अराजकता ल्याउन र ‘कू’ हुनसक्छ « Jana Aastha News Online
Logo
२१ आश्विन २०७९, शुक्रबार
|  Fri Oct 7 2022
Logo
२१ आश्विन २०७९, शुक्रबार
|  Fri Oct 7 2022

अराजकता ल्याउन र ‘कू’ हुनसक्छ

प्रकाशित मिति :  २५ कार्तिक २०७३, बिहीबार ०७:५७


– पूर्णमान शाक्य, वरिष्ठ अधिवक्ता/संवैधानिक कानुनविद्


नेपालमा कमर्सियल लका थोरै विज्ञ छन्, तीमध्येका अग्रणी मानिन्छन्, पूर्णमान शाक्य । सँगै उनी संवैधानिक कानुनका ज्ञाता पनि हुन् । आस्थाले कांग्रेसनिकट, तर कांग्रेसकै कार्यशैलीको खुलेर आलोचना गर्ने वकिल मानिन्छन् । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति क्रममा उनको नाम पनि चर्चामा थियो । तर, सिफारिस हुनेबेलासम्ममा कुरै उल्टियो । यसकारण पनि आफू आस्थावान पार्टीको आलोचना गर्न पछि पर्दैनन् ।

० अंगीकृत नागरिकलाई १० वर्षपछि मुलुकको मुख्य कार्यकारी पदमा लैजान सकिने गरी संविधान संशोधन भयो भने के हुन्छ ?

– हामी प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी दुईखाले प्रणालीबाट संसदमा प्रतिनिधि चुन्ने अभ्यासमा छौँ । त्यसरी निर्वाचित भएमध्येबाट राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री छान्ने संवैधानिक बाटो अबलम्बन गरेका छौँ । यदि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट मात्रै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था भएको भए त्यसमा ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ हुनसक्थ्यो होला । तर, पार्टीले मनोनयन गरेकै भरमा कुनै व्यक्ति सांसद हुने कानुनी व्यवस्था र ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ को अवस्था नहुने कारण नागरिकताको सवालमा उदार हुन सक्दैनौँ । नेपालीले विदेशी महिलालाई विवाह गरेर ल्याएको भोलिपल्टै नागरिकता दिलाउन सक्छन् । त्यस्ता व्यक्तिलाई तुरुन्तै संसद सदस्य, मन्त्री, प्रधानमन्त्री बनाउने सम्भावना पनि रहन्छ । यी कुरालाई राष्ट्रियताको कोणबाट हेर्नुपर्छ । नेपालको कार्यकारी भूमिकामा रहने व्यक्ति नेपालमै जन्मिएको हुनुपर्ने प्रावधान राख्नु जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा पनि यो कुरामा ख्याल गरिएको हुन्छ ।

० प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेरबिना संविधान संशोधन हुनै नसक्ने कुरा कत्तिको जटिल हो ?

– स्थानीय तहका जनतालाई आफ्नो ठाउँको विकास आफैँ गर्ने आकांक्षा हुन्छ, अर्कातिर सामाजिक विविधताका कारण नीति निर्माण तहमा सबै पक्षको सहभागिता चाहिन्छ । यसकारण संघीयता चाहिएको हो । सीमा निर्धारण गर्दा सम्बन्धित प्रान्तको जनसंख्यालाई कुनै न कुनै सूत्रले बाँधेको हुन्छ । त्यसरी सूत्रले बाँध्नसक्ने जनताको प्रतिनिधित्व हुने गरी सीमांकन हुनुपर्छ । तर, तराई नै दुई प्रदेशमा बाँडिनुपर्छ, हिमाल–पहाडसँग कदापि जोडिनुहुँदैन भन्ने कुरा जहाँसम्म छ, यो जायज होइन । मेरिटमा हेर्ने हो । कुनै पनि भाषा, संस्कृति, जात, जातिमाथि पूर्वाग्रही नभई सीमांकन हुुनुपर्छ ।

० पहिलाकै पाँच विकास क्षेत्रको अभ्यासमा जाने कुरा पनि उठ्न थालेको छ नि !

