राष्ट्रपतिकोमा देउवाको किर्ते दावी ? कार्वाही हुनुपर्ने सरकारी माग

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले शीतल निवासमा १४९ साँसदको हस्ताक्षरसहित काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बुझाउनुभएको प्रधानमन्त्रीमा दावीलाई किर्ते भन्नुभएको छ । त्यो सुन्नासाथ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले सोध्नुभयो ‘त्यसो भए किन दर्ता गरेको त ?’

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सरकारको तर्फबाट बहस गरिहनुभएका महान्यायाधिवक्ताले शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको निम्ति गरेको दाबीलाई ‘किर्ते लिखत’ भनेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले ‘त्यसो भए त्यस्तो किर्ते लिखत किन दर्ता गरेको ?’ भनेर सोध्नुभएको हो ।

बडालले किर्ते कागज बुझाएकाले उहाँहरुमाथि देवानी कार्यविधि,फौजदारी कार्यविधि र भ्रष्टाचार निवारण ऐन आकर्षित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बहसको क्रममा बडालले नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवासहितले पेश गरेको प्रधानमन्त्रीको दाबी पत्रमा केरमेट गरेको,दलका सांसदहरुको हस्ताक्षर सिलसिलेवार नभएको,शुरुको विवरण हस्तलिखित तर हस्ताक्षर कम्प्युटर टाइपवाला भएकाले छुट्टै प्रयोजनका लागि लिइएको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको पुष्टि भएको जिकीर गर्नुभएको थियो । त्यसैले उक्त दाबी नै किर्ते भएको ठहरका साथ महान्यायाधिवक्ताले इजलासलाई जानकारी गराउनुभएको हो ।

“त्यस्तो पत्र समेत दर्ता गरिदिएर राष्ट्रपतिले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको इज्जत जोगाइदिएको उहाँको भनाई थियो ।”

उहाँका अनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचनपश्चात् राष्ट्रपतिलाई सम्पूर्ण विवरण पेश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले कुन सांसद कुन दलको हो भन्ने थाहा हुन्छ । त्यस्तो पत्र समेत दर्ता गरिदिएर राष्ट्रपतिले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको इज्जत जोगाइदिएको उहाँको भनाई थियो ।

बहसको क्रममा बडालले किर्ते कागज बुझाएकाले उहाँहरुमाथि देवानी कार्यविधि,फौजदारी कार्यविधि र भ्रष्टाचार निवारण ऐन आकर्षित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

“एकातिर सेरेमोनियल भन्ने,अर्कातिर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको भनेर आउन मिल्छ ?”

प्रधानमन्त्री नियुक्त सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको विशेषाधिकारको बारेमा निवेदकहरु नै अस्पष्ट रहेको उहाँको तर्क छ । त्यसैक्रममा उहाँले राष्ट्रपतिको बचाउ गर्दै भन्नुभयो ‘एकातिर सेरेमोनियल भन्ने,अर्कातिर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको भनेर आउन मिल्छ ?’