गुप्तचरमा दरबन्दी थप्न चोर बाटो

कोरोना महामारीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र थिलथिलो भएसँगै सरकारले थप आर्थिक भार पर्नेगरी कुनै पनि सरकारी निकायमा कर्मचारीको नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने निर्णय गरेको छ । तर मुलुकको एकमात्र गुप्तचर संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भने १० जना एसपी (उपअनुसन्धान निर्देशक) को दरबन्दी थप्ने अन्तिम प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

अर्कोतर्फ कामचलाउ हैसियतको सरकारले कर्मचारीको नयाँ दरबन्दी थप्नेलगायत दीर्घकालीन महत्वका निर्णय गर्न नपाउने कानुनी प्रावधान र परम्परा मिच्दै गोप्य ढंगले दरबन्दी थप्न खोजिएको स्रोतले बताएको छ । कामचलाउ सरकारले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न नपाउने भनी सर्वोच्च अदालतले हिजो २० जनालाई पदमुक्त गरिसकेको अवस्थामा ठूलो संख्यामा एसपी तहको दरबन्दी थप गर्ने प्रक्रियाको वैधानिकतामाथि ठाडै प्रश्न उठ्ने बताइन्छ ।

विगतमा पनि त्यस्तै घुमाउरो प्रक्रियाबाट दरबन्दी थपेर राजनीतिक दलको कोटामा भर्ना भएका गुप्तचर अधिकारीहरुलाई अहिले बढुवा गर्न त्यहि प्रक्रिया अपनाइएको स्रोतले जनाएको छ । विगतमा समेत गुप्तचर संस्थासम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयहरु सार्वजनिक नगर्ने परम्परा रहेको छ । त्यसैमा टेक्दै यसपटक पनि पुनः अपारदर्शी तवरले दरबन्दी थप गराएर केही राजनीतिक पृष्ठभूमिका मान्छेलाई एसपीमा बढुवा गर्न गुप्तचर प्रमुखमाथि चर्को दबाव परेको बताइन्छ ।

विगतमा काँग्रेस सरकारले इन्सपेक्टरमा छड्के भर्ना गरेका र हाल डीएसपीमा कार्यरत केही कर्मचारी हालै भएको एसपी बढुवामा छुटेपछि दरबन्दी थपको खेल शुरु भएको चर्चा छ । असार महिनाभित्रै बढुवा गर्ने योजनासहित केही डीएसपीले शक्तिकेन्द्रमार्फत गुप्तचर प्रमुखमाथि दबाव बढाएका हुन् । बढुवामा छुटेकै आधारमा महामारीको समयमा राज्यलाई वार्षिक करोडौँ रकम व्ययभार थोपर्ने खेल शुरु हुनुमा धेरैले अचम्म मानेका छन् ।

स्रोत भन्छ-दरबन्दी थपका लागि अनिवार्य गर्नुपर्ने संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) समेत हतारो एवं हचुवाका भरमा गरिएको थियो । आफूलाई आवश्यकता परेबमोजिमको संगठन ढाँचा सिफारिश गरेपछि विभागको पदीय सोपान ध्यस्त पार्ने र सीमित व्यक्तिको बढुवाको अतृप्त चाहना पूरा गराउने योजना अघि सारिएकोमा बहालरत र कतिपय पूर्वगुप्तचर अधिकारीले समेत असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् ।

सबैभन्दा रोचक पक्षचाँहि अहिले बढुवाको लागि कुद्नेहरु अधिकांश विगतमा काँग्रेस कार्यकर्ताको नाताले गुप्तचरमा भर्ना भएका थिए । अहिले उनीहरु नै आफूलाई सक्कली एमाले र कम्युनिष्ट भनाउँदै दरबन्दी थपको खेलमा लागेका हुन् । स्रोत भन्छ- ‘दरबन्दी थपको प्रक्रिया अघि बढेको छ तर,अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति नआउँदै विभागमा भने बढुवा हुनेहरुको सूची तयार भइसकेको छ ।’

विगतमा राजनीतिक भर्तिकेन्द्र बनेको गुप्तचर संस्थामा केही वर्षयता राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्ना बन्द भएको छ । तर तिनै विगतमा राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट छिरेका कर्मचारीलाई बढुवा गराउने उद्देश्यले पुनः एकपटक गुप्तचर संस्था राजनीतिक हस्तक्षेपबाट बदनाम हुनलागेको बताइन्छ ।

यद्यपि महामारीका कारण नयाँ दरबन्दी थप नगर्ने सरकारको यसअघिको निर्णय र कामचलाउ सरकारले दीर्घकालीन महत्वका निर्णय गर्न नपाउने प्रावधानका आधारमा दरबन्दी थपको प्रक्रिया दोहोरो चेपुवामा पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ ।