सुवास, ईश्वर, विष्णु, प्रदीपप्रति पनि पत्यार छैन प्रधानमन्त्रीज्यू ?

संसद पुनर्स्थापना भएपछि एमाले सांसदलाई गलहत्याइन्छ-अचेल बालुवाटार निकटस्थ सामाजिक सन्जालका खेलाडीहरुको थेगो हो यो । आशय प्रष्ट छ,विघटन बदर हुँदैछ,त्यसपछि पनि आफै पदमा रहिरहन केपी ओली जुनसुकै हदसम्म जान तयार हुनुहुन्छ ।

म सर्वस्वीकार्य हुन सकिन त्यसैले उपनेता सुवास नेम्वाङ्ग,महासचिव इश्वर पोख्रेल,सचिव प्रदीप ज्ञवाली,उपमहासचिव बिष्णु पौडेल या अरु कसैलाई यो पद हस्तान्तरण गर्न पनि उहाँ इच्छुक हुनुहुन्न ।

सर्वोच्च अदालतको मंगलबारको अन्तरिम आदेशपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको क्याबिनेट २५ बाट ५ जना मन्त्रीमा सीमित भएको छ । अदालतको आदेशले ६ महिनाभित्र चुनाव गराउन नसकिने अवस्था सिर्जना भएको र संसद पुनर्स्थापनाको ‘म्यासेज’ दिएको बताइन्छ ।

संसद विघटनविरुद्ध अदालतमा स्वयं १ सय ४६ जना सांसद सशरिर उपस्थित भएर निवेदन हालेका हुन् । रिट निवेदनसँगै उनीहरुले प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमत रहेको सन्देशसमेत दिएका छन् ।

१,२,३ दलहरुले प्रधानमन्त्री छान्ने धारा हो भने राष्ट्रपतिले धारा ४ छलेर सीधै धारा ७६ (५) को सरकार गठनको आह्वान सांसदको नाममा गरेको हो । संविधानको उक्त धाराबमोजिमको सरकार गठन दलहरूले गर्ने हुँदै होइन । त्यस्तो अवस्थामा बहुमत देखिँदा देखिँदै उहाँले आँखा चिम्लिन नमिल्ने रिट निवेदकहरुको जिकिर रहँदै आएको छ । अहिले अदालतमा भइरहेको बहसमा रिट निवेदनका पक्षधर कानुनव्यवसायीहरुले पनि त्यसैमा जोड दिएको देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने पक्काझैं छ । त्यस्तो अवस्थामा एमाले अध्यक्ष ओलीले देउवालाई विश्वासको मत नदिन ह्वीप जारी गर्ने पनि पक्का छ । त्यस्तो अवस्थामा एमालेको अर्को पक्षले देउवालाई विश्वासको मत दिने नै छ । त्यहि निहुँमा देउवालाई विश्वासको मत दिने जति सबै एमाले सांसदलाई संसदीय दलबाट निकाल्ने पनि अहिले नै आँकलन गर्न सकिन्छ ।

तर,कर्णाली,लुम्बिनी र गण्डकीको नजिरले भनिसक्यो अब साँसद खुस्काउन सजिलो छैन,कसैले खुस्काइहालेछ भने त्यो भोलिपल्टै अदालतले बोल्ने या हस्तक्षेप गर्ने बिषय हो ।

प्रधानमन्त्री ओली अझैपनि विपक्षीको सरकार बन्न नदिने योजनालाई साकार बनाउने अभियानमा हुनुहुन्छ । जसपाका २० जना भनिएका सांसदमध्ये ११ जनाले मन्त्री पाएपनि अधिकांशले १९ दिन उक्त अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । बाँकी ९ जनाले न हिजो अवसर पाए,न अब भोलि नै पाउने सम्भावना छ । त्यसैले जसरी पनि विपक्षी गठबन्धन भत्काउनुबाहेक अब प्रधानमन्त्री ओलीका राजनीतिक विकल्पहरु साँघुरिँदै गएको प्रष्ट हुन्छ ।

तर,के उहाँले भनेअनुसार नै अब मुलुकको राजनैतिक कोर्स अघि बढिरहन सम्भव होला ?