‘सरकार बन्न सकेन भनेर विघटन गर्ने अनि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने ?’

प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनाव घोषणा गरेको कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तार उल्टाइने सर्वोच्च अदालतको आदेशले संविधानको रक्षा गरेको कानूनका जानकारहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले अदालतको आदेशले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई संविधानमा लेखेको कुरा पालना गर्न बाध्य पारेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

‘संविधानले कसैलाई पनि सर्वेसर्वा हुन दिएको छैन । उहाँहरु (राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री)ले आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्नुभएको छ । अदालतले संविधानमा लेखेको कुरा मान्नुपर्छ है भन्दिएको छ’, थापाले भन्नुभयो ।

‘मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा त संविधान नै नहेर्नेले आफ्नो राजनीतिक हिसाबकिताब मिलाउन संविधानलाई कति मिचेका होलान्’

मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ र १० मा प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई मात्र मन्त्री बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको भएपनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो राजनीति मिलाउन गैरसांसदलाई मन्त्री बाँडेको उहाँले बताउनुभयो ।

‘मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा त संविधान नै नहेर्नेले आफ्नो राजनीतिक हिसाबकिताब मिलाउन संविधानलाई कति मिचेका होलान्’,उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि जो पनि मन्त्री बन्न मिल्छ भन्ने हो र ? कसैलाई राजनीतिक बदला लिनु छ भनेर गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने कुरा संविधानले दिन्छ र !’

“प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि जो पनि मन्त्री बन्न मिल्छ भन्ने हो र ? कसैलाई राजनीतिक बदला लिनु छ भनेर गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने कुरा संविधानले दिन्छ र !”

प्रतिनिधिसभा नभएको मौका पारेर जसलाई पनि मन्त्री बनाउन संविधानले नदिने उहाँको भनाइ छ । ‘विघटन हुनुअघिकै मन्त्रिपरिषद कायम हुने भन्नुको अर्थ प्रतिनिधिसभाको सदस्य मात्रै मन्त्री बन्न सक्छ भन्ने हैन र ?’, थापाले भन्नुभयो ।

उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटन र मन्त्रिपरिषद विस्तारबीचको अन्तरविरोध बुझ्नुपर्ने पनि बताउनुभयो । संसदले सरकार दिन सकेन भनेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको अवस्थामा क्याबिनेट विस्तार आफैंमा हास्यास्पद हुने थापाको टिप्पणी छ ।

“सरकार बन्न सकेन भनेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अनि त्यहि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्ने कुरा के हो ?’, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार मन्त्रिपरिषद बन्न सकेन भनेर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको हैन र ! फेरि उहाँहरुले नै कसरी मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुभयो ?”

‘सरकार बन्न सकेन भनेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अनि त्यहि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्ने कुरा के हो ?’, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार मन्त्रिपरिषद बन्न सकेन भनेर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको हैन र ! फेरि उहाँहरुले नै कसरी मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुभयो ?’

एकपछि अर्को असंवैधानिक कदम चाल्ने प्रधानमन्त्रीको कदमले संविधान नपढी निर्णय गर्ने गरेको अर्थ लाग्ने थापाको तर्क छ । ‘मन्त्रिपरिषद गठनबारे त संविधान हेरेको देखिएन,प्रतिनिधिसभा विघटनमा संविधान हेरेर निर्णय गरे होला भन्ने कसले विश्वास गर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने थाहा हुँदाहुँदै ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सरकारले संविधान, कानून,संसदीय प्रणालीको धज्जी उडाएको टिप्पणी गर्दै थापाले आफ्नो राजनीति मिलाउन संविधानमा लेखिएका कुराको गलत व्याख्या गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नहुने बताउनुभयो ।

‘तपाईं आफ्नो राजनीति मिलाउन सक्नुहुन्न भने त्यो तपाईंको कुरा हो । राजनीति तपाइँ गर्ने,पद तपाइँ खाने अनि संसद छैन भनेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन मिल्छ ?’ प्रधानमन्त्रीलाई उहाँको प्रश्न छ ।