११ मन्त्री बनाएपछि महन्थले पार्टीमा बहुमत गुमाए,आज पुर्जी पाउँदै

पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धमा जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले दिएको निवेदन छिट्टै टुंगो लगाउने गरी कारवाही थाल्ने तयारी शुरु भएको छ । आजै बैठक बसेर आवश्यक कारवाही शुरु गर्ने निर्वाचन आयोग स्रोतले जनाएको छ ।

यसअघि विवरण अध्यावधिक गर्न दिइएको निवेदन आयोगले अमान्य ठहर्याएपछि यादव समूहले शुक्रबार दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ बमोजिम आधिकारिकता दाबी गर्दै निवेदन दिएको थियो । बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णय आयोगमा पेश गरेकाले यादव समूहले आधिकारिकता पाउने सम्भावना बलियो रहेको बताइन्छ ।

“उपेन्द्रको दाबी आधिकारिक छ । उहाँहरुको हस्ताक्षर पनि पक्कापक्की नै देखिएको छ । अर्को पक्षले हस्ताक्षर बुझाएको छैन । त्यसैले निर्णय गर्न अप्ठेरो नपर्ला भन्ने लाग्छ”

आयोगले महन्थ ठाकुर पक्षलाई १५ दिने सूचना दिएर लिखित जवाफका लागि आजै पत्र पठाउने सम्भावना रहेको बुझिएको छ । ‘उहाँहरुको पत्र दर्ता भैसकेको छ । अब आयोगले अध्ययन गरेर सम्भवत: आजै अर्को पक्षलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउन भन्छ’,स्रोतले भन्यो ।

दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाअनुसार बहुमत नपुग्ने पक्षले अर्को पार्टी गठन गरे विवाद त्यहिँ निरुपण हुनेछ भने दुवै पक्षको दाबी कायमै रहे आयोगले कानुनी प्रक्रिया शुरु गर्नेछ । यसअघि जसपाका दुवै पक्षले विधिसम्मत हिसाबले निवेदन नदिएका कारण आयोगलाई निर्णय गर्न अप्ठेरो परेको तर, यसपटक प्रक्रिया पुर्याएर निवेदन आएकाले समयमै विवाद निरुपण गर्न निर्वाचन आयोग लागेको बताइन्छ ।

५१ मध्ये ३० जनाको हस्ताक्षर ल्याएकाले उपेन्द्र पक्षको दाबी बलियो रहेको पनि स्रोतले बताएको छ । ‘उपेन्द्रको दाबी आधिकारिक छ । उहाँहरुको हस्ताक्षर पनि पक्कापक्की नै देखिएको छ । अर्को पक्षले हस्ताक्षर बुझाएको छैन । त्यसैले निर्णय गर्न अप्ठेरो नपर्ला भन्ने लाग्छ’,आयोग स्रोतको भनाइ छ ।

आयोगले विवाद शुरु भैसकेपछि गरिएका निर्णयलाई मान्यता नदिने हुँदा महन्थ खेमाको जेठ ३ को निर्णयले आधिकारिकता नपाउने देखिएको छ । जसपाको ७७ पुस ४ गते बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले कमिटी हेरफेर र थपघट गर्ने अधिकार अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई दिएकाले आफ्नो निर्णयलाई मान्यता दिनुपर्ने सो पक्षको दाबी छ । त्यसैका आधारमा ठाकुर पक्षले जेठ ३ गते बैठक बसेर १७ जना केन्द्रीय सदस्य हेरफेर गरेको छ । यादव पक्षले भने ठाकुरको निर्णयलाई किर्ते भनेको छ ।

‘विवाद शुरु भएपछि गरेको कमिटी हेरफेरले मान्यता पाउँदैन । उहाँहरुको कुरा के हो त्यसबारे थप अध्ययन गरेर मात्र भन्न सकिन्छ’, स्रोत भन्छ ।

के छ विवाद निरुपणको कानूनी व्यवस्था ?

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको ४४ मा आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद निरुपणको कार्यविधि तोकिएको छ । दफा ४४ को उपदफा (१) मा दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप,झण्डा वा चिन्हसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम,छाप, विधान,झण्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी,केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त रहेको इजलास गठन गरी सुनुवाई हुने बताइएको छ ।

त्यसपछि त्यस्तो दाबीका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेश गर्नको लागि दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई आयोगले १५ दिनको सूचना दिनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । सूचना प्राप्त भएपछि उक्त अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । तर,तोकिएको अवधिभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न नसकेमा सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा लिखित जवाफ पेश गर्न आयोगले दश दिन म्याद थप गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

थपिएको १० दिनभित्र लिखित जवाफ पेश भएपछि तथा जवाफ पेश नभएमा आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षहरुलाई आपसी सहमतिबमोजिम विवाद निरुपण गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकी सूचना दिनसक्छ । आयोगले दिएको अवधिभित्र विवादका पक्षहरु उपस्थित भई विवाद निरुपण गर्न सहमत भएमा आयोगले पक्षहरु बीच कायम भएको सहमति बमोजिम विवाद निरुपण गर्नेछ ।

यदि सहमति कायम हुन नसकेमा आयोगले उपदफा (१) र (३) बमोजिमको दाबी,लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेछ भने सोहीबमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन सकिने नदेखेमा उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा दाबी पेश गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को
पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रुपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्ने अधिकार छ ।

आयोगले निर्णय गर्दा कुनै पक्षको बहुमत नदेखिएमा विवादका पक्षबाट पेश भएका प्रमाण, सम्बन्धित दलको विधान र अन्य सम्बद्ध कुरा बमोजिम निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था पनि छ ।

ऐनको दफा ४५ मा सुनुवाईको व्यवस्था छ । यस दफामा आयोगमा तत्काल कायम रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त रहेको इजलास गठन गरी सुनुवाई हुने बताइएको छ । सुनुवाईमा विवादका पक्षले आफ्नो कानून व्यवसायी मुकरर गरी इजलाससमक्ष बहस पैरवी गराउन पनि पाउनेछन् ।

सुनुवाई गर्दा आयोगले विवादका पक्षलाई सुनुवाई हुने दिनभन्दा कम्तीमा सात दिनअगावै सूचना दिनुपर्ने हुन्छ । सुनुवाई गर्दा यस दफाको व्यवस्थाका अतिरिक्त अदालतलाई भएसरहको अधिकार प्रयोग गर्न अधिकार आयोगलाई हुन्छ ।

दफा ४६ मा निर्णयसम्बन्धी व्यवस्था छ । आयोगले सुनुवाई गरी निर्णय गर्दा दफा ४४ बमोजिम लिखित जवाफ पेश भएकोमा लिखित जवाफ पेश भएको मितिबाट र जवाफ पेश नभएकोमा पेश गर्ने अवधि नाघेको मितिबाट ४५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । र ऐनमा आयोगको निर्णय अन्तिम हुने उल्लेख ।