सर्वोच्चको सम्भावित फैसलाबारे बालुवाटारमा शुक्रबार रातीको त्यो छलफल

एमाले विवादलाई निकास दिने उपायको खोजीमा शुक्रबार साँझ एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट स्थायी समिति सदस्यहरु बालुवाटारमा दुई घण्टा छलफल गरेका छन् । अध्यक्ष ओलीसहितको छलफलमा महासचिव इश्वर पोखरेल एवं स्थायी समिति सदस्यहरु विष्णु पौडेल,प्रदीप ज्ञवाली,सुवास नेम्वाङ,शंकर पोखरेल,रामबहादुर थापा बादल,टोपबहादुर रायमाझी, किरण गुरुङ,पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्गलगायतको उपस्थिति थियो ।

अध्यक्ष ओलीको कारण समेतले आफ्नो नेतृत्वको प्रदेश सरकार गुमाउनु परेको बताउँदै आउनुभएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङलगायत केही नेताले भने जसरी पनि पार्टी विभाजनलाई रोक्नुपर्ने बताउँदै आउनुभएको छ । त्यहि समूहको अथक प्रयासका कारण अध्यक्ष ओली २०७५ जेठ २ गतेभन्दा अगावैको अवस्थामा एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन सहमत हुनुभएको बताइन्छ ।

“माधवलाई मनाउने र सङ्गै जाने कुरामा अध्यक्ष अझै सकारात्मक हुनुहुन्न । केही कमरेडले त्यसलाई मलजल गरिरहनुभएको छ ।”

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा सर्सर्ती छलफल भएको शुक्रबार साँझको भेटघाट अदालतमा विचाराधीन मुद्दामाथि केन्द्रित रहेको स्रोतको दाबी छ । संसद पुनर्स्थापनासम्बन्धी कुन जगमा टेकेर आदेश आउँछ, त्यसपछि सरकार टिकाउने उपाय के के हुनेलगायतका विषयमा त्यहाँ छलफल भएको बुझिएको छ । छलफलको निचोड चुनावमा जाने सम्भावना संकुचित बन्दै गएको भन्ने थियो । फागुन ११ को फैसलाले पनि संविधानको धारा ७ सम्मका प्रक्रिया पूरा नगरी चुनावमा जान नपाइने भनेको छ ।

बालुवाटारभित्रै नरम र गरम गरी दुईवटा धार बन्दै गएको अवस्थामा एकथरिले पार्टी एकतालाई बलियो बनाउने हो भने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष या अन्य कुनै जिम्मेवारी किन चाहियो रु खुरुक्क जेठ २ को अवस्थामा गए भइहाल्यो नि भन्ने धारणा राखेका थिए ।

“एक रहेको भनिएको एमाले सञ्चालन गर्न त यति गाह्रो छ । नयाँ पार्टीको हालत के होला ?”

शुक्रबार साँझको बैठकमा भएको छलफललाई उद्धृत गर्दै स्रोत भन्छ,‘माधवलाई मनाउने र सङ्गै जाने कुरामा अध्यक्ष अझै सकारात्मक हुनुहुन्न । केही कमरेडले त्यसलाई मलजल गरिरहनुभएको छ ।’ उता,अदालतको रीटमा हस्ताक्षर नगरेका नेपालनिकट केही युवा नेताले समेत टीम छाडेर एक्लाएक्लै नजाने नजाने तर नयाँ पार्टी पनि नबनाउने जानकारी नेता नेपाललाई गराइसकेको बोधार्थ बालुवाटारलाई दिइएको छ । उनीहरुको निश्कर्ष छ ‘एक रहेको भनिएको एमाले सञ्चालन गर्न त यति गाह्रो छ । नयाँ पार्टीको हालत के होला ?’

पार्टीलाई जेठ २ मा लैजाँदा माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेका बादल र रायमाझीहरूलाई पनि कुनै समस्या नहुने र त्यही बैठकबाट उनीहरुको समायोजन गर्न सकिने बालुवाटार र पूर्वमाओवादी नेताहरुको बुझाई छ । तर,जति छलफल भएपनि पार्टी एकतालाई मजबुत बनाउने मार्गचित्रको बारेमा भने अझै अन्तिम निश्कर्ष ननिकालिएको स्रोतको दाबी छ । स्रोत भन्छ ‘उहाँले ९प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली० मुख नखोलेसम्म अरुले बोलेर मात्र केही हुने हैन ।ू
उहाँले (प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली) मुख नखोलेसम्म अरुले बोलेर मात्र केही हुने हैन ।

सबैको कुरो एकाध हप्तामा हुने संसद पुनर्स्थापनासम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम आदेशको डिटेल नआएसम्म यसै भन्न नसकिनेमा अड्किएको थियो । अदालतले के भन्छ रु त्यो विषयलाई केही समय कुर्ने र विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्नेमा सबै एकमत देखिएका थिए ।

बालुवाटारको छलफलमा यसअघि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएकाले विश्वासको मत लिएर अघि बढ्न आदेश दिनसक्ने झिनो सम्भावनाको आश गरिएको थियो । तर रीट निवेदकले उपधारा ५ बमोजिम परमादेश माग गरेकाले त्यो पनि नहोला भन्न सकिन्न भन्ने कोणबाट सदस्यहरुले कुरो उठाएको बताइन्छ । छलफलको विवरण सुनाउँदै श्रोत भन्छ,बेलाबखत गोरु ब्याउने गरेको सर्वोच्चमा यसपटक पनि ब्यायो भने के गर्ने भन्दै बालुवाटारले पर्ख र हेरको रणनीति बनाएको हो । २०५२ भदौ १२ को फैसलालाई राप्रपा नेता राजेश्वर देवकोटाले सर्वोच्चमा गोरु ब्याएको उपमा दिएका थिए ।

“गोरु ब्याउने गरेको सर्वोच्चमा यसपटक पनि ब्यायो भने के गर्ने भन्दै बालुवाटारले पर्ख र हेरको रणनीति बनाएको हो ।”

यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेरबीच अस्वाभाविक सेटिङ भएको अरुले आरोप लगाएका थिए भने बालुवाटारका कमरेडले उक्त आरोपलाई होइन भन्न सकेका थिएनन् । तर, पछिल्लो डेढ महिनाको बीचमा सर्वोच्चबाट सरकारविरुद्ध भएका श्रृंखलाबद्ध ५ वटा आदेशपछि प्रधानमन्त्रीले न्यायालय प्रमुखलाई त्यसरी पूरै विश्वास गर्न नहुने आवाज अहिले प्रधानमन्त्री निकट कमरेडहरुले नै उठाउन थालेका छन् ।

स्रोत भन्छ ‘अहिले प्रधानमन्त्रीले कसैलाई पनि विश्वास गर्नुभएको छैन । प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठेरो पार्नेगरी उहाँको निर्णयविरुध्द यसबीच ५ वटा आदेश भएकाले उहाँ पर्ख र हेरको मूडमा हुनुहुन्छ ।’