गिटी, ढुंगा निकासीमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश (अपडेट सहित)

नेपालको चुरे पहाडको खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा विदेश निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने नेपाल सरकारको घोषणा संविधान र राष्ट्रहित प्रतिकूल रहेको जिकिरसहित दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको छ । आदेशमा अन्तिम निर्णय नभएसम्मको लागि बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन सरकारलाई भनिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा र न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ संलग्न संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।

बजेटको उक्त व्यवस्थाले नेपालको राष्ट्रहित र स्वच्छ एवम् स्वस्थ वातावरणमा बस्न पाउने नैसर्गिक हक अनुकूल नभएको भन्दै बदर गर्न मागसहित अधिवक्ता हरिराम लवजूले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । राष्ट्रपति कार्यालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर भएको हो ।

२०७८ जेठ १५ गते नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रका नाममा गरिएको सम्बोधनका आधारमा जारी गरिएको आर्थिक अध्यादेश २०७८ र आव २०७८/०७९ को बजेटको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरिएको छ । खानी तथा भुगर्भ विभागले चुरेक्षेत्रको मोरङ, उदयपुर, मकवानपुर, चितवन, डोटी, डडेल्धुरालगायतका नेपालका १४ जिल्लाका ९२ स्थानबाट तत्काल खानी उत्खनन् गरेर ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निर्यातको योजना बनाइसकेको समाचार समेत सार्वजनिक भएकाले तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरिएको थियो ।

‘स्वच्छ वातावरणको हक मानिसले प्रकृति अनुकूल बाँच्न पाउने अधिकार भएको, स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनु हरेक नेपाली जनताको नैसर्गिक एवम् प्राकृतिक तथा सम्वैधानिक मौलिक हक हो,’ रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीको जिकिर छ, ‘त्यसको लागि वनजंगल, जंगली जनावर, प्राकृतिक स्रोत ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायतको संरक्षण र सुरक्षा गर्नु र बाताबरण संरक्षण गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता रहेको परिप्रेक्षमा नेपालको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संघीय प्रतिनिधिसभा नभएको मौका पारी विदेशी मुलुक भारतको स्वार्थमा अध्यादेश मार्फत् नेपालको समग्र वातावरणीय तथा पर्यावरणीय क्षति र नोक्सानी हुने तथा राष्ट्रहित विपरित हुने चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गरी छिमेकी मुलुक भारतमा निकासी गर्ने नै नेपाल सरकारले योजना बनाएको देखियो ।’

चुरेक्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतसाधन दोहनले वातावरण, पर्यावरण, मानव जीवन र समस्त प्राणी र वनस्पति जगतमा पार्ने असरका सन्दर्भमा विश्वकै साझा सरोकार र सार्वजनिक चासोको विषय भएको, नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरिएको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने, मौलिक संवैधानिक हक विपरित भएको तथा संविधानले अंगिकार गरिएको राष्ट्र हित र प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, सवद्र्धन र उपयोग सम्बन्धी राष्ट्रिय दायित्व विपरित हुने गरी नेपाल सरकारले चुरे दोहन योजना बनाएकाले मान्य नहुने रिट निवेदकको जिकिर लिइएको छ ।

नेपालको चुरे, चुरिया वा शिवालिक भनिने चुरेक्षेत्र दोहन योजनाले कमजोर भौगोलिक वनावट र जलवायुमा ठूलो परिवर्तन आउने, तराई मधेश नै मरुभूमीकरण, दुवान र कटानमा पर्ने जनाइएको छ । साथै नेपालको आधाभन्दा बढी जनसंख्या प्रदुषित वातावरण, मरुभूमीकरण, दुवान र कटानको उच्च जोखिममा परी स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारबाट पूरै वञ्चितकरणमा पर्ने उल्लेख छ ।

साथै, उर्वरभूमी मरुभूमिमा परिणत भई खानेपानी तथा खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुने, जैविक विविधता नष्ट हुने, दुर्लभ वन्यजन्तुहरुको वासस्थान तथा आवगमन अवरुद्ध हुने, प्राग ऐतिहासिक अवशेषहरु समाप्त हुने, वर्तमान र भावी पुस्ताबीच समन्याय कायम गर्न नसकिने रिटमा उल्लेख छ ।

‘सरकारको घोषणाले वर्तमानमा हुने उक्त प्राकृतिक स्रोत साधनको दुरुपयोग र दोहनले भविष्यका पुस्तालाई पुरै असर पार्ने जस्ता भयावह समस्या सृजित भई राष्ट्रिय संकट उत्पन्न हुने छ,’ रिटमा भनिएको छ । नेपाल सरकारको उक्त कार्य नेपालको सम्वैधानिक व्यवस्था र कानूनी व्यवस्थाहरु प्रतिकूल भएको, नेपालपक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानून, वातावरणसम्बन्धी मान्य सिद्धान्तहरु र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजीर, सिद्धान्त तथा नेपालको राष्ट्रहितमा नभएको भन्दै खारेजीको माग गरिएको हो ।