श्रीमानहरुले छुट्याउनै पर्ने सवाल

फागुन ११ को फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सर्वोच्च अदालत दोहोरो चटारोमा परेको छ । सम्वन्धित न्यायाधीशहरु अघिल्लो विघटनको फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्दैछन् भने संवैधानिक इजलासमा नयाँ रीटको सुनुवाई पनि भैरहेको छ ।

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरेको सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक नगर्दै जेठ ७ गते पुन: प्रतिनिधिसभा विघटनमा पुगेपछि अहिले सबैको ध्यान सर्वोच्चतिरै तेर्सिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाई भैरहँदा यता फागुन ११ को फैसलाको पूर्णपाठ लेखन अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । जानकार स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार फैसलाको पूर्णपाठलाई फाइनल टच दिने काम न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले गर्दै हुनुहुन्छ ।

त्यतिबेलाको संवैधानिक इजलासमा रहनुभएका चारै जना न्यायाधीशले आ-आफ्नो राय प्रधानन्यायाधीश राणालाई बुझाएको र राणाले अनिल श्रीमानलाई फाइनल गर्न दिएको बुझिएको छ । फैसलामा प्रयोग गरिने भाषा कस्तो बनाउने भन्ने छलफलपछि अनिल श्रीमानले अन्तिम रुप दिने जिम्मा पाएको सर्वोच्चको प्रशासन स्रोतले भनेको छ ।

‘५ को प्रक्रिया थाल्नुअघि ४ पूरा गर्नुपर्छ भनिसकेपछि त्यसमा किन नगएको हो अदालतले नै बोल्नुपर्छ अब’,

यसपटक सर्वोच्चले हप्ता दश दिनभित्र फैसला सुनाउने तयारीका साथ सुनुवाई थालेकाले त्यसअघि नै अघिल्लो फैसलाको पूर्णपाठ आइसक्नुपर्ने चटारोका कारण एक-दुई दिनमै सक्नेगरी काम भैरहेको बताइन्छ।

फागुन ११ को फैसलामा सरकार गठनसम्बन्धी संविधानको धारा ७६ का सबै उपधाराहरुको अभ्यास नगरी संसद विघटन गर्न नपाउने प्रष्ट लेखिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उपधारा ४ लाई छलेर ५ को प्रक्रियामा आफैँ सम्मिलित भएपछि त्यो कदम अघिल्लो फैसलाविरुद्ध देखिएको धेरैको भनाइ छ । त्यहि फैसलाको ग्राउण्डमा उपधारा ४ र ५ उपर अहिले बहस केन्द्रित छ ।

अहिले अदालतमा उठेका दुई-तीन वटा गम्भीर विषयमा अघिल्लो व्याख्यालाई पुन: व्याख्या गर्नुपर्ने देखिएको सर्वोच्चका एक पूर्वन्यायाधीश बताउँछन् । ‘सँविधानको व्याख्या भनेर अघिल्लो पटक धेरै कुरा बोलेको छ,अब पूर्ण फैसला आएपछि अझै क्लियर हुन्छ’,उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ फड्को मारेपछि पनि ५ मा आफैँ उम्मेदवार बन्नुभयो,त्यो पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न उठेको छ । त्यसकै व्याख्या हुनुपर्ने अवस्था छ ।’

“दुई पक्षको दाबी परेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले सरसर्ती हेर्दा जुन चैं बलियो आधार देखिन्छ त्यसैलाई दिने हो । उहाँले आफैँ थप प्रमाण बटुल्ने होइन । बरु नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले पार्लियामेन्टमा गएर विश्वासको मत परीक्षण गर्ने हो’,

सबै उपधारा स्वभाविक रुपले एक्टिभ हुने र संसदभित्र सबै धाराको अभ्यास गर्नुपर्ने भन्नुको अर्थ उपधारा ४ लाई छोडेर ५ को प्रक्रिया थाल्नु होइन । ‘५ को प्रक्रिया थाल्नुअघि ४ पूरा गर्नुपर्छ भनिसकेपछि त्यसमा किन नगएको हो अदालतले नै बोल्नुपर्छ अब’,उनले भने ।

७६ (५)को प्रक्रियाबारे पनि अहिले अदालतमा बहस छ । ७६ (५) मा दलको ह्वीप लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने अर्को व्याख्याको आवश्यकता रहेको बताइन्छ । जानकारहरुका अनुसार बहुमत पुर्याएर अदालत र शीतल निवास गएकै भए पनि अदालतले सीधै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी फैसला लेख्ने सम्भावना चाहिँ कम छ । ७६ (५) मा टाउको गनेर १४९ नै कायम भयो नभनी अदालतले अप्रत्यक्ष रुपमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमलाई अस्वीकार गर्ने सम्भावना छ । ‘७६ (५) का प्रक्रियाहरु अपनाएर निवेदकका निवेदनहरु प्रक्रियामा लैजानु भन्न सक्छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले त्यहि प्रक्रिया थाल्नुपर्ने हुन्छ ।’

“आज विश्वासको मत पुग्दैन भन्दै फड्किएर अर्कोमा पुग्ने अनि भोलि चैं ७६ (४) पनि हुनुपर्थ्यो भनेर प्रश्न उठाउन मिल्दैन ।”

