बढी नबोल्दाचाहिँ के बित्छ हँ ! « Jana Aastha News Online
Logo
२१ आश्विन २०७९, शुक्रबार
|  Fri Oct 7 2022
Logo
२१ आश्विन २०७९, शुक्रबार
|  Fri Oct 7 2022

बढी नबोल्दाचाहिँ के बित्छ हँ !

प्रकाशित मिति :  १३ आश्विन २०७३, बिहीबार ०७:५९


सस्तो लोकप्रियताको नाममा मान्छेले जे पनि गर्ने भए । जस्तै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा कार्यरत इञ्जिनियरले ५ महिनाको तलब नपाएपछि बल्ल केहीले त पाए तर साउन बित्दासमेत थुप्रैको खल्ती सुक्खा छ । केपी ओलीले गाउँ पठाएका ११ सय इञ्जिनियरको कुरा बेग्लै छ । पुरातत्व विभागअन्तर्गत कार्यरत ४० आर्किटेक्ट, १० सिभिल, ४ स्ट्रक्चरल र १५ ओभरसियरको मात्र कहानी हो, यो । अर्थ मन्त्रालयले भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई एकमुष्ट दिएँ भन्छ । प्राधिकरणचाहिँ निकासा दिएन भनी अर्थ मन्त्रालयलाई दोष लगाउँछ । यसको मारमा इञ्जिनियर भकुण्डोसरह भएका छन् । उता, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयले पठाएको सम्पदा संरक्षण परियोजनाको डिटेल अर्थ मन्त्रालयको फाइलबाटै डिलिट भएपछि १४५ वटा परियोजना माग गरी अर्को पत्र पठाइयो । जसको लागत खर्च २ अर्ब छ । ३६ वटाको बहुवर्षीय टेण्डर पनि निस्किसक्यो तर एक सुको पैसा ठाउँमा पुगेको छैन । यता प्रधानमन्त्रीले चाहिँ भूकम्प पीडितलाई १ लाख थपेर निकासा दिने घोषणै गरिसके । यसका लागि ८० अर्ब चाहिन्छ । त्यो कहाँबाट ल्याएर दिने ? बजेटमा स्रोत छैन । कि त दातृ निकायसँग माग्नुप¥यो । या, भारत जाँदा मोदीजीसँग हात पसार्नुप¥यो । होइन भने आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अन्य शीर्षकबाट रकमान्तर नगरी सुुखै छैन ।
त्यसो त सुशील कोइरालाकै पालामा दिने भनिएको २ लाखमध्ये ५० हजारभन्दा बढी पाउनेको संख्या कमै छ । दीर्घकालीन महत्वका कति काम बाँकी छन् । १९ वर्षदेखि अलपत्र तराईको हुलाकी राजमार्ग, हेटौंडा–काठमाडौं फास्ट ट्र्याक, भैरहवा–पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम थालिएको छैन । सुरु भएका काम लथालिंग छ । बूढीगण्डकी, अपर तामाकोशीजस्ता जलविद्युत् परियोजनामा सन्तोषजनक काम भएको छैन । मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको हालत उस्तै छ । भीमसेन थापाले एउटा धरहरा बनाएर इतिहासमा अमर रहे । त्यो धरहरा फेरि ठड्याइदिने कामसमेत थाल्न सकिएको छैन । स्थानीय तहको पुनःसंरचनामा कांग्रेसको किचलो जारी छ । मधेसीका मागबारे खासै प्रगति छैन । मधेस आन्दोलनमा मारिएका करिब ४ दर्जनलाई ओली सरकारले नै १० लाखका दरले रकम बाँडेको हो । त्यसैमा ३÷४ जनाको नाम थप्ने र करेन्ट लागेर मरेकाको नामसमेत शहिदको सूचीमा चढाउनेबाहेक यो सरकारबाट घुन पुत्लो लाग्ने अरू काम केही देखिएन । सस्तो लोकप्रियता र वाहवाहीका लागि बोल्नेबाहेक केही काम थालिएको छैन । बढी नबोल्दाचाहिँ के बिग्रिएला र हँ ?
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !