एमाले विभाजनको अन्तिम विन्दूतर्फ

एमाले विभाजनको अन्तिम विन्दूतर्फ

एमालेलाई २०७५ जेठ २ मा फर्काएर विवाद समाधान गर्ने केही नेताको प्रयासमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बाधक देखिनुभएको छ । ०७५ जेठ २ को कमिटीलाई मात्रै मान्यता दिने सर्वाेच्च अदालतको आदेशविरुध्द प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली भ्याकेट निवेदन दर्ता गर्न पुगेपछि एकता प्रयास निर्रथक बनेको बताउन थालिएको छ ।

संस्थापन पक्षले कारवाही गरेका कर्णाली प्रदेशका माधव नेपालनिकट चार सांसदलाई पुनर्बहाली गर्दै सर्वोच्च अदालतले ओलीद्वारा गठित दशौँ महाधिवेशन आयोजक समितिलाई अवैध ठहर गरेको थियो । अदालतको उक्त आदेश एमाले विवाद समाधानका लागि सहयोगी हुने चर्चा भैरहेका बेला ओली पक्षले हिजो भ्याकेट दिएपछि एकताको सम्भावना कमजोर बनेको नेपाल पक्षका नेताहरुले बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले जेठ २७ गते कर्णाली प्रदेशसभाका चार एमाले सांसदलाई पुनर्वहाली गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सो आदेशमा सांसद एवं पार्टी सदस्यमाथि प्रष्टिकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने अधिकार एमालेको बिधानले नचिन्ने महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई नहुने ठहर थियो । अदालतको आदेशपछि आफूहरुले उठाउँदै आएको ०७५ जेठ २ मा फर्किनुपर्ने मुद्दा सम्बोधन हुने नेपाल पक्षको विश्वास थियो ।

वरिष्ठ नेता माधव नेपालले ओलीका कारण एकताको सम्भावना कमजोर बनेको बताउनुभएको छ । स्थायी कमिटीका नेताहरुमाथिको कारवाही,कारवाही गरिएकाहरुसँगै वार्ता र विधान विपरित गरिएको निर्णयका विरुद्ध भ्याकेटमा जाने निर्णयले ओली एकताका विरुद्धमा लागेको उहाँको भनाइ छ ।

‘कर्णाली प्रदेशका सांसद एवम् पार्टी नेताहरूमाथि विधानविपरित गरिएको कारबाहीलाई अदालतले उल्ट्याएपछि फेरि भ्याकेटमा जाने निर्णयबाट पार्टीलाई एकता भंग गर्ने दिशामा लग्न खोजिएको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । स्थायी समितिका नेतामाथि कथित कारबाही,फेरि उहाँहरुसँगै वार्ता पनि गर्ने दोहोरो चरित्रले विभिन्न शंका उब्जाएकै थियो । जिम्मेवार भएर पार्टी एकता बचाउन अधिकतम लचक भएर प्रस्तुत हुँदा त्यसलाई कमजोरीका रुपमा लिएको जस्तो देखियो’, उहाँले भन्नुभएको छ ।

नेता नेपालले एकताविरोधी तत्वहरुको पहिचान गर्न र त्यस्ता तत्वसँग सावधान रहन पनि आग्रह गर्नुभएको छ । ‘सत्ता जोगाउन संविधानका विरोधी र दक्षिणपन्थी तत्वसँग आत्मसमर्पण गर्ने, एकताविरोधी हर्कतलाई जारी राख्ने कुराले एकताबद्ध पार्टी बनाउने प्रयासविरुध्द को,कुन रूपमा लागेको छ – सहजै देख्न सकिन्छ’, नेपालले भन्नुभएको छ, ‘असल नियतका साथ गरिएका अनौपचारिक वार्ता र सम्वादलाई रणनीतिका रुपमा प्रयोग गर्नेहरु र एकता विरोधी तत्वहरूसंग सावधान हुन सबैको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।

एकताको प्रयास भैरहेकै बेला त्यसविपरित हुने गरी अदालतमा भ्याकेट दिएर ओलीले एकतालाई रणनीतिका रुपमा प्रयोग गरेको नेपाल समूहका नेताहरुको भनाइ छ । अदालतको आदेशविरुद्ध भ्याकेट दिएपछि पार्टी एकताका लागि ओली नै बाधक रहेको प्रष्ट भैसकेको उनीहरुले बताएका छन् ।

‘उहाँका विगतदेखिका गतिविधिले एकताका नाममा हामीलाई अल्मल्याउन खोजिएको त हैन भन्ने शंका थियो । तैपनि साथीहरुले प्रयास गरौँ न त भन्नुभएको हो । अदालतको निर्णयलाई आधार मानेर सहमति खोज्ने यत्रो सम्भावनालाई उहाँले कमजोर बनाउनुभएको छ’, एक नेताले भने ।

विवाद मिलाउन भन्दै दौडधुप गरिरहेको नेपाल समूहभित्रको एउटा पंक्ति पनि ओलीको निर्णयले निराश बनेको बताइन्छ । पार्टी एकताका लागि भन्दै ओलीसँग निरन्तर संवादमा रहेका घनश्याम भुसाल,सुरेन्द्र पाण्डे,गोकर्ण बिष्ट,भीम आचार्य,योगेश भट्टराईलगायत नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएको बुझिएको छ ।

‘जेठ २ मा फर्किने कुरामै यत्रो छलफल र बहस भैरहेको छ । अदालतले एउटा बाटो देखाएको थियो । हामीले खोजेको र अदालतले देखाएको बाटो मिलेको थियो । त्यसैमा टेकेर सहमति खोज्नुपर्नेमा उहाँ त्यसविरुद्ध जानुभयो । यसले एकताको सम्भावनालाई पक्कै पनि कमजोर बनाएको छ’,एकता पक्षधर भनेर चिनिएका एक नेताले भने ।

टिप्पणीहरू