अरुमा तात्तातै, यसैमा चाहिँ हातहातै

पछिल्ला केही आदेशका कारण अदालतसँग जनता तर्सिनुपर्ने अवस्था रहेन । किनभने, उसले ओली सरकारलाई एकपछि अर्को ‘झड्का’ दिँदैछ । तर, संविधानको मर्म र भावना कुल्चिँदै जारी अध्यादेशका आधारमा गरिएका संवैधानिक नियुक्तिबारे बोल्न ढिला गर्दा केही विसंगतिहरु संस्थागत बन्ने खतरा बढ्दो छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र इश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश खारेज ग¥यो । अनि, दोस्रोपटकको प्रतिनिधिसभा विघटनमा ‘नेकपा नाम विवादको बाइप्रोडक्ट’ भन्ने राय दिएका आनन्दमोहन भट्टराई र दिपक कार्कीबारे सरकार पक्षका वकिलले इजलाशमा आपत्ति जनाए । तर, आज असार ९ गतेदेखि निरन्तर चल्ने संवैधानिक इजलाशले ती कुरालाई वास्ता गरेको छैन । त्यही इजलाशले व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्नेसम्बन्धी बजेट वक्तव्यको १९९ नं. बुँदा कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । तर, मुख्य कुरा बाँकी छ संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटउपरको सुनुवाइ । अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को संशोधित स्वरुपलाई संवैधानिक अभ्यास र सिद्धान्तका आधारमा वैध मान्ने कि नमान्नेदेखि त्यसरी बसेको बैठकबाट भएका नियुक्ति कानुनतः स्वीकार्य हुने/नहुनेबारे सर्वोच्च पूरै मौन छ किनकि त्यसमा स्वयं अदालतकै भागबण्डा जोडिएको छ ।

संसद नरहेको स्थितिमा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका विभिन्न संवैधानिक अंगको नियुक्ति ४५ दिनभित्र परिपक्व हुने र सम्बन्धित व्यक्तिहरु पदमा बहाल हुने परम्परा चलाइसकियो । अरु रिटमा तुरुन्तातुरुन्तै आदेश दिने सर्वोच्चलाई यही रिटमा मात्रै किन दिन घर्काउनुपर्ने बाध्यता आइलागेको होला ? सर्वत्र जिज्ञासा राखिँदैछ । अर्को पनि प्रश्न छ–संवैधानिक अंगको नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि नियमावली हो कि ऐन ? परिषद्का ६ मध्ये ५ सदस्य उपस्थित भएपछि नियुक्ति हुने व्यवस्था संशोधन भयो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पछिल्ला नियुक्ति सिफारिस भएका कुनै पनि बैठकमा उपस्थित भएनन् । त्यसपछि बहुमतका आधारमा भन्ने अध्यादेश आयो ।

यसमा केही व्यवहारिक समस्या पनि होलान् । जस्तो – ०७२ मा संविधान जारी भयो । ०७६ र ०७७ सालसम्म संवैधानिक अंगका रिक्त पदमा नियुक्ति हुन सकेनन् । यसो गर्दा अंगहरु खालि हुने भए । तर, अध्यादेशमार्फत जारी कानुनका आधारमा संवैधानिक अंगमा पुग्नेहरुलाई जसले नियुक्त गरे, उनीहरु त्यतैको भनाइमा चल्ने अवस्था बन्यो । निर्वाचन आयोगले न पहिला नेकपा विवादमा निर्णय दिन सक्यो, न अहिले जसपा विवादमा नै मसक्क आँटेको देखिन्छ । किनभने, त्यसमा उनीहरुलाई नियुक्त गर्ने सरकारको स्वार्थ जोडिन्छ । कतिपय संवैधानिक अंगमा सिफारिस गरिएका नियुक्तिवालहरु पदमा बहाल भइसके । अब आशा राख्ने एउटा त्यान्द्रो बाँकी छ– यदि ओली सरकार ढल्यो भने ती व्यक्तिहरुको अवस्था के हुने ?

नियुक्तिहरुमा अदालतको स्वार्थ गाँसिएको छ । जस्तो– फागुन २३ गते नेकपा फुटाएर एमाले र माओवादी बनाइदिने फैसलाबापत न्यायाधीश कुमार रेग्मीका दाइ माधव यसवीच लोकसेवाको अध्यक्ष भए । यदि उनले प्रधानमन्त्री ओलीले भनेअनुसार काम गरे भने हाल रिक्त नेपाल सरकारका १० सचिवमा योग्यता हैन, दलीय वा व्यक्तिगत आवद्धताका आधारमा बढुवा हुने छन् । त्यसो गरिँदा कर्मचारी संयन्त्रमा ठूलो विसंगति भित्रिन सक्छ । जस्तो – माओवादी सरकारले वरियतामा तल रहेका लीलामणि पौडेललाई मुख्यसचिव बनाउँदा श्रीकान्त रेग्मी, शंकर कोइरालाहरुले राजीनामा दिए । केहि महिनाअघि सचिव हुने उम्मेद्वारमध्ये गोकर्णमणि दवाडी सबभन्दा सिनियर थिए । ओली सरकार गठन भएपछि उनी ६ चोटि सिफारिसमा परे, तर बढुवा भएनन् । बात लगाइयो, प्रचण्डसामु गुनासो पोख्न गएको । यत्ति कारण निरन्तर बढुवाविमुख हुँदै आएका उनी र उनीजस्ता ओलीलाई मन नपरेका सहसचिवहरुको हालत अब के हुन्छ ?

निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति एमालेको ओलीपक्षबाहेक कुनै पनि दल सन्तुष्ट भएन । यस्तो स्थितिमा पछिल्ला संवैधानिक नियुक्तिहरु सर्वोच्चको पेशीमा अड्किने र एवंप्रकार ती व्यक्ति ४५ दिन पु¥याएर बहाली हुने अवस्था भयो भने अदालतले न्याय दियो भनेर कसरी मान्न सकिन्छ ? त्यसमाथि यी नियुक्तिमा स्वयं प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो मान्छेको भागबण्डा गरेको प्रष्ट छ ।