संवैधानिक नियुक्ति रोक्न फेरि रिट
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला सरकारले संबैधानिक अङ्गहरुमा फेरि गरेको नियुक्तिविरुध्द रिट परेको छ । बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आज पूरक रिट दर्ता गराएका हुन् ।
पूरक रिटमा विभिन्न आयोगहरुको अध्यक्ष,आयुक्त एवम् सदस्यहरुमा गरिएको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै गैरसंवैधानिक,बदनियत एवम् कपटपूर्ण रहेकाले बदर गर्न माग गरिएको छ । रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म नियुक्ति लिएकाहरुलाई आयोगको सदस्य तथा पदाधिकारीको हैसियतले कुनै कार्य नगराउन त्रिपाठीले अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।
धारा २९२ को संसदीय सुनुवाइको बाध्यात्मक संवैधानिक बन्दोबस्त छलेर गरिएको नियुक्ति स्वत: बदरभागी हुने त्रिपाठीको जिकीर छ ।त्रिपाठीले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय,संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष,संवैधानिक परिषद्, प्रतिनिधिसभाका सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई माघ २१ गते रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
त्रिपाठीको रिट अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला सरकारले गत वैशाख २६ गते विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्तिका लागि फेरि सिफारिस गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएको अवस्थामा संसदीय सुनुवाई छलेर संवैधानिक नियुक्ति गरिएको भन्दै त्यसविरुद्ध त्रिपाठीले पूरक निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
टिप्पणीहरू