पूर्वमहान्यायाधिवक्तालाई सर्वोच्चमा प्रश्नै प्रश्न, अर्कालाई सोधियो ‘संविधान जोगाउन प्रधानमन्त्री ओलीले पद छाड्न किन नसकेको ?’

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आज प्रधानमन्त्री पक्षधर कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरेका छन् । आज प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमको बचाउमा पूर्वमहान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल, सुरेन्द्र महतो, परशुराम कोइराला, टेक दुलाल, सुवास आचार्यहरुले बहस गरेका हुन् । सो क्रममा संवैधानिक इजलासमा रहनुभएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणालगायत अन्य न्यायायाधीशले प्रधानमन्त्री ओलीका कानुन व्यवसायीहरुलाई एकपछि अर्को प्रश्न तेर्साउनुभएको थियो ।

बहसका क्रममा पूर्वमहान्यायधिवक्ता अग्नि खरेलले फागनुमा अदालतले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गरे पनि संसदले काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । ‘पुनःस्थापित संसदले न कानुन बनाउन सक्यो, न त नयाँ सरकार नै दियो, के काम गरयो ?’ भन्दै इजलाशमा प्रश्न राखेका खरेललाई बहसकै क्रममा प्रधानन्याधीश राणा, न्यायाधीश आनदमोहन भट्टराईले प्रश्नमाथि प्रश्न गरेर र्याख्र्याख्ती पार्नुभएको हो ।

खरेलले पटक पटक राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग गरेकाले त्यसमा न्यायिक पुनरावलोकन नहुने, प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटन संविधानअनुसार रहेकाले बरू सांसदहरूले दलको अनुशासन तोडेको तर्क गरेका थिए ।

त्यहिक्रममा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले खरेललाई रोक्दै प्रश्न गर्नुभयो ‘तपाईं संविधानसभा सदस्य, संविधान निर्माता पनि हो, अदालत संविधानको व्याख्या हो कि रेफ्री मात्रै ? अदालतले अभिभावकको भूमिका पनि निर्वाह गर्ने हो कि गर्न पाउँदैन ?’

जवाफमा उनले अदालतप्रति नै हिलो छ्यापिदिएका छन् । ‘अदालतले फैसला गर्दा विचार पुर्याउनुपर्ने जवाफ फर्काउँदै उनले भने, ‘संसदबाट प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाउने पक्का भएकै कारण उहाँले मार्गप्रशस्त गर्नुभएको हो ।’

इजलासमा खरेलले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव समेत ल्याउन नसक्नेले ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइँदैन भन्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणा र खरेलबीच सवाल जवाफको क्रम शुरु भएको थियो ।

प्रधानन्यायधीश राणाले संविधानको धारा ७६ (५) स्वतन्त्र हो वा होइन र उपधारा २ र ५ मा फरक के हो ? भन्दै सोध्नुभएको थियो । उपधारा ७६ (५) मा दल र सांसदको समर्थनमा भन्ने रहेको छ त्यसलाई प्रष्ट व्याख्या गर्न आग्रह गरेपछि खरेलले ‘उपधारा ५ ले दलको समर्थनसँगै अन्य सांसदको पनि समर्थन’ भन्ने जवाफ फर्काएका हुन् ।

प्रधानन्यायधीश राणाले अर्काे प्रश्न गर्नुभयो, ‘राष्ट्रपतिले नै आह्वान गरेको सरकार गठनको दाबी उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो । अब भोलि कुन सदस्यले भोट हाल्छ, कुनले हाल्दैन भनेर सहीछाप गराउनुपथ्र्यो ?’

