सबैले जान्नैपर्ने रोमाञ्चकारी यो श्रृङ्खला
सीताराम भट्टराई
चालु लोकमान प्रकरणको फेदैदेखि विश्लेषण गर्ने हो भने युद्धकालीन माओवादीको चर्चित चुनवाङ बैठकभन्दा अगाडिको लावाङ बैठकले उसलाई राजावादी र भारतवादीमा विभाजन गरेको सन्दर्भबाट घटनाक्रम अध्ययन गर्नु जरुरी हुन्छ । त्यसबेला प्रचण्डनजिक रहेकाहरू भन्छन्, ‘दलहरू भ्रष्ट र भारतीय दलाल भए तसर्थ राजासँग मिलियो भने बाटो सफा हुन्छ र सजिलै सत्तामा पुग्न सकिन्छ भन्दै प्रचण्डले ज्ञानेन्द्रसँग सहकार्यको आवश्यकता पुष्टि गर्थे ।’ उनी भन्थे, ‘राष्ट्रियताको रक्षार्थ अब राष्ट्रवादी शक्ति एक हुने बेला आएको छ ।’ त्यहाँ प्रश्न उठ्यो, ‘बाबुरामले मान्दैनन् अनि के गर्ने ?’ प्रचण्डले सहज बाटो निकाले, ‘उनलाई कारबाही गर्ने र राष्ट्रवादी शक्ति आऊ भनेर अपिल गर्ने ।’ त्यहीअनुरूप बाबुराममाथि कारबाही भयो । अर्को के पनि योजना बन्यो भने अपिल गरिसकेपछि ज्ञानेन्द्र हेलिकोप्टर चढेर ढोरपाटन जाने अनि प्रचण्डचाहिँ घोडा चढेर त्यहाँ आउने र त्यहीँबाट राष्ट्रवादी शक्ति भएको आधारमा सत्ताको तालमेल मिलाउने । तर, ज्ञानेन्द्रले जे भनेका थिए, त्यो संबोधन गरेनन् बरु दललाई भ्रष्ट र माओवादीलाईचाहिँ आतंककारी भन्दा खराब आततायी भने । त्यो संबोधन आफूले भनेजस्तै खालको आउँछ भनेर बैठक सकिए पनि दुई दिनसम्म प्रचण्डले सबै नेतालाई त्यहीँ बस्न भनेका थिए । अनि सबै सँगै बसेर शाही सम्बोधन सुन्दै थिए । सँगै रहेका माओवादी नेता भन्छन्, ‘प्रचण्डको अनुहार त्यो बेला हेर्नलायक थियो, निचोरिएको कागतीजस्तो ।’ त्यसपछि अघिल्लो दिन कारबाही गरिएका बाबुरामकहाँ पुगेर भने, ‘बाबुरामजी, तपाईंलाई कारबाही गर्दाको स्थिति एउटा थियो, अहिले बदलियो । अब सँगै बसेर काम गर्नुपर्ने भयो, दलसँग मिल्नुप¥यो ।’ स्याटेलाइट फोनबाट उनले सिधै दलका नेतासँग संवाद थाले । दलबाट, ‘तपाईंको मात्र हामी विश्वास गर्दैनांै यदि, बाबुरामको पनि यही कुरा हो भने ठीक छ । तर, तपाईंले त उहाँलाई कारबाही गर्नुभएको छ’ भन्ने कुरा आयो । ‘होइन, बाबुरामजी पनि सँगै हुनुहुन्छ ल कुरा गर्नुस्, भनेर उनीसँग कुरा गरेपछि बल्ल चुनवाङ बैठकको तयारी र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दिशामा माओवादी बढ्यो । हो, यो बेला प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्रबीच सेतु थिए, लोकमानसिंह कार्की ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्नेलाई कारबाही गर्ने प्रचण्ड त्यही कार्यदिशा समातेर दलसँग हिँड्न पुगेपछि जनआन्दोलन भयो र नयाँ स्थिति बन्यो । त्यसबीच थुप्रै उतार–चढाव हुँदै बाबुरामको सरकार बन्यो र उनकै पालामा संविधान बनाउन नसकेर पहिलो संविधानसभा अदालती फैसलाअनुसार विघटन भयो । एकाएक बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने बाटो पनि बन्द भयो । प्रचण्ड र अन्य दल सबैको साझा चिन्ता बन्यो बाबुरामलाई कसरी हटाउने ! यहीबीच प्रचण्डले एउटा प्रायोजित प्रस्ताव अघि सारे– खिलराजको नाममा । अनि वर्षांैदेखि खाली रहेको अख्तियारमा पनि पदपूर्ति