न्याय पनि दिनुपर्ने,महामारीमा चेपिनु पनि पर्ने श्रीमान !

सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को नयाँ भेरियण्ट फैलिएर जटिल अवस्था उत्पन्न भएको निश्कर्षसहित पछिल्लोपल्ट गत बैशाख १४ गतेदेखि न्याय सेवा प्रवाहमा संकुचनको निर्णय गर्यो । न्याय सेवा संकुचन गर्दा सर्वोच्चमा थुना, गाँस,बास,जीविकोपार्जन र थुप्रै मौलिक हक जोडिएका विवादको निप्टारा हुन सकेको छैन । ‘हेदाहेर्दै’ का मुद्दासमेत अल्झिएका छन् । सर्वोच्चमा मुद्दामाथि मुद्दाको चाप थुप्रिएर यतिबेला रेकर्डले २५ हजार नाघेको छ ।

सेवा संकुचनको दुई महिनापछि सर्वोच्चले केही लचकता अपनाउने भएको छ । अब थुनुवाका विषयमा परेका पुनरावेदन र हेर्दाहेर्दैमा रहेका मुद्दाको सुनुवाई गरिने छ । बैशाख १४ गतेको सूचनापछि सर्वोच्चले यस्तो जानकारी दिएको हो ।

अझै पनि कोरोनाको नयाँ भेरियण्ट देखिएसँगै स्वास्थ्य सुरक्षासम्वन्धी निर्धारित मापदण्डहरुको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने अवस्था भने कायम छ । कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिमको आँकलन गरी सार्वजनिक सरोकारका रिटसँगै थुनुवा र हेर्दाहेर्दैका मुद्दा सुनुवाई गर्ने बाटो भने खोलिएको छ ।

यसअघि शुरुमा सर्वोच्चको पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट) ले बैशाख मसान्तसम्म बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोरोना महामारीसँग सम्बन्धित रिट निवेदन मात्र दर्ता र सुुनुवाई गर्ने भनेको थियो । कोरोनाका कारण उक्त अवधि दुई महिनासम्म लम्बियो ।

बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका रिटका लागि समय समेत बिहान ११ देखि ३ बजेसम्म तोकिएकाले न्यायका याचक विलखबन्दमा परेका थिए । यसबाहेकका अरु सबै सेवा स्थगन गरिएको थियो । दुई थरि मुद्दाको सुनुवाईको गाँठो फुकाए पनि अरु विभिन्न प्रकृतिका मुद्दा भने थान्को लागेका हुन् ।

सर्वोच्च फूलकोर्टको निर्णयअनुसार उच्च अदालत, जिल्ला अदालत,अन्य अदालत र न्यायाधीकरणहरूको हकमा स्थानीय परिस्थिति र जोखिम मूल्याङ्कनको आधारमा उपयुक्त देखिएको कामकारबाही एवम् सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने जिम्मा सम्बन्धित अदालत र न्यायाधीकरणलाई नै दिइएको छ ।

यस अवधिमा कामकारबाही तथा सेवा स्थगन भएका अवधिका मुद्दा,रिट निवेदनमा रहेका हदम्याद,म्याद र तारेख नगुज्रने सर्वोच्चले यसअघि नै जनाएको छ । मुद्दामा उपस्थित हुनुपर्ने सर्वसाधारणका लागि निषेधाज्ञालाई शून्य अवधि कायम गरी अदालत खुलेको दिनदेखि बाटोको म्याद ३० दिन कायम गर्ने गरी सर्वोच्चबाट बाधा अड्काउ फुकाइएको छ ।

कोरोनाका कारण मधेशका उच्च अदालत,जिल्ला अदालत र न्यायाधीकरणमा कार्यरत न्यायाधीश,कर्मचारी,सुरक्षाकर्मी, सेवाग्राही र कानुनव्यवसायी अझै जोखिममा रहेको बताइन्छ । कोरोनाबाट जोगिनुपर्ने र न्याय पनि दिनुपर्ने दोसाँधमा न्यायाधीश–कर्मचारी देखिएका छन् ।

सर्वोच्चले गत वर्ष पनि कोभिड जोखिमका कारण न्यायमा संकुचन ल्याएको थियो । त्यो बेला न्याय सेवा संकुचन भनिए पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरण,रिट निवेदन दर्ता,अन्तरिम आदेशको छलफल, पुनरावेदन दर्ता,थुनुवा रहेकाको निवेदन,मुद्दा फिर्ता र पुनरावलोकनमा सुनुवाइ रोकिएको थिएन ।