यी मुख्यमन्त्रीले कसलाई दोष दिने ?

एमालेको नवौं महाधिवेशनले विधानतः निर्वाचित गरेको केन्द्रीय समिति सदस्य १ सय ५९ जना मात्रै हो । विधानमा त्यसको १० प्रतिशत अर्थात् १६ जना मनोनित गर्न पाइने व्यवस्था छ । त्यसो हुँदा कमिटी १ सय ७५ जनाको बन्न पुग्यो । पछि १५९ कै २० प्रतिशत अन्य कम्युनिष्ट पार्टीबाट प्रवेश गर्नेलाई थप्न मिल्ने भनियो । त्यसो गर्दा ३२ जनाको निम्ति ठाउँ निस्कियो ।

यसरी अन्य पार्टीको कोटाभित्र पारेर मेची–महाकाली अभियानको दौरान दमकमा बसेको बैठकबाट मधेशी मूलका आफ्नै केही नेतालाई केन्द्रीय सदस्य बनाइयो । अहिलेका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री रघुवीर महासेठ त्यहिबेला केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित हुनुभएको हो । तराईका सरोज यादव, सुदीप साह, सरला यादव, यदुवंश झा, रत्नेश्वर गोइतलगायतलाई पनि त्यही झापा बैठकबाट थपिएको हो । यी सबैको नाम हालेर त्यतिबेला २ सय ३ जनाको केन्द्रीय कमिटीको नामावली निर्वाचन आयोगलाई बुझाइएको थियो ।

तीमध्ये अहिले केही कमिटीमा छैनन् । राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष बनेपछि गणेश तिमिल्सिना, चीनका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डे, बंगलादेशका लागि राजदूत वंशीधर मिश्र, अमेरिकामा युवराज खतिवडा र लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवको पद रिक्त छ ।

त्यसैगरी रामनाथ ढकाल, रविन्द्र अधिकारी, योगनारायण यादव, पशुपति चौंलागाईं, दिनेश यादवको निधनका कारण अहिले १ सय ९२ केन्द्रीय सदस्य कायम रहेको बताइन्छ । तीमध्ये वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको पक्षमा न्यूनतम ८६ जना स्पष्ट खुलेको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ आफूले गरेका प्रत्येक निर्णय र अध्यादेशको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धक्कैधक्का दिन शुरु गरेको छ । जसका कारण उहाँका विकल्पहरु साँघुरिँदै गएका छन् । यहि क्रममा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुँदाको बखतका निम्ति बालुवाटार नयाँ कार्ड लिएर बसेको स्रोतको दाबी छ । असार महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको छिनोफानो हुने भएकाले त्यसको लागि पनि प्रधानमन्त्रीले आवश्यक तयारी गर्नुभएको बताइन्छ ।

स्रोत भन्छ ‘ओलीले अदालतको फैसलासँगै नेपाललाई एकल अध्यक्षको प्रस्ताव गर्नुभयो भने त्यो पनि अचम्म हुने छैन । किनभने उहाँका अगाडि त्योबाहेक विकल्प छैन ।’ नेपालले अस्वीकार गर्नसक्ने आँकलनका साथ बालुवाटारले नयाँ क्षेत्रका सहयोगीहरुमार्फत् त्यो प्रस्तावको तयारी गरिरहेको बताइन्छ ।

हुन पनि संसद पुन:स्थापना भएमा उहाँलाई कुर्सीमा टिकिरहन अर्को विकल्प छैन । मधेसी २० जनाले पुग्दैन, एमालेका सबै १२१ जना नभई ढुक्कको स्थिति बन्दैन ।यसबीच उहाँको विश्वासपात्र मुख्यमन्त्री रहेको गण्डकी सरकार ढलेको छ । अध्यादेशदेखि धेरै वटा रोडम्यापमा अदालतले ब्रेक लगाएको छ । लुम्बिनी, बाग्मती र १ नम्बर प्रदेश सरकारको पनि भर छैन भन्न थालिएको छ । यी सबै परिदृश्यले उहाँको टेक्ने र समाउने ठाउँ बिस्तारै कम हुँदै गएको हो ।

विश्लेषकहरु भन्छन् ‘अरुलाई पहिले पहिले दूध उम्लेको र पानी उम्लेको उदाहरण दिनुहुन्थ्यो । उम्लेपछि पोखिन्छ भन्नुहुन्थ्यो । अहिले आफैँले त्यो स्थिति देख्दै हुनुहुन्छ । विनाकारण सत्ता छाड्नु परेपछि भोलिको दिनमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, शंकर पोखरेल, शेरधन राई र डोरमणि पौडेल सबैले यो खराब हालतको निम्ति कसलाई दोष देलान् !’