बादललाई एमालेमै थप बाधा

बादललाई एमालेमै थप बाधा

पुस ५ पछि एमाले बनेका रामबहादुर थापा (वादल) हरु एमाले नै हुन् कि हैनन् भनेर वैधानिकता खोजियो, कोही रिट लिएर अदालत गयो र अदालतले विधानका धारा, दफा केलाउँदै फैसला ग¥यो भने के होला ? एमालेको विधानले त प्रष्टै भन्छ, बादलहरु एमाले भैसकेका छैनन् ।

कसरी भने, ०७५ जेठ २ गतेसम्मको नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीमा २ सय ३ जना सदस्य थिए । धारा ६५ को उपधारा ५ र ६ अनुसार पदाधिकारी थप्दा राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को अनुमोदन चाहिन्छ । पदाधिकारीको हकमा सम्बन्धित कमिटीले पहिला कार्यवाहक बनाउने र सम्बन्धित तहको प्रतिनिधि परिषद्ले उक्त पदमा निर्वाचित गर्ने हो । तर, बादलहरु यी कुनै पनि प्रक्रियाभित्र एमालेको कमिटीमा छिरेका छैनन् । त्यसैले उनीहरुका विरुद्ध कोही अदालत गयो भने मन्त्रीजसरी नै पार्टीको पद पनि जान्छ । किनभने, २ सय ३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाई भनेको १ सय ३२ जना हो ।

फागुन २३ मा एमाले व्युँतिएपछि २८ गते बसेको बैठकमा साविक एमालेका दुई तिहाई केन्द्रीय सदस्यको उपस्थिति थिएन । तर, त्यही बैठकले बादलसहितका पूर्वमाओवादी नेतालाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित गरिदियो । त्यसमाथि भर्खरै उनीहरुले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्का लागि ५ सय ६० जनाको नाम बुझाएका छन् । तर, त्यहाँ पनि २० प्रतिशतमात्रै मनोनित गर्ने हो । त्यसैले माओवादी वा कसैलाई केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने कुरा विधानविपरित हुन्छ ।

भनिँदैछ– आज १६ गते बस्ने भनिएको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकपछि सोही कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटीमा रुपान्तरण गर्ने र बाँकी कारवाहीका काम गर्ने तयारी छ । किनभने, सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशका सांसदमाथि कारवाही गरिँदा आयोजक कमिटी मान्दिनँ भनेपछि त्यही कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटी बनाएर जाँदा अरुलाई पनि कारवाही गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने बुझाई छ । त्यसमाथि आजको बैठक बोलाउनेबारे स्थायी कमिटीको बैठक बस्दा माओवादीतिरका नेताले हामीसहितको बैठक हुने हो भनेका छन् ।

उनीहरु फागुन २८ मा मनोनित भए, अनि चैत ७ मा उक्त कमिटी आयोजक कमिटीमा रुपान्तरण भएको छ । तर, अदालतले अदालतकै भूमिका खेल्यो भने यसबारे प्रश्न उठ्दा ती सबै मनोनयन बदर हुनसक्छ । माओवादीसहितको बैठक राख्दा ०७५ जेठ २ मा फर्किएको हुँदैन । जेठ ३ को अवस्था भनेको एकताको निर्णय भएपछिको अवस्था हो ।

टिप्पणीहरू