आफ्नालाई पोस्न पाए…

एउटा फितलो प्रस्तावका भरमा मन्त्रिपरिषद्ले उद्योग पुनः सञ्चालनको निर्णय गर्छ, तर अघिल्लो सरकारले निर्धारण गरेको माफदण्ड नै पूरा नगरी ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारतबाट फर्किएलगत्तैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल औषधी लिमिटेड सञ्चालन गर्ने भनेर १५ करोड ऋण अनुदानको निर्णय ग¥यो । अघिल्लो सरकारले सरकारी स्वामित्वका बन्द उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन गर्न बनाएको एउटा कार्यदलले कर्मचारीको निवृत्तिभरणको व्यवस्थासहित उद्योग बन्द गर्न वा डेढदेखि दुई अर्ब लगानी गरेर पुनः सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको थियो । तर, अर्थ र उद्योग मन्त्रालयबीच कुरा नमिल्दा न कर्मचारीको निवृत्तिभरण, न उद्योग पुनः सञ्चालन– दुबै कुरा निर्णयहीन स्थितिमा थियो । अहिले उद्योग पुनः सञ्चलनका लागि प्रारम्भिक काम गर्ने भन्दै उद्योगले अर्थको सहमतिमा प्रस्ताव पठाएर १५ करोड ऋण अनुदान अनुमोदन भएको छ । यो अनुदानबाट स्वेच्छिक निवृत्तिभरणमा जान चाहने कर्मचारीले त्यो सुविधा पाउने कि नपाउने ? मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको प्रस्तावमा केही लेखिएको छैन । अर्थले जमानी बसेर दिएको यो रकम परिचालनसम्बन्धी कुनै कार्यविधि बनेको छैन । जबकि यत्रो  परिमाणको आर्थिक निकासा पूर्व योजना र खर्च प्रणाली निश्चित गर्नुपर्ने सरकारी नियम छ ।
उता, उद्योग सञ्चालन होला, नहोला तर महानिर्देशक बनाउने खेलो शुरु भइसकेको छ । मन्त्री नवीन्द्रराज जोशी र कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहबीच सम्बन्ध उति राम्रो छैन । प्रकाशमानले रामचन्द्रमार्फत कुरा पु¥याएका छन्, हाल बाणिज्य मन्त्रालयमा रहेका सहसचिव रवीन्द्रमान सैँजुलाई औषधी व्यवस्था विभागको महानिर्देशक बनाउनका लागि ।
– उपेन्द्रमान मल्ल