प्रधानमन्त्री पद ठट्टाको विषय हो र ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण संवैधानिक पदहरु ठट्टाको विषय बनिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ । पछिल्लो समय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गरेका निर्णयमाथि एकपछि अर्को संवैधानिक प्रश्न उब्जिएकाले ती पदहरु नै ठट्टाको विषय बनिरहेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदको गरिमा राख्न नसक्दा आममानिसमा ती संस्थाहरुप्रतिको सम्मान कमजोर बनेको धेरैको बुझाइ छ । कतिपयले त सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्त गरिरहेका छन् । पहिलो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनयता राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भूमिकावारे खुला बहस भैरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाईका क्रममा केही कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले आपसी मिलेमतोमा संवैधानिक पदहरुलाई मजाकको विषय बनाएको बताएका छन् । रिट निवेदकको तर्फबाट बहसको नेतृत्व गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले दुई-दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानको अपमान गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

“प्रधानमन्त्रीले हात उठाइसकेपछि अहिले फेरि एकचोटी ट्राइ गरौँ न भन्न मिल्छ र ? म लिन्न, लिन सक्दिन भनेपछि कसको के लाग्छ ?”

संवैधानिक इजलासले धारा ७६ को उपधारा ४ पूरा गरेर आउन ओलीलाई आदेश दिनसक्ने चर्चा जानीबुझी चलाइएको भन्दै उहाँले फेरि अर्को ठट्टा नबनाउन आग्रह गर्नुभयो । ‘प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय संवैधानिक ठट्टा हो र ? उहाँले मलाई विश्वासको मत प्राप्त हुँदैन,म विश्वासको मत लिन योग्य भइन भनेर हात खडा गरिसकेपछि फेरि त्यसैमा जा कि जा भनेर अदालतले कर लाउन मिल्दैन । यो ख्याल ठट्टाको विषय हो र ?’, जनआस्थासँगको कुराकानीमा उहाँले भन्नुभयो ।

रिट निवेदकले उपधारा ४ मा फर्किने मागदाबी नै नगरेकाले त्यस्तो आदेश वा फैसला आउने सम्भावना नरहेको वरिष्ठ अधिवक्ताको दाबी छ । यसअघि उपधारा ४ लाई स्केप गरेर ५ मा फड्किएको विरुद्ध अदालतमा रिट पुग्दा दर्ता हुन नसकेको उहाँले स्मरण गराउनुभयो ।

अहिले संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दालाई बिरामी र इजलासलाई चिकित्सकसँग तुलना गर्दै थापाले टाउको दुखेको बिरामीलाई पेटको उपचार नहुने प्रष्ट पार्नुभयो । रिट निवेदकले धारा ५ अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको बाटो खोल्दिन माग गरेकाले ४ को प्रक्रियामा फर्किन नमिल्ने उहाँको जिकीर छ।

मान्छेले जीवन नै फ्याँक्न त पाउँछ भने पद फ्याँक्न किन नपाउने ?

‘रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिले उपधारा ५ को बाटो खोलेर सोबमोजिम नगरेको हुँदा जेठ ७ गते मध्यरातको निर्णय मिलेन भनिएको छ । ७६ (४) को प्रक्रिया मिचियो भनिएकै छैन । जसले जे उपचार माग्यो त्यहि उपचार हुने हो । टाउकाको बिरामीलाई डाक्टरले पेटको उपचार गर्दैन,म पीडित भएँ भनी उपचार माग्न गएको बिरामीलाई छेउतिर सारेर डाक्टरले बिरामी कुरुवाको चाहिँ उपचार गर्दैन’,वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भन्नुभयो ।

धारा ७६ को ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ३० दिनभित्र उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यतालाई मिचेर उपधारा ५ को प्रक्रिया खोल्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुभएको थियो । ओलीले विश्वासको मत पाउने आधार नदेखेकाले ५ अनुसारको प्रक्रिया थाल्न गरेको आग्रहलगत्तै राष्ट्रपतिले २१ घण्टाको समय दिएर ५ अनुसारको दाबी प्रस्तुत गर्न आव्हान गर्नुभएको थियो ।

अघिल्लो विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चले धारा ७६ का सबै उपधाराको अभ्यास नगरी विघटनमा जान नमिल्ने फैसला सुनाएको थियो । फैसलामा सरकार गठनको सम्भावना रहँदासम्म संसद विघटन गर्नु असंवैधानिक हुने प्रष्ट भनिएको छ । पछिल्लो विघटनमा उपधारा ४ को प्रयोग नभएकाले त्यसैमा फर्काउनुपर्ने कतिपय कानुन व्यवसायीको तर्क छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने प्रधानमन्त्रीले म विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेर हात उठाइसकेपछि ५ को प्रक्रिया शुरु भएकाले फेरि ४ मा जान संविधानले नदिने बताउनुभयो । ‘प्रधानमन्त्रीले हात उठाइसकेपछि अहिले फेरि एकचोटी ट्राइ गरौँ न भन्न मिल्छ र ? म लिन्न,लिन सक्दिन भनेपछि कसको के लाग्छ ? मान्छेले म मर्छु त भन्न पाउँछ भने ओलीले म विश्वासको मत लिन्न भन्नु कुन ठूलो कुरा हो र ? मान्छेले जीवन नै फ्याँक्न त पाउँछ भने पद फ्याँक्न किन नपाउने ?’,थापाको प्रश्न छ ।