तर खरेलले ‘मेरो दलको सांसदले अर्कोलाई समर्थन गरेको छ, भोलि म त्यसलाई कारबाही गर्न सक्छु भनेर दलले राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाएका थिए श्रीमान्’ भनेर आफ्नो तर्क राखे । राष्ट्रपतिको काम कर्तव्यको दायित्वभित्र कुन सदस्यले भोलि कसलाई भोट हाल्छ वा हाल्दैन भनेर हेर्ने हो र ? भन्दै राणाले अर्काे सवाल तेर्साउनुभयो ।

‘ह्वीप लगाएपछि एमाले सांसदले शेरबहादुर देउवाको पक्षमा मत दिन नसक्ने, ह्वीप लाग्ने अनिवार्य भएकाले राष्ट्रपतिले शेरबहादुर देउवाको दाबी अस्वीकार गर्नुभएको’ भन्दै उहाँले राष्ट्रपतिको कदमको बचाउ गर्ने कोशिस गर्नुभएको थियो ।

यसरी एकपछि अर्काेगरी बहसकै क्रममा प्रधानन्यायाधीशबाट दर्जनौं प्रश्नका सामना गरेका पूर्वमहान्यायधिवक्ता खरेलले इजलासमा भने, ‘श्रीमान्ले यस पटक निकै संयम गरिदिनुभयो । प्रष्ट हुन पनि खोज्नुभयो । अदालतले परमादेश जारी गर्न सक्दैन । राष्ट्रपतिले गर्ने निर्णयमा अदालतले पुनरावलोन गर्न सक्दैन । देउवाले बुझाएको हस्ताक्षरमा टिपेक्स लागेको छ । अस्वाभाविक हस्ताक्षर छन् ।

राष्ट्रपतिले आफ्नो मनको आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने होइन । ह्वीप त लाग्छ । आज एमाले, भोलि अर्को पार्टी हुन थाल्यो भने के हुन्छ ?’

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशले नै उहाँलाई पुनः प्रश्न गर्नुभयो, ‘वरिष्ठज्यू अर्को पनि प्रश्न, ह्वीप लगाउनुपर्ने अनिवार्य छ र ? एमालेले भोलि ह्वीप लगाएन भने अहिलेको हस्ताक्षर के हुन्छ ? ह्वीप त लगाउन पनि सक्छ, नलगाउन पनि सक्छ ।’

त्यसको जवाफ दिँदै उनले भने ‘ह्वीप त सांसदलाई अनुशासनमा राख्न लगाउने हो । ह्वीपमाथि संविधानसभामा ठूलो बहस भएको छ । ह्वीप दलको राइट हो ।’

खरेलको भनाई नसकिँदै न्यायाधीश आनदमोहन भट्टराईले संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको रक्षक भन्छ । ‘तपाईंहरू राष्ट्रपतिको निर्णयमा न्यायिक पुनरावलोन हुँदैन भन्नुहुन्छ । तपाईंको विचारमा अदालत रेफ्री मात्र हो कि संविधानको अभिभावकत्व लिने पनि हो ?’ भन्दै प्रश्न राखेपछि उहाँले झटपट जवाफ दिने क्रममा भन्नुभयो ‘संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो यो अदालत, यसले गरेका निर्णय सबैले मान्नुपर्छ, मान्दै पनि आएका छन् ।’

फेरि राणाले अर्को सवाल भन्दै सोध्नुभयो ‘परमादेश जारी भयो र राष्ट्रपतिले मान्नु भएन भने के हुन्छ ?’खरेलले भने ‘मान्छौं, तर परमादेश जारी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, त्यस्तो हुँदैन श्रीमान् ।’

प्रधानन्यायधीश राणाले ओली पक्षधर कानुन व्यवसायीहरुलाई सोध्दै आउनुभएको एउटा प्रश्न हो ‘बहुमत सांसदले सही गरेर दिएपछि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि अर्को आधार चाहिन्छ र ?’

उहाँले उक्त प्रश्न खरेलपछि बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोलाई सोध्नुभएको थियो । प्रत्युत्तरमा महतोले एउटा दलको सांसद अर्को दलमा गएर सांसदको संख्या बन्न नमिल्ने तर्क गरे ।

त्यसपछि बहसमा उत्रिएका परशुराम कोइरालालाई इजलासबाट ‘संविधान जोगाउन प्रधानमन्त्री ओलीले पद छाड्न किन नसकेको ?’ भन्दै प्रश्न तेर्साइएको थियो ।