अदालतको आदेश राष्ट्रपतिले चाहिँ मान्नै नपर्ने ?

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुध्दामा सरकारपक्षीय कानून व्यवसायीहरुको बहस अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा हिजो पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेलले बहस गरे । अघिल्लो पटकको विघटनमा सरकारी वकिलहरुको नेतृत्व गरेका खरेलले हिजो प्रधानमन्त्रीको निजी कानून व्यवसायीको हैसियतमा विघटनको बचाउमा सक्दो तर्क पेश गर्दा इजलासबाट प्रश्नै-प्रश्नको सामना गर्नुपर्यो ।

शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदको तर्फबाट दर्ता रिट निवेदनमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा जारी बहस अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बहस निष्कर्षतिर जाँदै गर्दा बेञ्च र बारबीच कडा प्रश्नोत्तर चलिरहेको छ । खासगरी राष्ट्रपतिको अधिकार,धारा ७६ को उपधारा ५ को व्याख्या र रिट निवेदकले मागेको परमादेशमा केन्द्रित रहेर बेञ्चले बारसँग प्रश्न गरिरहेको छ ।

‘राष्ट्रपतिले आफ्नै विवेक प्रयोग गर्ने,’राष्ट्रपतिलाई लागेमा’ भन्ने पनि छ र ! राष्ट्रपतिले आधार हेर्दा अगाडि यस्ता विशेषण कहाँ छ र ?

हिजो प्रधानन्यायाधीश स्वयमले खरेलमाथि दर्जनौँ प्रश्न तेर्स्याउनुभयो । सरकारी वकिलको तर्फबाट भएको ७६(५)को व्याख्याबाट सन्तुष्ट नदेखिनुभएका राणाले खरेलसँग पनि त्यसैमा प्रष्ट हुन खोज्नुभयो । उहाँले धारा ७६ को उपधारा २ र ५ बीचको अन्तरको व्याख्या खोज्दै सोध्नुभयो, ‘तपाईंहरूकै तर्फबाट (५) को व्याख्याको सम्बन्धमा के कुरा आयो भने ७६ को (२) अनुसार सरकार गठन गर्दा दलको समर्थन अनिवार्य गरेको तर (५) मा प्रतिनिधिसभाका स्वतन्त्र सदस्यले पनि दाबी गर्नसक्ने भनेर संविधानले स्वीकार गरेको छ । किनभने (२) दलहरूकै समर्थनमा बन्ने भो । (५) मा त अरू पदाधिकारी पनि छन्,स्वतन्त्र छन्, त्यसैले (५) चाहिँ (२) को मिक्स हो । यसमा दल र प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू पनि हुन्छन् भन्ने आयो । यसमा अलि प्रस्ट गर्दिनुस् न !’

उपधारा ५ को व्याख्यामा दलीय अनुशासन र संसदीय दलको ह्वीपको तर्क गर्दै आएका सरकारपक्षीय वकिलहरुले दलबाट निर्वाचित सांसदहरुको स्वतन्त्र हैसियत नरहने जिकीर गर्दै आएका छन् । खरेलले पनि त्यहि जिकीर दोहोर्याए । खरेलले उपधारा ५ ले सांसदहरु जो जता लागे पनि हुन्छ भनेर खुला नछोडेको दाबी गरे ।

‘राष्ट्रपतिले आफ्नै विवेक प्रयोग गर्ने,’राष्ट्रपतिलाई लागेमा’ भन्ने पनि छ र ! राष्ट्रपतिले आधार हेर्दा अगाडि यस्ता विशेषण कहाँ छ र ?

खरेलको जवाफले सन्तुष्ट नभएर होला प्रधानन्यायाधीश राणाले उपधारा (२) र (५)को अन्तर प्रष्ट्याउन थप प्रश्न गर्नुभयो । उपधारा २ र ५ दुबैमा दलको समर्थन चाहिने भए यी दुई धाराका व्यवस्थामा भिन्नता के हुने भन्ने राणाको प्रश्नमा खरेलले ५ मा सांसदहरु स्वतन्त्र हुन नसक्ने जिकिर गर्दै दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था सम्झाए । ‘यदि ७६(५) मा ह्विप लाग्दैन भने यसपछि बनेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा किन ह्विप लाग्ने भनियो ? अनि ७६ (५) को व्यवस्थामा यदि सांसदहरू स्वतन्त्र हुन्छन् भने यो संविधान जारी भइसकेपछि जुन ऐन बनेको छ त्यसमा किन ह्विपको कुरा राखियो ?’, खरेलले उल्टै प्रतिप्रश्न गरे ।

प्रतिनिधिसभा विघटनबाट जोगाउनु प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य हो कि होइन भनेर पनि इजलासले सरकारका वकिलहरुलाई बारम्बार प्रश्न उठाएको छ । यसअघि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका वकिलहरुले सामना गर्नुपरेको यो प्रश्न हिजो खरेललाई पनि सोधिएको थियो । सरकारका वकिलहरुले भने प्रधानमन्त्रीले बाध्यात्मक अवस्थामा संसद विघटन गर्नुपरेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक दायित्वका रुपमा व्याख्या गरिरहेका छन् ।

‘राष्ट्रपतिले आफ्नै विवेक प्रयोग गर्ने,’राष्ट्रपतिलाई लागेमा’ भन्ने पनि छ र ! राष्ट्रपतिले आधार हेर्दा अगाडि यस्ता विशेषण कहाँ छ र ?

विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि,अर्को सांसदलाई समर्थन गर्ने प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो कि होइन भन्ने प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीको निजी कानून व्यवसायीका रुपमा बहस गरेका अधिवक्ता परशुराम कोइरालाले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले त्याग गर्न आवश्यक नभएको तर्क गरे । उनले भने,’जो पार्टी इलेक्टेड हो, उसले त्याग गर्नुपर्छ भन्ने जवाफ मसँगै छैन,श्रीमान् ।’

राष्ट्रपतिको अधिकारका विषयमा भएका बहसमा पनि बेञ्चले प्रश्न उठाइरहेको छ । सरकारी वकिलहरुले धारा ७६ लाई राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकारका रुपमा व्याख्या गर्दा न्यायाधीशहरुले भने त्यसको थप व्याख्या खोजेका छन् । उपधारा ५ को बहसमा ५ अनुसारको सरकारका लागि परेको दाबी हेर्ने राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकीय अधिकार रहने वकिलहरुको तर्कमा न्यायाधीश मीरा खड्काले राखेको एउटा प्रश्न निकै महत्वपूर्ण थियो । ‘राष्ट्रपतिले आफ्नै विवेक प्रयोग गर्ने,’राष्ट्रपतिलाई लागेमा’ भन्ने पनि छ र ! राष्ट्रपतिले आधार हेर्दा अगाडि यस्ता विशेषण कहाँ छ र ?’, उहाँले प्रश्न उठाउनुभएको थियो ।

राष्ट्रपतिलाई परमादेश नलाग्ने सरकारी वकिलहरुको जिकीरमा पनि बेञ्चले प्रश्न उठाएको छ । सरकारका वकिलहरुले राष्ट्रपतिको अधिकारका बिषयमा ब्याख्या गर्दै परमादेश नलाग्ने जिकीर गरेपछि बेञ्चले चासो देखाएको हो । रिट निवेदकले राष्ट्रपतिलाई विपक्षी नबनाएको र स्वविवेकीय अधिकारमा अदालतले परमादेश जारी गर्न नसक्ने खरेलले जिकीर गरेका थिए । उनले विपक्षी नै नबनाएको मुद्दामा परमादेश जारी भएमा त्यस्तो आदेश ‘नमानेको अवस्थामा के हुने ?’ भनेर बहसका क्रममा प्रश्न उठाएका थिए ।

“प्रधानमन्त्रीले पद छाड्न नचाहेका कारण नै यो परिस्थिति आएको भन्ने सोझै बुझिन्छ नि’, उनले भने ।”

परमादेश जारी भयो र त्यसलाई राष्ट्रपतिले नमानेको अवस्थामा के हुन्छ भनेर भन्न खोजेको हो ? भन्ने बेञ्चको प्रश्नमा खरेलले सीधा जवाफ दिएनन् । घुमाउरो भाषामा अघिल्लो विघटन बदर गरेकोमा अदालतप्रति असन्तुष्टि पोख्दै उनले भने, ‘हामीले संसदीय शासन प्रणालीलाई डिपार्चर गर्न खोजेको हो ? कमजोर बनाउन खोजेको हो ? अदालतबाट श्रीमानहरूले पुनः स्थापित गरेको संसद्ले कुनै काम गर्न सक्यो ? यसअघि पुनः स्थापित संसद्को पहिलो बैठकबाट कुनै निर्णय हुन सक्यो ?’

इजलासले अलि बढी चासो राखेको अर्को विषय हो- प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दाबी । हिजो त प्रधानन्यायाधीश राणाले मुखै खोलेर १४९ को समर्थन लिएर देउवाले के गल्ती गरे भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । कांग्रेस,माओवादी र अरु स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा १४९ पुर्याएर सरकारमा दाबी गर्दा देउवाको के गल्ती भयो ? भनेर राणाले सोध्दा सरकारका वकिलहरुले भने एमालेका २३ र जसपाका १२ सांसदको समर्थनले बैधता नपाउने तर्क गरिरहेका छन् । एउटा दलबाट निर्वाचित सांसदले संसदीय दलको निर्णयविपरित अर्को दलको प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्न नसक्ने जिकीर गर्दै दलसम्बन्धी ऐनको व्याख्या उनीहरुले सुनाउने गरेका छन् ।

कानूनका जानकारहरु हिजोको इजलासको सवाल जवाफले बेञ्चको मनोविज्ञान बुझ्न सकिने बताउँछन् । ‘प्रश्न गरिसकेपछि बेञ्चले पोजिसन लिएको मानिन्छ । सामान्य मुद्दामा पनि यसैगरी प्रश्न गर्ने गरिन्छ । यसले इजलास कुन दिशातर्फ अघि बढ्न खोज्दैछ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ’, एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने ।

हिजो खरेलमाथि बेञ्च हावी हुनुले सम्भावित फैसलाको अनुमान गर्न सकिने उनको भनाइ छ । कानुन व्यवसायीका रुपमा लामो अनुभव हासिल गरेका वरिष्ठ अधिवक्ताले थप प्रष्ट्याउँदै भने, ‘यसलाई रिट निवेदकको पक्षमा फैसला आउने अवस्थाको संकेत रुपमा बुझौँ न !’

संसद बचाउने प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य होइन र भन्ने प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नले धेरै ठूलो अर्थ राख्ने उनको दाबी छ । यसको अन्तर्यले प्रधानमन्त्रीले नै संसद मारेको अर्थ बोक्ने उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले पद छाड्न नचाहेका कारण नै यो परिस्थिति आएको भन्ने सोझै बुझिन्छ नि’, उनले भने ।

राष्ट्रपतिले परमादेश मान्न नपर्ने बहस गरेर सरकार पक्षले मुध्दा हारेको स्वीकार गरिसकेको उनले दाबी गरे । उनले थप अगाडि भने, ‘यी प्रश्नहरु सामान्य छैनन् । यसले बेञ्चको मनोविज्ञान र उसको पोजिसन बुझ्न सकिन्छ । ‘