जसपाका नेताहरुलाई निर्वाचन आयोगमा उभ्याईंदै

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्रको किचलोमा कुन पक्ष आधिकारिक भन्ने विवादलाई निर्वाचन आयोगले यो महिनाभित्र टुङ्ग्याउने भएको छ । हालै अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षको बहुमतवाला निवेदनको आधारमा अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षलाई आवश्यक प्रमाणसहित जवाफ दिन १५ दिनको म्याद दिएर पत्र बुझाइएको थियो ।

महन्थ समूहले आयोगको उक्त पत्रको जवाफ सोमवार नै बुझाइसकेको छ । त्यसैमा टेकेर निर्वाचन आयोगले सात दिनको म्याद तोकी आगामी २२ गते मंगलबारका लागि दुबै पक्षलाई झिकाउने निर्णयसहितको पत्र दिएको छ ।

अब सबैभन्दा पहिले दुबै पक्षलाई आयोगले बोलाएको दिन आफूहरु मिल्ने वा समझदारीमा छुट्टिने भनी निर्णय गर्न मौका दिनेछ । त्यो दिन दुबै पक्षले ‘हामी यसरी मिल्छौं,समझदारी गर्छौं वा यो यो हिसाबले फरक दल बनाएर जान्छौं”भन्न सक्छन् । अथवा, हामी केही पनि गर्न सक्दैनौं, आयोगले नै आवश्यक निर्णय गरिदेओस्’ भनेको अवस्थामा नियमानुसार निर्णयको प्रक्रियामा लैजाने हुनसक्छ ।

त्यसका लागि उनीहरु दुबै पक्षलाई फेरि आयोगले बोलाउने छ । २२ गतेको बैठकमा महन्थ र यादव पक्षले ‘हामीले आयोगले जे निर्णय गर्छ,त्यो मान्छौं’ भनेर माइन्युटमा दस्तखत गरेपछि आयोगले तत्काल इजलास गठनको प्रक्रिया थाल्नेछ । त्यसका लागि कम्तिमा सात दिनको म्याद दिएर आयोगले दुबै पक्षलाई वकिलसहित आयोगको इजलासमा बोलाउने छ ।

त्यसबेला अदालतमाझैँ दुबै पक्षका कानुन व्यवसायीको तर्क सुनेपछि प्रमुख आयुक्तसहित पाँच जना आयुक्तको इजलासले छिनोफानो गर्नेछ । छिनोफानो गर्दा आयोगले दुई वटा कुरालाई महत्व दिनुपर्ने हुन्छ । एउटा,उनीहरुले पेश गरेको कागजात र लिखतको आधारमा प्रमाणित हुने देखिएमा सोहीबमोजिम निर्णय सुनाउने ।

अन्यथा,विवाद शुरु हुनुअघिको केन्द्रीय समितिमा जुन पक्षको बहुमत देखिन्छ,उसैलाई आधिकारिकता दिने । पर्यो भने केन्द्रीय समितिका सबै सदस्यलाई आयोगमा उभ्याएर निर्णय गर्नेसम्मको तयारी छ ।