सामाजिक सुरक्षा कोषको जताततै बिरोध,विभिन्न बैंकका कर्मचारी मूल ढोकामा

सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी नहुने भन्दै अधिकांश बैंकका कर्मचारीले बिरोध गर्न थालेका छन् । उनीहरूले सरकारले निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जबर्जस्ती कोषमा आबद्व गराउन खोजेकोमा आपत्ति जनाएका हुन् ।

सोही क्रममा आज नेपाल बंगलादेश बैंक,बैंक अफ काठमाडौं,मेघा बैंक नेपाल र डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले बिरोध गरेका हुन् । डिप्रोक्सबाहेक अरु सबै बैंकका लाजिम्पाटका सबै कर्मचारीले मुखमा मास्क लगाएर बैंकको मूल ढोकाअगाडि धर्ना दिएका छन् । उनीहरूले खाइपाई आएको सुविधा घट्ने भएकाले आफूहरूले कोषको बिरोध गरेको बताएका छन् ।

यसअघि आजै माछापुच्छे् बैंकका कर्मचारीले पनि त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षा कोषको विरोध गरेका थिए । बैंकको मूल ढोकामा उभिएका कर्मचारीले विद्यमान सुविधामा कमी आउने गरी सरकारले कोषमा समावेश हुन गरेको पहलको बिरोध गरिएको बताएका छन् ।

श्रीमान र श्रीमती दुबैजना जागिरे भएको अवस्थामा एउटाले मात्र उपदान वा पेन्सन पाउने अवस्था कोषमा राखिनु, ५८ वर्षमा अवकाश हुने व्यवस्था विपरित ६० वर्षको उमेरपछि मात्र कोषमा जम्मा भएको रकम प्राप्त हुने र जागिरे अवधीमा कसैको निधन भएमा परिवारले आधा मात्रै पेन्सन पाउने व्यवस्था विद्यमान सुविधाको विपरित भएकाले कोषमा आबद्ध हुन नसकिने निजी क्षेत्रका बैंकका कर्मचारीको धारणा रहेको छ ।

सरकारी कोषको बारेमा सबैभन्दा पहिले नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । बैंक अफ काठमाडौंका एकजना कर्मचारीले भने ‘नियमनकारी निकाय जो सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो पहिले त्यहाँ कार्यान्वयन हुनुपर्यो, अन्यत्र दबाब दिनुको औचित्य छैन ।’

कोषमा आवद्धता जनाउने सम्बन्धमा भएका बिरोधका कार्यक्रमहरू अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि शुरु भएको छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकार नियन्त्रित नेपाल बैंक,राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकमा भने त्यहाँका कर्मचारी युनियनले हालसम्म औपचारिक बिरोध कार्यक्रम गरेका छैनन् । ती बैंकमा रहेका विपक्षी राजनीतिक दल निकट युनियनले विज्ञप्ति निकालेर बिरोधसम्म गरेका छन् । सत्तारुढ एमाले निकट कर्मचारी युनियनले कोषको पक्ष वा विपक्षमा एक शव्द पनि खर्चेको छैन ।