्वस्त हुन्छ । त्यस्तो स्थितिमा कानुनले राज्यलाई निर्देशित गर्ने वा कानुनअन्तर्गत राज्य सञ्चालन हुने अवस्था आउन सक्दछ । राज्य आफैँ पनि कानुनी मूल्य र मान्यताबमोजिम सञ्चालन हुने संयन्त्र त हो तर कानुनले राज्यलाई चलाउने होइन । बरू राज्यले कानुनको निर्माण, संचालन र पालना गर्ने हो । राज्यले कानुनको निर्माण र लागू गर्ने–गराउने हो । संविधानमा भएका र गरिएका प्रावधानलाई बुझ्ने र व्याख्या गर्दा यही मान्यता बमोजिम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सबै महिला समान हुन भनेर सोलोडोलो देशी–विदेशी सबै महिला सँधै समान हुन्छन् भन्ने बुझ्नु हुन्न । विश्वका सबैजसो मुलुकमा यस्तै कानुनी व्यवस्था गरिएका छन् र हुन्छन् । भारतमै पनि भारतीसँग विवाह गरेकी महिलाले ७ वर्षपछि नागरिकता पाउने प्रावधान गरिएका छन् । यस्तो प्रावधान मुलकको आफ्नो आवश्यकताबमोजिम फरक–फरक गरिएको देखिन्छ ।

नेपालमा हालै ल्याइएको नागरिकता विधेयकमा कतिपयले राज्यले विभेदको नीति ल्याएको भन्ने कोणबाट पनि विश्लेषण गर्ने गरेका छन् । राज्य स्वतन्त्र र स्वाधीन हुन्छ । राज्यमाथि कसैको कानुन लाग्दैन । त्यसैले संयुक्त राष्ट्र संघले पनि राज्यको स्वतन्त्रतामाथि कसैले हमला र हस्तक्षेप गर्न सक्दैन भनेको छ । उसको विधानमा पनि सो कुरा उल्लेख गरिएका छन् । विश्वमा १ सय ९३ वटा राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य रहेका छन् । सबै राष्ट्रले संयुक्त राष्ट्र संघको विधान मान्दछन् ।

तर राज्य भने आफ्नै देशको संविधान, कानुन र राज्यका आफ्नै प्रकारका कानुनी प्रणाली तथा मान्यताबाट सञ्चालित हुन्छन् र छन् । यस कारण कि राज्यका आफ्ना भौगोलिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य आवश्यकता फरक–फरक छन् र हुन्छन् । यस दृष्टिकोणले उनीहरूले आफ्ना कानुन आफ्नै आवश्यकता र हितको सुरक्षा हुने गरि निर्माण गरेका हुन्छन् र गर्दै आएका छन् । नेपालको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक र अन्य कानुन निर्माणमा पनि कानुनको अन्तर्गत नेपाल राज्य हुने गरि होइन राज्यको आवश्यक्ता तथा हित अन्तर्गत कानुन निर्माण गरिन्छन् र गर्नुपर्दछ । अर्थात राज्य अन्तर्गत कानुन हो ।