निर्वाचन आयोगमा ढाँचा नपुगेको भन्दै आयुक्तहरुबीच ‘ठास्सठुस्स’

राजनीतिक दलहरुको झगडा र विवाद सकेसम्म कानुनी तवरले मिलाउने,नसके आफ्नै तवरले छिनोफानो गर्ने जिम्मेवारी पाएको निर्वाचन आयोगमा आयुक्तहरुबीच नै ठास्सठुस्स परेको बताइन्छ ।

जनता समाजवादी पार्टीको विवाद माथि अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर पक्षले हालेको आधिकारिकता विवादमा पत्र लेख्ने सवालमा आयोगका पाका र भर्खरका आयुक्तबीच त्यस्तो अवस्था देखापरेको हो ।

स्रोत भन्छ-गत फागुनमा नियुक्त आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निवेदकहरुलाई चिठी काट्न मिल्दैन भन्दै आउनुभएको थियो । उहाँले आयोगमा जसपाका दुबै पक्षले हालेको निवेदनमा रीत नपुगेको र कानुनी ढाँचा नमिलेको भन्दै आलटाल गर्नुभयो । उहाँले पटक पटक राजनीतिक दलको विवाद समाधानको लागि हालिने निवेदन ‘अदालती ढाँचामा आउनुपर्छ’ भनेर अडान राख्नुभएको थियो ।

सकेसम्म महन्थ समूहलाई केही समयसम्म लम्ब्याउनको लागि भण्डारी र अर्का एकजना आयुक्तले ढाँचाको बखेडा मच्चाउनुभएको स्रोतले बताएको छ । त्यसैले आयोगले हालसम्म निवेदनको ढाँचा नतोकेकाले ‘लौ ढाँचा बनाऔं’ भनिएको थियो ।

भण्डारीसँगै एकैदिन नियुक्त आयुक्त जानकी तुलाधरले पनि उहाँकै बोलीमा लोली मिलाउनुभएको थियो । बालुवाटारमा बसेका कानुनी सल्लाहकारले दिएको सल्लाहमा उहाँहरुले ढाँचाको कुरो निकालेको स्रोतको दाबी छ ।

सकेसम्म विवाद समाधान छिटो गर्नुपर्ने भन्दै आउनुभएका आयुक्त ईश्वरी पौडेलले भने ढाँचाको लफडामा आफ्नो विमती राखेपछि भण्डारीसँग उहाँको कटाक्ष परेको थियो । आयोगमा पुराना र पाका आयुक्त भएको नाताले पनि पौडेलले अनावश्यक खोंचे थापेको विषयमा असहमति जनाउनुभएको बताइन्छ ।

पौडेल विगतमा रक्षा मन्त्रालयमा सचिव हुनुहुन्थ्यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत बस्नुभयो । पौडेललाई नजिकबाट चिन्नेहरु भन्छन् ‘उहाँ सरल तर नियम,कानुन बुझेको मान्छे हो । तर काँग्रेस सरकारको पालामा सचिव बढुवा भएपछि उहाँलाई पनि काँग्रेसी भन्न थालियो । उहाँ पहिलेदेखि विशुद्ध कर्मचारी हो,अन्धभक्त काँग्रेसी चाहिँ होइन ।’

यसअघि विपक्षी गठबन्धनमा आवद्ध पाँच राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगको भूमिका तटस्थ नभएको आरोप लगाउँदै वक्तव्य नै निकालेका थिए । अघिल्लो पटक नेकपा र एमालेको विवादमा पनि पौडेल एक्लो रुपमा आजित हुनुभएको बताइन्छ ।

एमाले विवाद निरुपणको निम्ति प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासमेत अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षलाई १५ दिनको म्यादसहितको पत्र दिन तयार हुनुभएको थियो ।

उक्त सूचनामा अध्यक्ष ओलीपक्षलाई ‘खास दाबी के हो ?’ भनेर पत्र लेखिएको थियो । तर अन्तिम समयमा आयोगले चलानी नगरी रोकेर राख्यो ।

त्यसबीच ‘माथिको’ कुरो सुनेपछि आयोगका ठूलाबडाहरुले उल्टै माधवकुमार नेपालपक्षको निवेदन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको बताइन्छ । तर,त्यसबीचमा पौडेललगायतले ‘भोलि संसद पुनस्थापना भयो भने आपत हुन्छ है !’ भनेपछि आयोग हच्केको थियो ।