राष्ट्र बैंकबाट सुविधामा गाडी लिएर महँगोमा बिक्री

नेपाल राष्ट्र बैंकले २२ वर्षअघि तत्कालीन गभर्नर सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठ र डेढ दशकअघि तिलक रावललाई अवकाशपछि घर लैजान पाइनेगरी प्रदान गरेको सुविधाको गाडीबाहेक अरु सबै गैरकानुनी भएको पाइएको छ । बैंक ऐन,२०५८ जारी भएपछि प्रदान गरिएका त्यस्ता सुविधा अवैध हुने बताइन्छ ।

श्रेष्ठ गभर्नर हुँदाताकाका एक जना बैंक सञ्चालकका अनुसार ‘बैंक ऐन २०५८ ले त्यस्तो सुविधामा पूर्ण रुपले बन्देज लगाएको छ ।’ उनका अनुसार पछिल्लो ऐनबमोजिम बैंकलाई स्वायत्तता प्रदान गर्ने क्रममा उसका सम्पत्ति खरिदका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम पारदर्शी र जिम्मेवार बनाइएको हो ।

यसको हिसाबकिताबको राफसाफ सार्वजनिक रुपमा गरिने लिलाम बिक्रीबाट मात्रै हुने उनी बताउँछन् । ती सञ्चालकले भने, ‘बोलपत्र आह्वान गरेर किनिएको सम्पत्तिको आन्तरिक कागज मिलाएर स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न पाईंदैन । त्यो कानुन विपरितको काम हो । अहिलेको गाडी सुविधा बैंक ऐनको दफा ७ ले समेत दिँदैन ।’

ऐनको दफा ७ उपदफा १ (क) मा बैंकले गर्न नहुने कामअन्तर्गत ‘कुनै किसिमको आर्थिक उपहार दिन नपाइने’ स्पष्टसँग लेखिएको छ । त्यसैले २०५८ पछि नियुक्त गभर्नर, डेपुटी र कार्यकारी निर्देशकलाई दिइएको उक्त सुविधा पूर्णतः ऐन विपरित भएको वाणिज्य कानुनका ज्ञाताहरूले समेत बताएका छन् ।

अहिले गभर्नरलाई झण्डै डेढ करोडको,डेपुटीहरूलाई सवा करोड र कार्यकारीलाई ५५ लाख रुपैयाँको गाडी बैंकले खरिद प्रक्रिया पूरा गरेर किन्ने गरेको छ । तर ती पदाधिकारी र कार्यकारी जागिरे जीवनपछि घर जाँदा उनीहरूकै नाममा नामसारी गर्नेगरी सुविधाको सीमा रकम अस्वाभाविक ढंगले बढाइएपछि सर्वत्र चर्चा भएको हो । एक जना पूर्वगभर्नरका अनुसार बैंक ऐन २०५८ बमोजिम केन्द्रीय बैंक पूर्णतः सरकारी हुन्छ भने त्यहाँका कर्मचारीको हैसियत सरकारी हुँदैन । गभर्नरलाई रातो पासपोर्टको सुविधा दिइएको छ भने डेपुटीले नीलो र कार्यकारीलगायत अन्य कर्मचारीले साधारण हरियो पासपोर्ट बोक्नुपर्ने हुन्छ ।

वार्षिक आम्दानी पनि नियमानुसारको खर्च कटाएर बाँकी सबै नेपाल सरकारले लैजाने भएकाले समेत बैंकको हैसियत सरकारी र कर्मचारीको हैसियत गैरसरकारी देखिएको हो । त्यसैले बैंक प्रयोजनको लागि ऐनमा उल्लेख गरिएका बाहेक अरु सबै विषयमा कर्मचारी र पदाधिकारीले प्रचलित नियम र कानुनको परिधिभित्र रहेर कर तिर्नैपर्ने, पुराना सम्पत्ति लिलाम गर्नैपर्ने हुन्छ । बैंकले निर्णय गरेर स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न पाईंदैन ।

उनी भन्छन् ‘पुराना कागज, कम्प्युटर र बैंकका अधिकृत प्रथम श्रेणीका कर्मचारीसम्मले चढेका सवारी साधन लिलाम गरिन्छ । तर विशिष्ट र त्योभन्दा माथिका कर्मचारीले चढ्ने गाडी उनीहरूकै नाममा नामसारी गर्ने भन्ने कल्पना बैंक ऐन २०५८ र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले गरेकै छैन । ऐनको दफा ७ (१) (क)  को भावना पनि त्योअनुरुप होइन । सुविधा दिन आवश्यक भएमा एकमुष्ट सवारी साधन सापटी दिए हुन्छ । तर,डेढ करोडसम्मको गाडी लैजानेहरूले अन्य कर्मचारीलेझैँ पहिले नै बैंकबाट सवारी सापटी समेत नै लिइसकेका हुन्छन् क्यार ! ’

पछिल्लो डेढ दशकमा बैंकबाट अवकाश हुँदा सुविधाको गाडी लिएका कतिपय कार्यकारी निर्देशकले भोलिपल्टै महँगोमा बेचेको समेत एक जना पूर्वकार्यकारी निर्देशकले नै बताएका छन् । ‘बैंकको खर्चमा कण्डिशनमा राखिएको गाडीलाई खरिद भाउभन्दा ५ देखि ७ लाख रुपैयाँ बढीमा बेच्ने हाम्रै साथीभाइहरू पनि देखिए,त्यसले गर्दा पनि अहिले यो विवादित बनेको हो,’उनले भने ।

अर्कोतर्फ बैंकले प्रयोगमा ल्याएको पुराना गाडीलाई प्रचलित व्यवस्थाअनुसार अनिवार्य रुपमा लिलाम गर्नुपर्छ । त्यसरी लिलाम गरिएको सवारी साधन ललितपुर, जनकपुर,पोखरा र बुटवलमा रहेका यातायात कार्यालयमा दर्ता गर्न पाईंदैन । त्यहि भएर धेरैजसो लिलाम गरिएका गाडीलाई वीरगञ्जस्थित यातायात कार्यालयमा नामसारी र दर्ता गर्ने गरिएको छ । अहिले सुविधाको नाममा पदाधिकारी र कार्यकारीलाई प्रदान गरिएका त्यस्ता कुनैपनि गाडीलाई लिलाम नगरी अन्य सर्वसाधारणले किनबेच गरेझैँ ललितपुर, एकान्तकुनामा नामसारी गर्नुले पनि पुराना सवारी साधनलाई न्यूनतम मूल्यमा लिलाम गर्नैपर्ने कानुनको समेत उल्लंघन भएको बताइन्छ ।

सञ्चालक समितिले गत चैतमा गरेको झण्डै १३ करोड रुपैयाँको सवारी साधन सुविधाको निर्णयअघि व्यवस्थापनले सञ्चालकहरूलाई समेत फकाउनेगरी प्रस्ताव गरेको बताइन्छ । सञ्चालकलाई समेत अवकाशपछि गाडी सुविधा दिने प्रस्तावमा उनीहरू अनकनाएपछि बैंकको वार्षिकोत्सवका दिन चार हप्ता अर्थात् २८ दिनको दैनिक भ्रमण भत्ता बराबर भोज खर्च दिने निर्णय भएको हो । सोबमोजिम बैशाख १४ गते बैंक सञ्चालकहरूले दैनिक भ्रमण भत्ता ३ हजारको दरले ८४ हजार रुपैयाँ पाएका थिए ।

यसैगरी दुईजना सञ्चालकले वर्षौंदेखि आवश्यकताअनुसार बैंकको सवारी साधन प्रयोग गर्ने तर, निजी सवारी साधन प्रयोग गरेको देखाउँदै मासिक रुपमा हजारौं रुपैयाँ हस्ते गरेर बुझ्ने गरेका छन् । बैंकको उच्च स्रोतले भनेको छ ‘चालकको मासिक तलब,गाडीको तेल र मर्मत खर्च बैंकको सवारी साधन प्रयोग गर्दा पनि लिनुचाहिँ लाजमर्दो देखिएको छ ।’

यसैबीच गत बिहीबार र शुक्रबार भएको बैंकको भर्चुअल व्यवस्थापन गोष्ठीमा समेत बैंकले सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम ५५ लाखको दरले किनिएको भनिएको १३ वटा गाडीको चर्चा भएको छ । गभर्नर,डेपुटीहरू र विभागीय प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा छुट्याइएको बजेटभन्दा बढी रकमको गाडी बैंकले सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम किन्नै नसक्ने विषय उठेको थियो । तर,गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले त्यसक्रममा सोझो जवाफ नदिई महँगो गाडी खरिद र सम्बन्धित कर्मचारी तथा पदाधिकारीको नाममा नामसारी गर्ने विषयको बचाव गरेको बताइन्छ । अधिकारीको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोत भन्छ ‘त्यो समाचार दिने र छाप्नेले के पायो र !’

बैंकले खरिद गर्ने तर लिलामको प्रक्रिया नअपनाई कपाली तमसुक गरेर प्रदान गरिने करोडौंको गाडी सुविधाबारे आफूहरूलाई चासो नभए पनि आयकरसँग जोडिएको सन्दर्भचाँहि आन्तरिक  राजश्व कार्यालय,टङ्गालले हेर्ने बताएको छ । हाल लाजिम्पाटस्थित उक्त कार्यालयका कर अधिकृतले भने ‘कति प्रतिशत तिर्ने भन्ने कुरो एकपल्ट ऐन पल्टाएरै हेर्नुपर्छ । तर,त्यस्ता सुविधा लिनेहरूले गाडीलाई समेत आम्दानी मानेर आयकर तिर्नैपर्छ,हामी हेर्छौं ।’

यसैबीच बैंकले खरिद गरेको भनिएको ५५ लाख रुपैयाँका हुण्डाइका १३ वटा क्रेटा गाडीमा कार्यकारी निर्देशकहरूले प्रति गाडी ३ लाख २५ हजार थपेका थिए । स्रोतका अनुसार १२ जनालाई ५८ लाख २५ हजार मूल्यको र नरेश शाक्यको निम्ति ६४ लाख रुपैयाँ मूल्यको गाडी छनौट गरिएको छ । शाक्यले उक्त गाडीको लागि सामान्य सेवा विभागका कार्यकारी निर्देशकलाई आफ्नो तर्फबाट ९ लाख रुपैयाँ माछापुच्छ्रे बैंकको चेकमार्फत् छुट्टै दिएका हुन् ।

तर,बैंकले भने आन्तरिक अभिलेख,विवरण र टिप्पणीमा १३ वटा गाडीको मूल्य ५५ लाखको दरले हिसाब गरेर ७ करोड १५ लाख रुपैयाँ भुक्तानीको प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्छ । व्यवहारमा ती सबै गाडीको निम्ति हुण्डाई कम्पनीले ७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ । बढी देखिएको उक्त रकम सम्बन्धित कार्यकारी निर्देशकबाट बैंकको सम्बन्धित विभागका हाकिमले कलेक्सन गरेका हुन् ।