जीब्रो र जमिन सम्हालिए जाति « Jana Aastha News Online
Logo
१३ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार
|  Fri May 27 2022
Logo
१३ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार
|  Fri May 27 2022

जीब्रो र जमिन सम्हालिए जाति

प्रकाशित मिति :  १३ आश्विन २०७३, बिहीबार ०८:३८


प्रधानमन्त्रीपिच्छे फरक बोली, फरक मन्त्रणाका कारण देशवासी त दिक्दार छँदैछन् । अब विदेशीले पनि नेपाली नेताका ताल देखेर उदेक मान्न थालेका छन् ।
अख्तियार र अदालतबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसरी बोले, मानौँ देशमा कुनै विधि छैन, कानुन छैन । ‘मिलाउने’, ‘भन्ने’ जस्ता जुवाडेशैलीका कुराकानी गरेर आफ्नो हेडक्वार्टरलाई थुम्थुम्याएका छन् । ‘अख्तियारसँग मैले कुरा मिलाएँ, अदालतसँग लोकमानले कुरा मिलाएका छन्’ उनले दिएको अभिव्यक्तिले कानुनी शासनलाई उपहास गरेको छ ।
उस्तै ताल छ, लोकमानको पनि । राजनीतिक बृत्तका २९ भाइमाथि पोहोर मंसिरमा अकुत सम्पत्तिमा छानवीन शुरु गरे । त्यसमा एमालेका धेरै छन् । राजेन्द्र, सुरेन्द्र पाण्डे, डा.विजय पौडेल, डा.वंशीधर मिश्र, ई.इच्छाराज तामाङ, पूर्व प्रहरी प्रमुख रविन्द्रप्रताप शाहसहित त्यसमा तानिएका थिए । तीमध्ये माओवादीका कृष्णबहादुर महरा र राप्रपाका विक्रम पाण्डेलाई मात्र उन्मुक्ति दिइयो, मन्त्री बन्नका लागि । तर, बाँकी २७ जनाको मुद्दा यथावत छ । कुन आधार र तर्कमा पहिला २९ जनाका बारेमा छानवीनको घोषणा भयो र अहिले कसरी दुईलाई उन्मुक्ति दिई बाँकीको स्थिति उस्तै रह्यो ? यसबारे अख्तियारले कुनै तर्कसंगत कारण पेश गरेको छैन । यस्तो देखाउन खोजिँदैछ कि, कसलाई मन्त्री बनाउने, कसलाई नबनाउने भन्ने कुरामा अख्तियारको भूमिका हुँदोरहेछ । अर्थात्, अब देशका विधायकहरुले मन्त्री बन्नुप¥यो भने संसद र दलप्रति होइन, लोकमान र अख्तियारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भएछ ?
पुष्पकमल दिल्ली जानुअघि ‘सुशीलालाई भनिदिनुप¥यो’ भन्न लोकमान बालुवाटार पुगेकै हुन् । प्रचण्डले ‘केही पनि हुँदैन’ भन्दाभन्दै सर्वोच्चबाट लोकमानका लागि ‘रुनु कि हाँस्नु’ जस्तो आदेश भयो । र, दिल्ली पुगेका पुष्पकमलसँग त्यो रिस फेर्न तुरुन्तै लोकमानले लडाकु शिविरमा भएको अनियमितता छानवीनको ‘फण्डा’ फ्याँकिहाले ।
पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ०५३ मा महाकालीसन्धि गर्दा पानी बेचेर नेपालले भारतबाट एक खर्ब २० अर्ब वर्षेनी आम्दानी गर्छ भनेका थिए । उनैले ०६२÷६३ को जनआन्दोलनताका ‘गणतन्त्र ल्याउनु भनेको गोरुगाडा चढेर अमेरिका जानुसरह हो’ भनेकै हुन् । लोडसेडिङमुक्त देशको कुरा निकालेका थिए । पानी आउने धारा र त्यही पाइपबाटै ग्याँस आउने सपना पनि देखाए । तर, वास्तविकता फरक रह्यो । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रशारण लाइनको भाडाबापत मात्र मासिक एक अर्ब २० करोड नेपालले तिर्नुपर्छ । नेताले कुरा नबुझी बोल्ने, सस्तो लोकप्रियता कमाउन खोज्ने– यसबाट जनताले दुःख पाउने, विदेशीले रनभूलमा पर्नेसिवाय केही भएन । अब नेपालका नेताले जमिन र जीब्रो कमजोर भएको थाहा पाउनुपर्छ । नभए, देश कतिबेला कसको मुठ्ठीमा पुग्छ, भनिहाल्न सकिने अवस्था छैन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !