सर्वोच्चमा अर्काको घर भत्काउन नपाइने सरकारी अडान

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुध्दामा हिजोदेखि जवाफी बहस थालेका सरकारी वकिलहरुले आज पनि बहस जारी राखेका छन् । सरकारको प्रतिरक्षामा उत्रिएका महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका वकिलहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमको बचाव गर्दै संसद विघटनको पक्षमा विभिन्न तर्क पेश गरिरहेका छन् ।

अहिले नायव महान्यायाधिवक्ता पदम पाण्डेयले बहस गर्दैछन् । प्रारम्भमै उनले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउँदिन भन्ने पक्का भएको अवस्थामा विश्वासको मत नलिएको इजलाससामु जिकिर गरे । यही बीचमा उनलाई रोक्दै प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने नपाउने कुराको निर्क्यौल कसले गर्ने भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ।

‘७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने वा नगर्ने कुराको औपचारिक घोषणा कसले गर्ने हो ?’,राणाले प्रश्न गर्नुभयो ।

‘७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने वा नगर्ने कुराको औपचारिक घोषणा कसले गर्ने हो ?’,राणाले प्रश्न गर्नुभयो । पाण्डेयले पहिले नै टेस्टेड भइसकेको कुराका लागि संसदमा जानु नपर्ने तर्क गरे । उनले ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउँदिन भन्ने पहिल्यै थाहा भएकाले विश्वासको मत लिनैपर्छ भन्ने अनिवार्यता नरहेको दाबी गरे ।

संविधानको धारा ७६ (२) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेको केही समयमै फेरि ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले पाउने सम्भावना नरहेकाले धारा ७६ (५) मा जानुपरेको तर्क गर्दै उनले उपधारा ३ को प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिइकनै उपधारा ५ मा जान पाउने तर्क गरे । राजीनामा दिएपछि धारा ७७ को उपधारा १ को खण्ड क मा जान सकिने र ७६ को उपधारा १ को प्रक्रिया शुरु हुने उनको जिकिर छ ।

पाण्डेयको यो तर्क सुनेपछि फेरि प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न आयो, ‘७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने कुराको घोषणा कसले गर्ने ? सभामुखले गर्नुपर्ने होइन ? विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिन भन्ने घोषणा त संसदमार्फत जानुपर्ने होइन ? संसद छलेर जान मिल्छ ?’ पाण्डेयले धारा ७६ (६) मा सभामुखले प्रस्ताव पेश गर्ने नलेखिएका कारण परीक्षणका लागि संसदमा जानु नपर्ने जिकिर गरे ।

“विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिन भन्ने घोषणा त संसदमार्फत जानुपर्ने होइन ? संसद छलेर जान मिल्छ ?”

उनले ७६ (५) मा दलीय ह्वीप लाग्ने पनि तर्क गरेका छन् । ‘दलको ह्वीप लाग्दैन भने उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत कसरी लिने ? जसरी पनि उपधारा ४ बमोजिम त विश्वासको मत लिनैपर्छ’,उनले भने, ‘त्यसैले बहुदलीय व्यवस्था र प्रजातन्त्रका लागि लडेका दलले दलीय ह्वीप लाग्दैन भन्न मिल्दैन ।’

त्यसपछि न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले स्वतन्त्र सांसदले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन चाहेमा के हुन्छ ? भनेर सोध्दा पाण्डेले सरकारलाई दिएको समर्थन दलले फिर्ता लिन सक्छ तर,संविधानले सांसदलाई स्वतन्त्र रूपमा चिन्दैन भनेर जवाफ फर्काए ।

“सरकारलाई समर्थन दिइसकेपछि कहिल्यै फिर्ता लिन नमिल्ने हुन्छ ?”

पाण्डेको जवाफमा थप प्रष्टता खोज्दै न्यायाधीश खतिवडाले फेरि प्रश्न गर्नुभयो,’सरकारलाई समर्थन दिइसकेपछि कहिल्यै फिर्ता लिन नमिल्ने हुन्छ ?’ पाण्डेले अमूर्त जवाफ दिए, ‘संविधानले दललाई मात्र चिन्छ । दलबाट निर्वाचित सांसदले व्यक्तिगत रुपमा कुनै अर्को पार्टीलाई समर्थन गर्न मिल्दैन ।’ उनले थप जिकीर गरे, ‘आफ्नो घर बनाउन अर्कोको घर भत्काउन पाइँदैन ।’

हिजो जवाफी बहस प्रारम्भ गर्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पनि धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठन गर्दा दलीय समर्थन अनिवार्य हुने तर्क गरेका थिए । उनले सांसदहरुलाई स्वतन्त्र हैसियत दिँदा निर्दलीयता आउने र एकैचोटी संविधानका धेरै धारा निस्क्रिय हुने दलिल पेश गरेका थिए । सवा ३ घण्टा बहस गरेका बडालले अधिकांश समय राष्ट्रपतिको कदमको बचाउमा खर्चिए ।