– कोही मान्छेको इच्छा छ भन्दैमा त्यो वास्तविकतामा सम्भव हुनुप¥यो नि ! कार्यान्वयन हुनैसक्दैन भने त्यही कुरा उठाउनुको अर्थ हुँदैन ।

० सीमाङ्कनको कुरा प्राविधिक हो, तर हामी राजनीतिक खिचातानीमा अल्मलिएका छौँ भन्ने भनाइ पनि आएका छन् !

– विकास र जनताको आकांक्षासँग सीमाङ्कन सम्बन्धित हुन्छ । यदि प्राविधिक कुरा मात्रै थियो भने भूगोलविद्हरु बसेर मिलाउँदा पनि हुन्थ्यो । तर, त्यसले राजनीतिक समाधान दिनसक्दैन । हामीलाई चाहिएको त राजनीतिक समाधान हो । त्यहाँ विकासका कुरा हुन्छन् । समृद्धिका कुरा हुन्छन् । त्यसका लागि सीमाङ्कनमा तालमेल मिल्नैपर्छ । हेर्नुपर्ने के हो भने, सीमाङ्कनले त्यो प्रदेशका बासिन्दाको स्वशासनको चाहना पूरा हुन्छ कि हुँदैन ? यदि त्यही प्रदेशका चाहना पूरा हुँदैन भने जबरजस्ती थोपरिने संघीयता चल्दैन ।

० संविधान जारी भएको एक वर्ष बढी भइसक्यो । तर, कार्यान्वयन हुनुपर्ने मुख्य–मुख्य विषयमा अझै अन्यौल छ । यसले मुलुकको भविष्यलाई कहाँ पु¥याउँछ ?

– संविधान कार्यान्वयनको विकल्प अहिलेसम्म कसैले सोचेको छैन । राजनीतिक दलहरु मन परे पनि, मन नपरे पनि यही संविधान कार्यान्वयन गर्ने मनस्थितिमा देखिएका छन् । यदि कार्यावन्यन भएन भने अराजकता ल्याउन सक्छ, कु हुनसक्छ । त्यो अवस्थामा औपचारिक वा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सरकार गठन हुने सम्भावना रहँदैन । तर, अहिलेका लागि यी कुरा ‘हाइपोथेटिकल’ (हवाई कल्पना) हुन् । संविधान तुरुन्त कार्यान्वयन नभए पनि यही संविधानभित्र रहेर यसलाई बचाउने काम गर्न सकिन्छ । बाधा अड्काऊ–फुकाउको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न पनि सकिन्छ । अहिलेको व्यवस्थापिका संसदले आफ्नो म्याद आफैँले थप्न पाउने व्यवस्था छैन । उसको म्यादभित्रै स्थानीय, प्रान्तीय र संसदको चुनाव गर्नैपर्छ । अहिलेको संसदको म्याद थप्नका लागि त बाधा अड्काउ–फुकाउको पनि प्रयोग गर्न पाइँदैन । यसका लागि राजनीतिक दलबीच समझदारी चाहिन्छ । सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलबीचमात्र हैन, मधेसवादी, जनजाति, दलितलगायतका असन्तुष्ट पक्षबीच पनि समझदारी आवश्यक छ ।

० संविधानअनुकूलका कानुनहरु पनि बनेका छैनन् । यसले कत्तिको कानुनी समस्या आएका छन् ?

– अहिले विभिन्न तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने हतारो जति छ, त्यसको तुलनामा वैकल्पिक कानुनहरु बन्नुपर्ने हतारो कम छ । वैकल्पिक कानुन नबन्दासम्म पुरानै कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था भएका कारण त्यति ठूलो जटिलता छैन । तर, जटिलता त त्यतिबेला आउँछ, जब स्थानीय, प्रान्तीय र केन्द्रीय संसदको निर्वाचन समयसीमाभित्र हुँदैनन् । चुनाव गराउनुपर्ने कानुन पारित हुनुपर्छ । त्यसबाहेकका कानुनहरु विस्तारै बन्दै गए पनि फरक पर्दैन ।

० यस्तै बेथितीले हो त, लोकमानसिंह कार्कीले क्षेत्राधिकार मिचेर ‘अख्तियार राज’ चलाउन खोजेको ?

