सर्वोच्चका श्रीमानहरुसङ्ग प्रधानमन्त्री सशँकित

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्वन्धी मुध्दाको सुनुवाई अन्तिमतिर पुग्दै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा बेचैनी बढेको बताइन्छ । सम्भावित फैसला र त्यसपछिको राजनीतिमा आफ्नो पोजिशनबारे ओली चिन्तित रहेको बालुवाटार निकटहरुले सुनाएका छन् ।

अघिल्लो पटक बहुमत आफैसङ्ग भएकोले ओली विघटन सदर हुनेमा ढुक्क देखिनुभएको थियो । अदालतसँग नियुक्तिहरुमा बिना कन्जुस्याइँ भागबण्डा मिलाएकाले ओलीमा कन्फिडेन्स बढेको चर्चासमेत चल्यो । यद्यपि सर्वोच्चले विघटनको विपक्षमा फैसला सुनाएपछि अदालतमाथि राजनीतिक प्रभाव पार्ने कार्यकारीको प्रयास विफल भएको धेरैले टिप्पणी गरे । आशंकाको नजरले हेरिएको अदालतमाथिको विश्वास एकाएक चुलियो ।

“थापा कुनैबेला राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डलको केन्द्रीय अध्यक्ष हुँदा सङ्गै कार्यसमितिमा रहेका एक न्यायाधीशलाई मनाउन थापालाई आग्रह गर्ने सोचमा बालुवाटार पुगेको बताइन्छ ।”

यसपटक भने उहाँमा पहिलेजस्तो आत्मबिश्वास देखिएको छैन । जानकारहरुका अनुसार बदलिएको राजनीतिक परिदृश्य र इजलासको चित्रले प्रधानमन्त्री ओलीको मनोबल घटेको हो । कतिपयले त संसद पुनर्स्थापित हुनेमा प्रधानमन्त्री ओलीसमेत ढुक्कै रहेको बताउन थालेका छन् । तर,संसद पुनर्स्थापित भएपनि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश नगर्दिए हुन्थ्यो भन्नेमा चाहना मूर्त-अमूर्त रुपले प्रकट हुन थालेको बताइन्छ ।

संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्नेमा इजलासका पाँचैजना न्यायाधीश एकमत रहेपनि देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश दिनेबारे थोरै फरक धारणा रहेको बुझेपछि बालुवाटार न्यायाधीशलाई मनाउन सम्भावित सूत्रको खोजी गर्न थालेको अनुमान छ । स्रोतका अनुसार संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्नेमा ओली पनि लगभग ढुक्क हुनुहुन्छ । तर,देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी आदेश नदियोस् भन्ने चाहना रहेकाले विभिन्न च्यानलमार्फत एक न्यायाधीशलाई मनाउने प्रयास भैरहेको छ ।

“नागरिकता अध्यादेशमा हरिकृष्ण कार्कीको भूमिकाले न्यायाधीशलाई प्रभावमा पारेर अनुकूल फैसला गराउने सम्भावनाको लगभग अन्त्य गरिदिएको छ ।”

जनालाई एकातिर पार्न सके आफू अनुकूलको फैसला लेखाउन सकिनेमा बालुवाटार आशावादी रहेको र त्यसका लागि राप्रपा अध्यक्ष कमल थापासँग सहयोगको अपेक्षा गरिएको बुझिएको छ । थापा कुनैबेला राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डलको केन्द्रीय अध्यक्ष हुँदा सङ्गै कार्यसमितिमा रहेका एक न्यायाधीशलाई मनाउन थापालाई आग्रह गर्ने सोचमा बालुवाटार पुगेको बताइन्छ । थापामार्फत ती न्यायाधीशसम्म कुरा पुर्याउने प्रयास भैरहेको छ ।

बहुमत प्रमाणित देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर एक महिनाभित्र सदनबाट विश्वासको मत लिन अदालतले आदेश दिनसक्ने सम्भावना बढेको संकेत पाएपछि बालुवाटार न्यायाधीश मनाउने उपायको खोजीमा लागेको उक्त स्रोत बताउँछ ।

“अघिल्लो विघटनको मुध्दामा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको भूमिकाले पनि न्यायाधीशलाई प्रभावमा पारेर फैसला गराउन सम्भव नहुने प्रमाणित भैसकेको छ ।”

तर,अपवादबाहेक सर्वोच्चका कुनै पनि न्यायाधीशले अहिलेसम्म राजनीतिक पूर्वाग्रह नदेखाएकाले त्यस्तो सम्भावना नरहेको बताउनेहरु पनि छन् । हालसालै मात्र नागरिकता अध्यादेशमा हरिकृष्ण कार्कीको भूमिकाले न्यायाधीशलाई प्रभावमा पारेर अनुकूल फैसला गराउने सम्भावनाको लगभग अन्त्य गरिदिएको छ ।

नागरिकता अध्यादेशविरुद्धको मुध्दाको आदेशमा ‘राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न’ भन्ने भाषा पारेकोमा कार्कीसँग ओली रुष्ट रहेको निकटहरु बताउँछन् । ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला महान्यायाधिवक्ता नियुक्त नेपाल बारका पूर्व अध्यक्ष कार्कीलाई ओलीकै सहानुभूतिमा न्यायाधीश बनाइएको थियो । त्यसैले पनि कार्कीसँग ओलीले सहयोगको अपेक्षा गरेको हुनसक्छ ।

भरतपुरको मतपत्र च्यातेको काण्डमा पनि न्यायाधीश कार्कीको भूमिका निष्पक्ष देखिएको थियो । एमाले उम्मेदवार देवी ज्ञवालीको पक्षमा बोल्ने अनुमानलाई गलत सावित गर्दै न्यायाधीश कार्की र गोपाल पराजुलीको इजलासले मतपेटिका झिकाउने आदेश गरेको थियो । अघिल्लो विघटनको मुध्दामा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको भूमिकाले पनि न्यायाधीशलाई प्रभावमा पारेर फैसला गराउन सम्भव नहुने प्रमाणित भैसकेको छ ।

घटनाक्रमले राजनीतिक आस्थाका आधारमा न्यायाधीशको पूर्वाग्रह हुँदैन भन्ने प्रमाणित भैसकेकाले बालुवाटारको प्रयास सफल नहुने कानूनका जानकारहरु दाबी गर्छन् ।