भरै छैन ओलीको, के भनी पत्याउनु ?

केही कदम, अनेक निर्णय गलत ठहर र विश्वास खण्डित भएको त प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी ओलीको हो, सिंगो एमालेले सरकारबाट बाहिरिनु परेको छैन तर के एक व्यक्तिका बारेमा प्रश्न उठ्दा त्यहाँ विकल्पको गुञ्जायस रहन्न ? भारतमा बिजेपीभित्र अटलबिहारी बाजपेयीको ठाउँमा लालकृष्ण आडवाणि र उनलाई समेत बदली गर्दै नरेन्द्र मोदी आएनन् ? राजनाथसिंहलाई अमित शाहले बदली गरेनन् ? पदमा टिक्ने नाममा केपी ओलीका अनेकन ‘प्रवचन र तर्क’ बारे एमाले नेताहरु हिजोआज यस्तो चर्चा गर्दैछन् ।

मंसिर ३० गते संसदको विशेष अधिवेशन आह्वानको माग गर्दै समावेदन दर्ता गर्न तत्कालिन नेकपाका नेताद्वय भीम रावल र पम्फा भुषाल राष्ट्रपति कार्यालय पुग्दा केपीले प्रचण्डलाई फोन गरेर ती दुबैजनालाई फिर्ता बोलाउन भन्नुभयो । तर, प्रचण्ड–माधवहरुले त्यसो गर्न मानेनन् । त्यसबेला बालुवाटारमा पार्टी स्थायी कमिटी बैठक बस्ने भनेर सबै नेता पुगिसकेका थिए । तर, केपीचाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयबाट निवेदनसम्बन्धी सूचना पाएपछि आफ्नै शयनकक्षमा बसेर प्रचण्डलाई फोन गर्न थाल्नुभयो ।

भीम रावलहरु भात–पानी छोडेर भए पनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट समावेदन दर्ता नगरी फिर्ता नहुने अडानमा, केपीको चाहिँ भीम रावलहरु त्यहाँबाट नफर्किएसम्म बैठकमा नआउने हठ ! भीमलाई माधव नेपालले फोन गरेर फिर्ता आउन भन्नुभयो । ‘किन फर्किने ? तपाईं केपी ओलीको भूलभूलैयामा परेर कहिलेसम्म अल्मलिनुहुन्छ ? अहिले हामी यहाँबाट फर्कियौँ भने केपीले अर्कै काम शुरु गर्छन्’, भीमको भनाइ थियो । उता, दुई सय मीटरको दूरीमा रहेका केपी र प्रचण्डबीच फोनमा गलफत्ति चलिनै रह्यो ।

यस्तो भएको १५–२० मीनेटपछि घनश्याम भुषाल बैठकमा पुगेर शर्त राख्नुभयो, संवैधानिक परिषद्को बैठक बहुमतका आधारमा बस्न मिल्ने गरी ल्याइएको अध्यादेश केपीले फिर्ता गर्ने भए भीम रावलहरुलाई समावेदनबाट पनि फिर्ता गर्न सकिने । प्रचण्डको शंका थियो, ‘केपीले अध्यादेश फिर्ता लिने कुरामा मलाईचाहिँ विश्वास छैन ।’ घनश्यामले ‘बैठकमै बचनवद्धता जनाउने हो भने हामीले पनि किन नमान्ने ?’ भनेपछि प्रचण्डले ‘हेरौँ न त’ भनिदिँदा केपी बैठकमा बस्न तयार हुनुभयो ।

यसरी चार घण्टाको गलफत्तिपछि भीम रावलहरु शीतल निवासको ६ घण्टे धर्नाबाट फर्किने, केपी बैठकमा जाने र अध्यादेश फिर्ताका लागि बचनवद्धता व्यक्त गर्ने काम भयो । तर, केपीले भोलिपल्टै त्यही अध्यादेशको आधारमा ३८ जनालाई संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरिदिनुभयो । अबचाहिँ ‘अति भयो’ भन्नेमा नेताहरु पुगेपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने, राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउनेलगायतका कुराकानी हुँदै थियो । तर, केपीले पुस ५ मा फ्याट्टै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिनुभयो । संयोग पनि कस्तो भने दुईचोटि जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संसद विघटन, २ चोटि अध्यादेश जारी र दुईचोटि नै संवैधानिक अंगहरुमा भटाभट नियुक्ति, ४ दर्जन भागबण्डाका मानिसको नियुक्तिका निम्ति प्रतिनिधिसभाको बलिदान !

माधव पक्षबाट घनश्याम, सुरेन्द्र, भीम, योगेश र गोकर्णहरुले ओलीपक्षीय समकक्षीसँग वार्ता गरिरहँदा ओलीका प्रतिनिधिले कर्णालीका सांसदमाथि गरिएको कारवाही बदरबारे भ्याकेटमा नजाने भनेका थिए । त्यहाँ कुरा हुनासाथ सुरेन्द्रले पोलिटब्युरो सदस्य प्रकाश ज्वालालाई फोन गरेर ‘अब तपाईंहरुलाई केही गर्दैनन्, ढुक्क हुनुस्’ भनेकै हो । न ती सारा बचनको पालना भयो, न विश्वास लायक वातावरण नै बन्यो ।