कर्णालीमा फेरि अर्को राजनीतिक सरगर्मी

कर्णाली प्रदेशसभाका तीन जना मन्त्रीमाथि एमालेको प्रदेश संसदीय दलले गरेको कारबाहीविरुद्ध कानुनी उपचार खोजिने भएको छ । संसदीय दलले गरेको निलम्बनविरुद्ध तीनै जना मन्त्रीले न्यायालयको ढोका ढक्ढकाउने बताउनुभएको छ ।

आफूहरुमाथि भएको अचम्मको कारबाही र त्यसको सूचनाबारे भौतिक पूर्वाधार मन्त्री अम्मरबहादुर थापाले मानहानीको मुद्दा हाल्नेतर्फ कानुनी परामर्श गरिहेको बताउनुभएको छ ।

कृषिमन्त्री कुर्मराज शाहीले प्रदेशसभा सचिवालयले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई उल्लंघन गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । उहाँले प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले सचिव पदमा रहेर नितान्त केटौलेपनको ‘पोलिटिक्स’ गरिराखेको आरोप लगाउनुभयो ।

उहाँहरुविरुद्ध यसअघि एमालेले गरेको कारबाहीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अहिले प्रदेशसभा सचिवले तीन जना सांसदलाई निलम्बन गरिएको व्यहोराको पत्रमा हस्ताक्षर गरेर सूचना जारी गरेपछि नयाँ विवाद सार्वजनिक भएको हो ।

तीनै जना मन्त्रीले निलम्बन कसलाई गरेको थाहा नभएको बताउँदै आफ्नो पार्टीको संसदीय दलले यसअघि नै आफूहरुलाई कारबाही गरिसकेकाले पार्टीको नजरमा तीन जना मन्त्री एमालेको सदस्य नै नरहेको बताउनुभएको छ ।

यसअघिको कारबाहीविरुद्ध उहाँहरु सर्वोच्च अदालत गएपछि अदालतले तत्काल सांसद पदमा बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।