जसपालगायत २१ मन्त्रीको पद गयो,४ जना मात्र कायम

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र विस्तारविरुध्द अन्तरिम आदेश दिएको छ।

प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलाशले यस्तो आदेश जारी गरेसँगै जेठ २१ र २७ गते ओली क्याबिनेटमा थपिएका २१ मन्त्री स्वत: पदमुक्त भएका छन् ।

१२ दिन अगाडि जसपाका आठ मन्त्री दुइ राज्यमन्त्री, एमालेका दुइ मन्त्री थपेर ओलीले क्याविनेट विस्तार गर्नुभएकाे थियाे । अदालतको आदेशसँगै अब ओलीको क्याबिनेटमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ,लीलानाथ श्रेष्ठ,विष्णु पौडेल र बसन्त नेम्वाङ्ग मात्र रहनेछन् ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पुनर्गठनविरुध्द वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी,राजकुमार सुवाल,शालिकराम सापकोटा,सीतादेवी श्रेष्ठ र कञ्चनकुष्ण न्यौपानेलगायतका ६ जनाले रिट दायर गरेकोमा मंगलबारको इजलाशले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा निजको नेतृत्वमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको उपप्रधानमन्त्री,मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरुको थप नियुक्ति संविधान अनुकूल भएको नभई संविधानको मूल मर्म र भावना विपरित भएको देखिँदा निवेदनहरुको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म उपरोक्त मितिमा भएको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न विपक्षीहरुका नाममा यो अन्तरिम आदेश जारि गरिदिएको छ’, आदेशमा भनिएको छ ।