प्रधानमन्त्री ओलीको गैसकेकै हो त पद ?

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुध्दामा बहस गर्न नपाएपछि केही अधिवक्ता चिढिएका छन् । दलीय आधारमा वकिलहरूको समय निर्धारण गरिएको भन्दै केही कानून व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
अहिले शेरबहादुर देउवासहितको रिट निवेदनमा कानून व्यवसायीहरुले बहस गरिरहेका छन् । बहसका लागि इजलासले तोकेको १२ घण्टाको समय घर्किंदै जाँदा दलीय आधारमा समय भागबण्डा गरिएको छ । भागबण्डा मिलाउँदा नाम चलेका केही वकिलले भने बहस गर्ने समय नै पाएनन् ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दलीय आधारमा समय मिलाएर अदालतमा सिण्डिकेट चलाएको टिप्पणी गरेका छन् । आज बहस गर्ने अधिवक्ताहरुको लिष्टमा अर्यालको पनि नाम थियो । तर अन्तिम समयमा नाम काटियो भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । इजलासमा बहस गर्न नपाएपछि उनले आफ्नो बहस नोट मिडियालाई पठाएका छन् ।

“आफ्नो गल्तीको फाइदा आफैले लिन पाउनु हुन्न ।”

‘आफूलाई नेतानिकट भन्न रुचाउने गर्ने केही कानून व्यवसायीको सिन्डिकेटले बहस गर्ने कानून व्यवसायीको सूचीबाट मलाई जानकारी नगराई मेरो नाम हटाएछ । तसर्थ,आज मैले बहस गर्ने मौका पाइन । मिचाहा प्रवृत्तिको सामना गर्न सर्वप्रथम यसबारे सुसूचित हुनु आवश्यक भएको हुँदा रुची राख्ने सबैसंग मेरो सहकार्य हुनेछ’,अर्यालले भनेका छन् ।

धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम दावीकर्ता रिट निवेदक शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने आधार विद्यमान भएको हुँदा प्रतिनिधिसभा विघटन बदरभागी छ भनी निम्न तर्कहरु प्रस्तुत गर्दछु ।

१) उपधारा (४) बमोजिमको तीस दिनभित्र विश्वासको मत माग्दा प्राप्त नभएमा वा विश्वासको मत माग्न नगएमा वा राजीनामा गरेमा मात्र पद रिक्त हुन्छ । सामान्यतयाः विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र उपधारा (५) क्रियाशील हुने अवस्था आउँछ । नियुक्ति मिति बैशाख ३० बाट अधिकतम् तीस दिनसम्म पदमा रहन पाउने प्रधानमन्त्री ओलीले पद रिक्त नगर्दै जेठ ६ मा राष्ट्रपतिले उपधारा (५) को प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया आरम्भ गर्नु संवैधानिक प्रावधान अनुकूल थिएन ।

“वैशाख ३० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त ओलीको विश्वासको मत लिने अवधि जेठ २९ मा गुज्रिसकेको आधारबाट समेत निज स्वतः पदमुक्त भैसक्नु भएको छ । “

२) यध्यपि जेठ ६ को प्रधानमन्त्री ओलीको कपटपूर्ण परित्याग सिध्दान्ततः परित्यागकर्ताका हकमा बाध्यकारी हुन्छ । परित्यागको असर परिणाम स्वीकार्ने विषय अन्य पक्षको हकमा भने स्वेच्छिक हुन्छ । विश्वासको मत माग्ने अधिकार परित्याग गर्ने वा आत्मघाती रुपमा पटक पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आफै आफ्नो सदस्यता समाप्त पार्ने प्रधानमन्त्रीका हकमा परित्यागको सिध्दान्त (Doctrine of Waiver) आकर्षित हुन्छ । आफ्नो गल्तीको फाइदा आफैले लिन पाउनु हुन्न । ओलीले प्रधानमन्त्री पदका लागि दावी प्रस्तुत गर्नु र त्यस्तो दावी राष्ट्रपतिले ग्रहण गर्नु संवैधानिक नैतिकता विपरित छ ।

३) हाल विघटनका नाममा प्रतिनिधि सभामा ग्रहण मात्र लागेको अर्थ गर्दा पनि पछिल्लो पटक वैशाख ३० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त ओलीको विश्वासको मत लिने अवधि जेठ २९ मा गुज्रिसकेको आधारबाट समेत निज स्वतः पदमुक्त भैसक्नुभएको छ । निजले दावी लिई मुद्दामा आउनु भएको पनि छैन । निजले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको असंवैधानिक दावी हाल पूर्णतः मृत अवस्थामा छ ।

