निर्वाचन आयोगमा नेताहरुको लर्को

राजनीतिक दलहरुमा बढेको आन्तरिक किचलोले पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगमा उजुरीको खात लागेको छ । नेकपादेखि जसपासम्मको लफडा आयोगमा पुगेपनि उसले निर्णय गर्न सकेको छैन । आयोग अनिर्णित हुँदा दैनिकजसोे बहादुर भवनस्थित आयोगमा नेताहरुको लर्को लाग्ने गरेको छ ।

आज दिउँसो जसपाको उपेन्द्र यादव समूह पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्दै आयोग पुगेको थियो । पार्टीको निर्णय विपरित सरकारमा गएको महन्थ ठाकुर खेमालाई गरेको कारबाहीलाई आयोगले अमान्य ठहर गरेपछि यादव समूह दलबलसहित कान्तिपथस्थित आयोगमा पुगेको हो ।

यादव समूह पुग्नु केही बेरअघि माओवादी केन्द्रका नेताहरु पनि पुगेका थिए । केन्द्रका तर्फबाट चुनाव जितेर अर्को पार्टीमा प्रवेश गरेकाहरुलाई कारबाही गरि सूचना प्रकाशनका लागि पत्रचार गरेकोमा आयोगले विभिन्न बहानामा अड्काएको भन्दै नेताहरु आज दिउँसो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई भेट्न पुगेका थिए ।

माओवादीका नेताहरु दिनानाथ शर्मा, रामनारायण बिडारी, लिलामणि पोखरेल र मुक्ति प्रधानले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियालाई भेटेर आयोगको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएको बताइएको छ ।

आजै माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेका प्रभु साह र टोपबहादुर रायमाझी पनि निर्वाचन तयारी सम्बन्धी छलफलका लागि निर्वाचन आयोग पुगेका थिए ।

आयोगको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बहादुर भवन धाउनेमा एमालेको असन्तुष्ट पक्ष पनि छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको एकलौटी निर्णयलाई मान्यता नदिन दिएको निवेदन अलपत्र परेपछि माधव समूहका नेताहरु आयोग कार्यालय धाइरहेका छन् ।

आयोगमाथि पार्टीहरुका विवादमा न्यायिक निर्णय दिन नसकेको आरोप छ । कतिपयले बालुवाटारको प्रभावमा अनिर्णित बनेको समेत बताउने गरेका छन् । केही दिनअघि जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विज्ञप्ति नै निकालेर आयोगको भूमिकाको आलोचना गर्नुभएको थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलगायतले मुखै खोलेर आयोगको संवैधानिक भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनु भएको छ ।

‘निर्वाचन आयोगले आफ्नो संवैधानिक भूमिकालाई तटस्थ र निष्पक्ष बनाउन नसकेकै कारण आशंका बढेको हो । एउटा संवैधानिक अंगमाथि यत्रो प्रश्न उठ्नु भनेको गम्भीर विषय हो’, निर्वाचन आयोग धाइरहनेमध्येका एक नेता भन्छन्, ‘एक पटक मात्र होइन पटक–पटक यस्तो देखिंदा आयोगले कसैको इन्ट्रेष्टमा काम गरिरहेको त छैन भन्ने आशंका हुनु स्वभाविक हो ।’

त्यसो त, नेकपाको विवादमा आयोगले समयमै निर्णय गरेको भए एमाले र माओवादी पूर्ववत् अवस्थामा पुग्नेसम्मको अवस्था नआउने कतिपयको तर्क छ । आयोग अनिर्णित हुँदा दुई पार्टी विभाजित भएको र त्यसको परिणाम राजनीतिक ध्रुवीकरण बढेर राष्ट्रिय राजनीतिको कोर्स बदलिएको विश्लेषण पनि हुने गरेको छ ।

तर, निर्वाचन आयोगले भने आफ्नो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गरिरहेको दाबी गरेको छ । दलहरुले विधिसम्मत ढंगले ल्याएका निवेदनमाथि छानबिन गरेर निर्णय गरिएको आयोगका एक कर्मचारीले बताए । नेकपाको विभाजन अदालतका कारण भएकाले आयोगलाई दोष दिन नमिल्ने उनको भनाई छ ।