– अख्तियारले संवैधानिक कानुनको दायराभन्दा बाहिर गएर काम गर्न थाल्यो भन्ने कुराका प्रशस्त उदाहरण छँदैछन् । संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर गएर काम गर्नेलाई चुनौति दिने व्यवस्था सर्वोच्च अदालतमा छ । अख्तियारले क्षेत्राधिकार मिचेर गरेका कामहरु बदर गराउने काम सर्वोच्च अदालतबाट भएका पनि छन् । मलाई अचम्म लागेकोचाहिँ के हो भने, विगत तीन वर्षदेखि नै लोकमानको काम गर्ने शैली यस्तै नै थियो । तर, अहिले बल्ल आएर किन महाभियोग लगाइएको ? विगत तीन वर्षसम्म हामी चूप लागेर बस्ने, अहिले एकाएक आएर उसलाई किन हटाउनुपरेको ? यसपछाडिको कारण के छ ? जनता बुझ्न चाहन्छन् ।

० तपाईंलाई चाहिँ के कारणजस्तो लाग्छ ?

– जसले महाभियोगको पहल गरेका छन्, ती–ती व्यक्ति वा पार्टीविरुद्ध अख्तियारले कारवाही गर्ने सूचना पाएको हो कि † यदि त्यस्तो हो भने महाभियोग लैजाने व्यक्तिहरुको पनि नियत ठीक होइन ।

० महान्यायाधिवक्ताले ‘अब लोकमानको बचाव गर्न सकिँदैन’ भनेको कुरालाई कसरी लिनुहुन्छ ?

– महान्यायाधिवक्ताले ‘बचाव गर्न सकिँदैन’ भने पनि लोकमानलाई नियुक्ति गरेको नेपाल सरकारले हो । व्यक्तिको पक्षमा नबोले पनि उनको नियुक्तिको सन्दर्भमा सरकारले गरेको पहलकदमीको बचाव गर्ने दायित्व महान्यायाधिवक्ताको हुन्छ ।

० अदालतप्रति घट्दो जनविश्वास अहिले बढेको हो कि उस्तै छ ?

– राजनीतिक प्रभावबाट सबै ग्रसित छन् । राजनीतिक र क्षेत्रीय पूर्वाग्रहहरु बाँकी नै छन् । यही कारण योग्य र क्षमतावान व्यक्तिहरु न्यायाधीश नियुक्त हुनबाट बञ्चित भएका छन् । न्यायपालिकालाई चुस्त र सक्षम बनाउन सबै पक्ष मिलेर जानुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । एकले अर्कोलाई अविश्वास गर्ने, आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिने क्रम उत्तिकै छ । इमान्दारिताका साथ निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाउन अब  गाह्रो छ ।

० न्यायाधीश सिफारिसमा तपाईंको पनि नाम आएको थियो । पछि कहाँ हरायो ?

– निर्णयकर्ताले मेरो नियुक्तिलाई योग्य ठानेनन् होला, तर म आफूले आफूलाई कहिल्यै पनि अयोग्य ठान्दिनँ । मेरो नियुक्ति भएन, त्यसैले अब यस्तो विवादमा मेरो रुची पनि छैन ।

० एउटा दलबाट सांसद भएको व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा तपाईंजस्तै वकिलहरुबाट उठ्यो । त्यस्तो न्यायाधीशको बेञ्चमा ती वकिलहरुले कुन नैतिकताले बहस गर्लान् ?

– मैले त्यस्तो कुरा कहिल्यै उठाइनँ । नियुक्ति नभएसम्म त्यस्ता कुरामा छलफल हुनसक्छ । तर, नियुक्ति भइसकेपछि न्यायाधीशको गरिमा कानुन व्यवसायीले राख्नुपर्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !