यमलाल कँडेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन चाकडी गर्नुपर्ने हो र ?

सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रदेशसभा सदस्यमा पुनर्बहाली गरिएका कर्णाली प्रदेश सरकारका तीन एमाले नेताले तत्काल मन्त्रीबाट राजीनामा नदिने बताएका छन् । नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलको बैठकले राजीनामा दिन निर्देशन दिएपनि मन्त्री अम्मरबहादुर थापा,कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाले राजीनामा नदिने भएका हुन् ।

फ्लोर क्रस गरी गत बैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै एमालेले सांसदबाट हटाएपनि सर्वोच्चले गत जेठ २७ गते अन्तिम फैसला नभएसम्म एमालेकै सांसद रहने गरी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले चार सांसदमाथि गरेको कारवाही खारेज गर्दै प्रधानमन्त्री तथा सो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठन गरेको दशौँ महाधिवेशन आयोजक समितिलाई समेत अमान्य ठहर गरेको थियो ।

अदालतले पार्टी कमिटीलाई नै अवैध भनिसकेको अवस्थामा त्यहि कमिटीले लगाएको ह्वीप मान्न बाध्य नहुने उनीहरुको जिकिर छ । कर्णाली सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री अमरबहादुर थापाले पार्टी विवाद समाधान नहुँदासम्म संसदीय दलको निर्देशन मान्न आफूहरुलाई बाध्यता नभएको बताउनुभयो ।

अदालती आदेशले एमाले सांसदका रुपमा पदबहाली भएपछि संसदीय दलको ह्वीप लाग्दैन र भन्ने प्रश्नमा मन्त्री थापाले पार्टीले निर्देशन नदिएको अवस्थामा दलको ह्वीप बाध्यकारी नहुने जवाफ दिनुभयो । उहाँले पार्टीले सँसदीय दल जन्माउने हो कि दलले पार्टी भन्दै प्रतिप्रश्न गर्नुभयो । एमालेको आन्तरिक जीवन अहिले विशेष परिस्थितिबाट गुज्रिरहेकाले विशेष निर्णय गरेर मात्र समस्या समाधान हुने उहाँको तर्क छ ।

संसदीय दलको निर्देशन र एमाले विवादबारे मन्त्री थापाको भनाइ

अदालतको निर्णयलाई तलदेखि माथिसम्म सबैले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यतिबेलै हामीले दलका नेता यमलाल कँडेललाई अहिले नै नआत्तिनुस् भनेका थियौँ । अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाले हामी नेकपाबाट एमाले भयौँ । एमालेको बहुमत भयो,त्यो बहुमतलाई सानदार तरिकाले अघि बढाउनुपर्छ र पार्टीलाई एकताबध्द बनाउनुपर्छ भनेका हौँ ।

कर्णालीको विकासका लागि, कर्णालीको पार्टीको लागि संयमता राखेर सबै एकतावद्ध हुने गरी निर्णय गर्न दुईपटक सुझाव दिइएको हो । उहाँले हाम्रो सुझाव स्वीकार गर्नुभएन । तर तत्काल सरकारबाट फिर्ता हुनुपर्ने निर्णय गर्नुभयो । उहाँको त्यो निर्णय विशेष परिस्थितिमा रहेको एमालेको विधि र विधानको अनुकूल थिएन ।

संसदीय दलले आफ्ना सांसदलाई निर्देशन दिन सक्छ । तर, पार्टीमा विखण्डन आएको अवस्थालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । पार्टीबाट संसदीय दल जन्मिएको हो कि संसदीय दलबाट पार्टी जन्मिएको हो ? भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय दल त पार्टीबाट जन्मिएको हो नि ! त्यसैले अदालतको फैसलाअनुसार ७५ जेठ २ गतेको कमिटी बसेर निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मत थियो । तर, उहाँ (यमलाल)ले आफू संयोजक/ईन्चार्ज भएको कमिटीको बैठकबाट निर्णय गरेपछि त्यो गलत थियो भनेर हामीले फ्लोर क्रस गरेको हो ।

हामीमाथि संसदीय प्रणाली र त्यसले अङ्गीकार गरेका मान्यताहरु अस्वीकार गरेको जुन प्रश्न उठाउने गरिएको छ,संसदीय दलको कुरा मात्र हेरेर हुँदैन । पार्टीको निर्णय नै छैन भने दलले के भन्यो, कुनै नेताले के निर्णय गर्यो भनेर कहाँ हुन्छ ! त्यसैले त हामीले आफूमाथि अन्याय भयो भनेर भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्यौं । अदालतले हामीलाई सांसदकै रुपमा काम गर्न आदेश गर्यो । उहाँहरुलाई तपाईंहरुले निकाल्न पाउनुहुन्न भन्यो । उसले फागुन २३ देखि यता गरेका निर्णयहरु सबै बदरभागी छन् भनेको छ । त्यसको मतलब ७५ जेठ २ को कमिटीलाई मात्र अदालतले चिन्दछ । त्यो कमिटीले गरेको निर्णय पार्टीको निर्णय हुने हो र हामीले त्यसको निर्देशन मान्ने हो । हामीले पहिलेदेखि नै भनिरहेको कुरा यहि हो र अदालतले पनि त्यहि भन्यो ।

जुन केन्द्रीय कमिटीको आधारमा हामीलाई कारवाही गर्ने,ह्विप लगाउने,सरकारबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको छ त्यो कमिटीलाई अदालत र निर्वाचन आयोगले चिन्दैन । त्यसैले हामी सरकारबाट फिर्ता हुने हो भने पार्टीको विवाद मिल्नुपर्यो र अध्यक्ष केपी ओलीको निर्णय चाहियो । अहिले त हामी एमालेको साधारण सदस्य पनि छैनौँ । युवराज ज्ञवालीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निर्णय गर्नुपर्यो । खासमा भन्ने हो भने यो सरकारलाई त पार्टीले समर्थन पनि फिर्ता गरेको छैन । अब वीचमा कसले के निर्णय गर्छ भनेर हुन्छ ? विधिसम्मत निर्णय हुनु परेन ? त्यसैले त्यो मान्य हुँदैन । हामी मान्दैनौँ ।

पक्कै पनि दलको निर्देशन पालना गर्नपर्छ । तर,त्यसको पनि प्रक्रिया हुन्छ । यस्ता गम्भीर विषयमा पार्टीको निर्देशन चाहिन्छ । जब पार्टीमै समस्या छ भने कसरी दलको निर्देशन मान्ने ? पार्टीको निर्देशनमा ह्वीप जारी हुने हो । ह्वीप जारी गरेपछि त्यसको पालना गर्नुपर्छ । पार्टीले निर्देशन दिएको छैन अनि त्यसै ह्वीप उल्लंघन गर्यो भनेर हुन्छ ? त्यसैले हाम्रो भनाइ के हो भने,पहिला युवराज ज्ञवालीको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकले नेकपा माओवादी केन्द्रको सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिने भनेर निर्णय गर्नुपर्यो । त्यसपछि हामीलाई पत्र दिनुपर्यो । त्यो पत्र पाएको एक मीनेट,एक सेकेण्ड पनि सरकारमा नरहेर म खुरुक्क फर्किन्छु ।

मलाई व्यक्तिगत रुपमा अपराधी करार गरिएको छ । त्यसको संसदमा रेकर्ड छ । त्यसैले म संसदीय दलको बैठकमा पनि नगएको हो । पहिला बसेर छलफल गर्नुपर्यो । कुनै छलफल छैन भने यमलाल कंडेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन मैले चाकडी गर्नुपर्ने हो र ?

पार्टीमा आन्तरिक संघर्ष चलिरहेको छ । त्यसको असर जनतालाई पार्न हुँदैन । बजेट पास हुन्छ,गर्नुपर्छ । सरकारले बजेट पेश गरेको छ,अब रोक्नुभयो भने त उहाँ (यमलाई) हरुको कुरा हो ।

(मन्त्री थापासँग गरिएको कुराकानीको आधारमा)