गर्ने कुरा एकाएक अगाडि बढ्यो । निर्वाचन आयोगमा पुरानैलाई निरन्तरता दिने सहमति भयो । त्यो एमालेको पक्षमै थियो । प्रचण्डले अघि सारेका भए पनि खिलराजलाई कांग्रेसको मान्छे भनियो । लोक सेवामा पनि कयोदेवीको नाममा सहमति जुट्यो, माओवादीको कोटाबाट । लोकमानसिंह सबैका साझा बने, प्रचण्डको प्रस्ताव र अरू सबैको समर्थनमा । वर्षौंसम्म खाली त्यो पदपूर्ति नगर्दा पनि निर्वाचन गर्न बाधा थिएन तर त्यसलाई अनिवार्य सर्तजस्तै गरी प्रस्तुत गरियो । प्रचण्डले औपचारिक रुपमा त्यो प्रस्ताव संविधानसभा भवनको पूर्वपट्टि अर्को गेटभित्र पहिले अनमिनको कार्यालय रहेको र त्यसबेला उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको कार्यालयमा भएको बैठकमा राखेका हुन् । त्यहाँ सुशील कोइराला, देउवा, कृष्ण सिटौला, माधवकुमार नेपाल, केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल, प्रचण्ड, बाबुराम, विजय गच्छदार, महन्थ ठाकुर, हृदयेश त्रिपाठी थिए । वर्षौंसम्म विकासे मन्त्रालय चलाएका गच्छदारको तर्फबाट लोकमानले भनेजस्तो त्यहाँ गरियो । आखिर कसैको विरोध नभएपछि प्रचण्डको प्रस्ताव सफल भयो । त्यो सबै घटनाक्रमका एक साक्षी भन्छन्, ‘त्यो बेला उनले दललाई एकमुष्ट पैसा बुझाएको मात्र होइन, त्यहाँ यति–उति भनेर अरू पद बेच्दाजस्तो बार्गेनिङ नै भएन । लाग्थ्यो, सबैको आवश्यकता पूर्ति गर्न उनको नियुक्ति गरिएको हो ।’ प्रचण्डनिकट एक नेताका अनुसार शान्तिप्रक्रियाका बेला धेरै भेटघाटसमेत गराएका लोकमानलाई ल्याउने मन छ भनेर प्रचण्ड पटक–पटक भन्ने गर्थे । उनको के पनि भनाइ थियो भने, ‘दरबारको मान्छे हो त के बिग्रियो ? मैले पनि त त्यो लाइनबाट सम्भव हुन्छ भनेकै थिएँ । ज्ञानेन्द्रले बुद्धि बिगारेर न यस्तो भयो !’
अख्तियार प्रमुखको रूपमा त्यसअघि नै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बाबुराम आचार्यको नाम सिफारिस गरेका थिए । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डलाई बैठकको जानकारी रीतपूर्वक नदिई नियुक्त गरेको भनेर अदालतले खारेज गरेपछि त्यो कुर्सी खाली थियो । कांग्रेसले आफ्नो पुरानो निर्णय फेरि लागू गर्न पहल नै गरेन । आयोगका अन्तिम आयुक्त राप्रपाको सिफारिसमा पुगेका वकिल पृष्ठभूमिका वेदप्रसाद शिवाकोटी अख्तियार सचिव भगवतीप्रसाद काफ्लेलाई कार्यवाहक दिएर बिदा भइसकेका थिए । देव गुरुङले स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट लखेटेका काफ्ले माओवादीविरुद्ध मुद्दा तयार गर्दै थिए । त्यो क्रमभंग गर्न प्रचण्डलाई हतारो थियो । कम्तीमा पनि कांग्रेस–एमाले पृष्ठभूमिको नहुनाले लोकमानले त्यो प्रक्रिया रोक्ने, आफ्नो पुरानो सम्बन्धका कारण सहयोगी बन्ने, आफ्नै प्रस्ताव हुनाले कृतज्ञ हुने र अनायास प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट झार्ने भारत पनि खुशी हुने विश्लेषणसहित प्रचण्ड हौसिएका थिए भने अरू दलचाहिँ दक्षिणको रोजाइका मान्छे, पछि काम पनि लाग्ने भनेर मौन थिए । तर, जानकार भन्छन्, ‘लोकमानले यहीँ कार्यरत ‘र’को तल्लो स्तरका कर्मचारीको सहयोगमा सबै नेताको सातो लिएका थिए र भ्रम सिर्जना गर्न सफल पनि भएका थिए । त्यसो त, कटवाल प्रकरणका बेला प्रचण्डले राजीनामा दिनुअघि एकपटक तत्कालीन भारतीय राजदूत श्यामशरणसँग फोन गर्दासमेत त्यहाँका ‘साना र’ हरूले कुरै गर्न नदिएको घटनाले पनि तलैबाट नेपाली नेतालाई नियन्त्रण गरिदिन्थ्यो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिसँग जोडिएको अर्को ईपिसोड पनि छ, अदालतसँग जोडिएको । सर्वोच्चमा गोपाल पराजुलीसमेतको टिम संसदीय सुनुवाइको प्रतीक्षामा थियो । केही सांसद पानीमुनि पु¥याए पनि यो सिफारिस गरिन्नँ, सुनुवाइ हुँदैन भन्दै थिए, माओवादी नेता अग्नि सापकोटालगायत । तर, एकाएक गज्जबको ‘अन्डरस्ट्यान्डिङ’ भयो– दलले त्यो सुनुवाइ गरिदिने, सोबापत अख्तियारले दलविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा अघि नबढाउने र अदालतले चाहिँ लोकमानसिंहको योग्यतासम्बन्धी विषयमा कुनै सुनुवाइ नगर्ने, खारेज गर्ने । अहिले अदालतले त्यो सहमति तोड्यो र सबै कुरा बिग्रिएको हो । त्यहाँ सुशिला कार्की आउन नदिन, लोकमानको मुद्दा उनलाई हेर्न नदिन गरिएका सबै प्रयत्न विफल भएपछि यो बबण्डर मच्चिएको हो । सबैभन्दा पहिले अदालतले फायर खोल्यो, हतार–हतार लोकमान माओवादीको लडाकु शिविरतिर फर्किए अनि एमालेले पनि ठीक बेलामा फाइदाको बाजी मार्ने निर्णय ग¥यो ।
यो सब घटनापछि मननयोग्य विषय के छ भने, एउटा संवैधानिक निकायको प्रमुख अदालतलाई टेर्दैन, संसद्ले बोलाउँदा पनि जाँदैन, दललाई तिमीहरूको नाडी छामेको छु– मलाई नजिस्क्याओ भन्छ । उता, संसद्ले अख्तियार प्रमुख भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अक्षम भए भनेर होइन, जिम्मेवारी पूरा गरेन भनेर पनि होइन, आफ्नो कमजोरी जोगाउन महाअभियोग लगाउँदै छ । अब प्रश्न उठ्छ, यस्तो राज्य भएको देश कुन अवस्थामा पुग्छ ? हो, व्यक्ति खराब हुन सक्छ र भए पनि तर सर्वस्वीकार्य मान्यता के हो भने राज्य कहिल्यै गलत हुँदैन । राज्यको नियत सधँै सफा हुन्छ । तर, यहाँ त त्यस्तो केही पनि देखिएन । कुनै दलको गुटमाथि समस्या प¥यो भने पनि जो, जे गर्न पनि तयार हुन्छ । महाअभियोगले त धेरै कुरा पछाडि धकेल्दै छ । अब संसद्ले लोकमानबाहेक अरू केही हेर्दैन । त्यसो भएपछि समयमै कानुन बन्ने र निर्वाचन हुने सम्भावना क्षीण छ । संविधान समयमै संशोधन हुँदैन अनि मुलुक पछाडि धकेलिँदै कहाँ बजारिन्छ ? त्यसतर्फ कसैले हेक्का राखेको छैन । यो महाअभियोग जनताले त धेरै पहिले माग गरेका हुन् । त्यस्तो मान्छेलाई नियुक्त नै नगर भनेर खबरदारी पनि भएकै हो । किन यतिका समय चुप लागियो र अहिले सबै कुराको चाप परेका बेला यस्तो हुँदै छ ? प्रसंगवश, जसलाई संविधान संशोधन चहिएको छ, उनीहरू यो महाअभियोगको विपक्षमा छन् । यो सबै कुराले हामीलाई ‘ब्रिंक अफ् कोल्याप्स’ को अवस्थामा पु¥याउँदै छ ।
(युद्धकालदेखि नै घटनाक्रमको साक्षी रहेका विभिन्न नेतासँगको संवादका आधारमा तयार पारिएको आलेख ।)
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू