निजामती कर्मचारीमा पनि अध्यादेशको तयारी

निजामती कर्मचारीमा पनि अध्यादेशको तयारी

केन्द्रको सिको गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुशासनहीनता बढेको ठहरसहित नवनियुक्त सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले संघीय निजामती ऐनको सट्टा अध्यादेश ल्याउने संकेत गर्नुभएको छ ।

आज नयाँ जिम्मेवारी थपिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै श्रेष्ठले निजामती ऐन रोकिँदा कर्मचारीको मनोबल गिरेकाले अध्यादेशमार्फत् भएपनि निजामती ऐनको आवश्यकतापूर्ति गरिने बताउनुभएको हो ।

अध्यादेशसम्बन्धमा आफूले मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरे पनि नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि पछि हटेको उहाँले बताउनुभयो । संसद नभएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउने अधिकार संविधानमा नै रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसबारे थप अध्ययन गरिने बताउनुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले केन्द्रको कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत अनुशासनहीनता बढेको समेत उल्लेख गर्नुभएको छ ।

टिप्पणीहरू