नाम समावेशी,काम बाहुन बेसी

संविधानले राज्यका हरेक संरचनामा समावेशी प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनामै आर्थिक समानता,समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने भनिएको छ ।

संविधानले राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चितता गरे पनि भागबण्डा मिलाएर आफ्नालाई नियुक्ति दिने शासकीय सोच र शैलीले त्यस्ता निकायहरू चरम असमावेशी बनेका छन् । उदेकलाग्दो कुरा चाहिँ राष्ट्रिय समावेशी आयोगका पदाधिकारी नै एउटै चाहिँ समुदाय र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेगरी नियुक्त गरिएको छ ।

समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र चार सदस्य रहने व्यवस्था छ । जसमध्ये सरकारले हालै नियुक्त गरेको अध्यक्षसहित दुई सदस्य खस–आर्य समुदायका छन् । त्यसमा पनि दुई जना एउटै थर र एकै क्षेत्रका छन् । गण्डकी प्रदेशबाट दुई तिमिल्सिना बन्धुले समावेशी आयोगमा नियुक्ति पाएका छन् ।

अध्यक्षमा नियुक्ति पाएका डा.रामकृष्ण तिमिल्सिना कास्कीका हुन् भने पर्वतका पुष्पराज तिमिल्सेनाले सदस्यमा नियुक्ति पाएका छन् । पुष्पराज राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाका सहोदर भाइ हुन् । भागबण्डा मिलाउँदा समावेशी आयोगको सदस्य अध्यक्ष तिमिल्सिनाको भागमा परेको र उनले आफ्नै भाइलाई नियुक्ति दिएको बताइन्छ ।

आयोगको सदस्यमा नियुक्ति पाउने अर्का बझाङका मानप्रसाद खत्री हुन् । उनी पनि खास–आर्य समुदायकै प्रतिनिधित्व गरेर आयोगमा पुगेका छन् ।

समावेशी आयोग ऐन, २०७४ मा खस आर्य,पिछडा वर्ग,अपाङ्गता भएका व्यक्ति,ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक,किसान,अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली, पिछडिएको क्षेत्र तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्गलगायतका समुदायको हक,अधिकार संरक्षण, सम्वर्ध र सशक्तिकरणका लागि राष्ट्रिय समावेशी आयोग गठन गरिएको उल्लेख छ । पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक जाति तथा आर्थिक रुपले विपन्न समुदायको हक अधिकारको संरक्षणका लागि भनेर स्थापित आयोग आफैँमा भने चरम असमावेशी बन्नपुगेको छ ।

त्यसो त,संवैधानिक आयोगको नियुक्ति प्रक्रिया नै विवादमा छ । अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी एकलौटी बनाइएको संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा विभिन्न आयोगका पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा नभएको मौकामा संसदीय सुनुवाई छलेर सरकारले संवैधानिक आयोग र निकायलाई भर्तिकेन्द्र बनाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।