४) अर्का दावीकर्ता देउवाको दावीमा बदरभागी रहेको राष्ट्रपतिको जेठ ७ को विज्ञप्तीबाट ग्रहणसम्म लागेको अवस्था हो । देउवाको दावी पुनः क्रियाशील भै कानूनी असर परिणाम दिन योग्य छ । निजले प्रस्तुत गरेका १४९ सांसदको हस्ताक्षरमध्ये ३८ जनाको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिले अमान्य घोषित गरेको कार्य संविधानसम्मत छैन । सांसदको हैसियतमा हस्ताक्षर,समर्थन वा मतदान गर्ने अधिकार दलको नेताबाट प्रत्यायोजित अधिकार होइन । प्रत्येक सांसदको अन्तरनिहित अधिकार हो । हस्ताक्षरको वैधानिकता हस्ताक्षरकर्ताले सनाखत गरेको खण्डमा अन्य कुनै पनि आधारमा अमान्य हुन सक्दैन । दलको नेताले अमान्य वा अस्वीकृत गर्न राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्दैमा सांसदको हस्ताक्षरको स्वतः वैधानिकता समाप्त हुँदैन । राष्ट्रपतिले अन्य अजमाइसयुक्त कुरालाई आधार मानी विशुद्ध राजनीतिक प्रश्नमा प्रवेश गर्नु भएको कार्य पनि सर्वथा असंवैधानिक छ ।

सांसदको हैसियतमा हस्ताक्षर,समर्थन वा मतदान गर्ने अधिकार दलको नेताबाट प्रत्यायोजित अधिकार होइन । प्रत्येक सांसदको अन्तरनिहित अधिकार हो ।

५) संवैधानिक योजना मनन गर्दा उपधारा (५) बमोजिम बहुमत वा अल्पमतको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्छ । दावीको प्रकृति हेर्दा देउवाले अल्पमतको प्रधानमन्त्रीमा दावी गरेको देखिन्छ । विश्वासको मत दिएकै आधारमा कुनै सांसद स्वतः सत्ता पक्ष भई हाल्दैन । सामान्यतयाः अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा उपधारा (४) को प्रयोग सम्पन्न भएको लगत्तै उपधारा (५) क्रियाशील हुने हुँदा र यसको बनोटलाई संसदीय स्थायित्वसम्बन्धी विशिष्ट उद्देश्य बमोजिम अक्षरश: हेर्दा वा प्रधानमन्त्री चयन गरी विघटनबाट जोगिन पाउने विषयलाई प्रतिनिधिसभाको आत्मरक्षाको अवशिष्ट अधिकार मान्दा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्न सकिने अर्थ पनि आउँछ । यस अर्थलाई मानेको खण्डमा देउवाको समर्थनमा प्रस्तुत १४९ सांसदका हस्ताक्षर राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीद्वारा सृजित कपटपूर्ण परिस्थितिका वीच प्रतिनिधि सभा कै नासोको रुपमा सिघै राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको मान्न सकिन्छ । संवैधानिक लोकतन्त्रमा प्रक्रिया र परिमाण (संख्या) दुवै महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रक्रियामा ग्रहण लागेकै कारणले संख्यालाई पनि निषेध गर्नु लोकतन्त्र विपरित हुन्छ।

पैँतिस दिनको अवधिलाई एक्काइस घण्टामा सीमित गर्ने राष्ट्रपतिको जेठ ६ को आव्हान प्रथम दृष्टिबाटै दुराशययुक्त छ ।

६) उपधारा (५) र (७) दुवैलाई साथै राखी हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन वा कायम रहन दिने वा नदिने, अर्थात् सभालाई विघटन हुन दिने वा नदिने सांसदको अन्तरनिहित अधिकारको विषय हो । उपधारा (८) हेर्दा यस्तो अधिकारको अभ्यास पैँतिस दिनसम्म गर्न सकिन्छ । पैँतिस दिनको अवधि उचित प्रयास (Due Diligence) का लागि हो । पैँतिस दिनको अवधिलाई एक्काइस घण्टामा सीमित गर्ने राष्ट्रपतिको जेठ ६ को आव्हान प्रथम दृष्टिबाटै दुराशययुक्त छ । संसदीय स्थायित्वको मान्यता आत्मसात गरी उपधारा (७) र (८) दुवैलाई साथै राखी हेर्दा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले पैँतिस दिनसम्म उचित प्रयास गर्दा पनि उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था आउँछ । विघटनका लागि पूर्वावस्थाको परिपक्व
पूर्वावस्थाको परिपक्वता भने पैँतिस दिन व्यतित भएपछि मात्र आउँछ । उक्त अवधिभित्रै प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रमाणिक आधार प्रस्तुत भएको अवस्थामा गरिएको विघटन बदरभागी छ।

७) अतः प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाटै उपधारा (५) बमोजिम दावीकर्ता रिट निवेदक देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएमा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुनबाट जोगिने, संवैधानिक योजनाबमोजिम संसदीय स्थायित्व हुने र संविधान माथिको हानी न्यूनिकरण हुने हुँदा निजलाई तत्काल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरी त्यसको जानकारी सर्वोच्च अदालतलाई गराउनु भनी राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ ।

८) साथै, प्रधानमन्त्री ओलीलाई अवैधानिक रुपमा सत्तामा टिकाउने योजना (एक प्रकारको कू) मुताविक राष्ट्रपतिबाट पटक पटक प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको कार्य असंवैधानिक मात्र नभै कसुरजन्य पनि हो । दुराशययुक्त विघटनलाई संविधानविरुद्धको अपराधको रुपमा स्मरण गराइनु पर्दछ । संवैधानिक प्रणालीको सुरक्षाका लागि संविधान उल्लंघनकर्तालाई व्यक्तिगत हैसियतमा समेत जवाफदेही बनाउनका लागि संसद समेतको ध्यानाकर्षण गराउनु उचित हुन्छ।