उपधारा ५ को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा राष्ट्रपतिको क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा पनि व्याख्याको खाँचो देखिएको छ । राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि प्राप्त दाबी र त्यसमा प्रस्तुत आधार हेर्दा आफ्नो स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न पाउने कि दाबीकर्ताले प्रस्तुत गरेको संख्या हेर्ने भन्नेमा मतान्तर छ । अघिल्लो फैसलामै ७६ (५) अनुसार राष्ट्रपतिले दाबीकर्ताले सरकार गठनको आधार प्रस्तुत गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ भनिएको छ ।

‘दुई पक्षको दाबी परेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले सरसर्ती हेर्दा जुन चैं बलियो आधार देखिन्छ त्यसैलाई दिने हो । उहाँले आफैँ थप प्रमाण बटुल्ने होइन । बरु नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले पार्लियामेन्टमा गएर विश्वासको मत परीक्षण गर्ने हो’, एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्, ‘अहिलेको कमजोरी नै यहीँनेर हो । राष्ट्रपतिले त आफ्नो निर्णयको पुनरावलोकन नै हुन सक्दैन भन्ने जिकिर गर्नुभएको छ । यसमा पनि अदालतले थप व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

“७६ (१),(२) र (३) मा प्रधानमन्त्री भैसकेको व्यक्ति ५ को उम्मेदवार हुने कि नहुने भन्ने पनि प्रष्ट भन्दिनुपर्ने हुन्छ ।’

अहिले शेरबहादुर देउवाको निवेदनमाथि सुनुवाई भैरहेकाले ५ को प्रक्रिया शुरु भैसकेको छ । अदालतले त्यसैमा फैसला गर्ने सम्भावना देखिन्छ । तथापि उपधारा ४ ओभरल्याप गरेको हुनाले फेरि ४ मा जान सर्वोच्चले आदेश गर्ने झिनो सम्भावना पनि रहेको उनले बताए । ४ त प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले विघटन गर्नुअघि नै छाडिसकेको उपधारा हो । उपधारा ४ को प्रक्रिया मिचेर ५ मा जानु मूलत: असंवैधानिक देखिएकाले अदालतले त्यसको थप व्याख्या गरेर बाटो नखोले भविष्यमा यस्ता जटिलता थप बढ्ने देखिन्छ ।

‘यसरी मनलाग्दी गर्दा त भोलिको दिनमा सिष्टम बिग्रन्छ । आज विश्वासको मत पुग्दैन भन्दै फड्किएर अर्कोमा पुग्ने अनि भोलि चैं ७६ (४) पनि हुनुपर्थ्यो भनेर प्रश्न उठाउन मिल्दैन । त्यसैले अदालतले त्यसमा बोल्दिनुपर्छ’,उनले भने, ‘४ को प्रक्रिया रेगुलर हो भनेर अघिल्लो फैसलामै भनिसकेपछि अहिले छुटेकोमा के भन्ने ? यसले त नराम्रो परम्परा बस्छ । खुराफात गर्नेहरुलाई बाटो खुल्छ । त्यसैले ४ को प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ भन्नुको साथै ७६ (१),(२) र (३) मा प्रधानमन्त्री भैसकेको व्यक्ति ५ को उम्मेदवार हुने कि नहुने भन्ने पनि प्रष्ट भन्दिनुपर्ने हुन्छ ।’

“यदि सांसदहरुलाई दलीय ह्विप लाग्ने हो भने ७६ (२) छँदैछ ५ किन चाहियो र ?”

धेरैले अहिले संविधान र सिष्टम नै भत्काउने गरी खेलोमेलो भैरहेको भन्दै अदालतको भूमिकालाई निर्णायक मानेका छन् । ओलीलाई नै सत्तामा निरन्तरता दिने कि उनको विकल्पमा नयाँ सरकार बन्ने भन्ने प्रतिस्पर्धाले संविधान भत्काउने खेल भैरहेको ती कानुन व्यवसायीले दाबी गरे ।

‘एकपक्षको दाउ ओलीलाई जसरी पनि अड्याउने र निर्वाचनमा लैजाने भन्ने छ । एकथरिको चैं त्यो हुनुहुँदैन,ब्रेक गर्नुपर्छ भन्ने छ । जिस्ट कुरा यहि हो । त्यसैले संविधान जोगाउने जिम्मा अदालतमा आएको छ,उनले भने ।

७६ (५) को प्रक्रियामा दलीय ह्वीप लाग्ने कि नलाग्ने भनेर अर्को व्याख्या गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ । यस्तो सरकार गठनमा सांसदहरुको स्वतन्त्र भूमिका हुने भएकाले दलीय ह्वीप नलाग्ने एकथरिको तर्क छ । अर्कोथरीले भने सांसदहरुलाई स्वतन्त्र छोड्दा निर्दलीयता आउने जिकिर गरेका छन् । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको अस्तिको लिखित जवाफमा पनि सांसदहरुको स्वतन्त्र भूमिकालाई अस्वीकार गरिएको छ ।

‘यदि सांसदहरुलाई दलीय ह्विप लाग्ने हो भने ७६ (२) छँदैछ ५ किन चाहियो र ? हैन स्वतन्त्र हो भने फेरि ७६ (१) र (२) देखिका सरकारलाई अप्ठेरो पार्न सक्छ’, उनले भने, ‘मन्त्री पद नपाएकाहरु र पार्टीमा असन्तुष्टहरुले सरकार ढालेर ५ मा पुग्नेतिर लाग्न सक्छन् । त्यसैले यसमा पनि अदालतले सुझबुझपूर्ण व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ ।’