सेनापतिद्वारा जाते जाते राम्रो सुरुआत

विगतका अन्य प्रधानसेनापतिको तुलनामा ‘सुधारवादी’ र स्वच्छ छवि बनाएका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाबाट घर जान ठिक्क परेको बेला विदेशमा समेत नाम रहने गरी एउटा ऐतिहासिक काम हुन लागेको छ ।

जग्गा हुँदैमा, सैद्धान्तिक सहमति लिइँदैमा तर दरबन्दी लागु नहुँदै एकजना दुई तारे जर्नेलका लागि अफिस खडा गरिएको छ । देशभरका पृतनाहरु विस्थापित गरी कमाण्डमा परिणत भएपछि सुर्खेतबाट सरुवा भएका जर्नेल विज्ञानदेव पाण्डेलाई भने नयाँ भाउँतो आइलागेको छ । उनी प्रस्तावित नेशनल डिफेन्स युनिभर्सिटीमा सरुवा भएका छन् । तर, त्यसको न हाजिर गर्ने ठाउँ छ, न व्यवस्थित कार्यालय, न भौतिक संरचना नै । यति चिज नभएपछि त्यहाँ सैनिक संरचनाका अरु विषयहरु हुने त झन् कुरै भएन ।

विदेशबाट समेत पढ्न आउने नेशनल डिफेन्स युनिभर्सिटी स्थापनाका लागि साँगामा जग्गा छ । त्यहाँ २६ बाहिनीका सहायक रथी विष्णु राउतले दोहोरो काम हेरिरहेका छन् । उनले बाहिनी र त्यहाँको काम एकसाथ हेरिरहेकोमा अब त्यो काम विज्ञानदेवले हेर्ने भएका हुन् । पूर्वजर्नेल बालानन्द शर्माको अध्यक्षतामा भौतिक पूर्वाधार समिति बनेको छ । कमाण्डको संरचना पनि प्रस्तावितमात्रै छ ।

पाठ्य सामग्री तयार पार्न र युनिभर्सिटी निर्माणसम्बन्धी विधेयक ल्याउन बाँकी नै छ । उक्त युनिभर्सिटीका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्ष २० र यो आर्थिक वर्ष ७५ करोड विनियोजन गरिएको छ । जम्मा पौने आठ अर्बको पञ्चवर्षीय योजना हो त्यो । यसचोटि ३ देखि ५ अर्ब रकम माग भएको थियो । तर, चुनाव हुन सक्छ भनेर बजेट नदिइएको सैनिकस्रोतले जनाएको छ । त्यहाँ अहिले पर्खाल घेर्ने, जमिन सम्याउने कामहरु भइरहेको छ । डाँडामा घर बन्ने छैन । जमिनको ंसंरचनालाई नखल्बल्याई संरचना बनाउने तयारी छ ।

उता, हालै भएको सेनाको सरुवाअन्तर्गत पश्चिम कमाण्डमा पश्चिम पृतना, पोखराका विनयविक्रम राणा नै तोकिएका छन् । त्यो कमाण्ड बुटवल, हेटौंडा र पोखराको पृतना गाभेर बनाइएको हो । बर्दिबास र इटहरी गाभेर बनाइएको पूर्वी कमाण्डको जिम्मेवारी सन्तोष ढकालले पाएका छन् । हेटौंडास्थित मध्यपृतना सुपारेटारका जर्नेल अशोक सिग्देल उपत्यका कमाण्डमा सरुवा भएका छन् । धनगढी र दिपायल जोडिएको पश्चिम कमाण्ड सुर्खेतमा प्रेम शाही डिजिएमओबाट सरुवा भएका छन् ।

त्यस्तै, सेनाको मेडिकल कलेजमाथि सरकारको पूर्वाग्रही नजर परेको भनी सरकारसमक्ष गुनासो गरिएको छ । एमबिबिएसको परीक्षा असार २६ भनेर सिसिएमसीले प्रस्ताव गरेको छ । तर, अहिलेसम्म सेनातर्फ कोटा निर्धारण गरिएको छैन । प्रधानमन्त्रीबाट ‘सेनाको कलेज न सरकारी न निजी’ यसैले उसलाई अन्य नियम देखाएर अप्ठ्यारो नपार्नु भनेर निर्देशन भइसकेको छ । तर, आइओएमले चिकित्सा शिक्षा आयोग बनाएर देशभरिका मेडिकल कलेजलाई एउटै बास्केटमा ल्याउँदा सेनालाई पनि त्यही घानमा राखेको छ ।

काठमाडौं युनिभर्सिटीले पनि जम्मा एक सीट छात्रबृत्ति दिएकोमा सेनाले भने १० प्रतिशतभित्र ल्याएको छ । जबकि, काठमाडौं युनिभर्सिटीले पहिला सरकारी कोषको २० करोड रुपैयाँ चलाएको थियो । तर, सरकारी पैसा नै नचलाएको सेनालाई पनि त्यही नियम लगाइँदा सैनिक मुख्यालय रुष्ट भएको बताइन्छ । सेनाले शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार छात्रबृत्ति दिएको छ ।

फेरि आयोगको कोटा पनि दिनुपर्ने भएपछि समस्या हुने जानकारी गराउँदा गराउँदै जबरजस्ती कोटा थोपरिएको भनिएको छ । सेनाले त्यो सुविधा सैनिक परिवारका सदस्यलाई दिने हो । सरकारबाट त्यसमा रोक लगाउन खोजिएको गुनासो छ ।